- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८०को ‘पूर्वबजेट छलफल’ (प्रि–बजेट डिस्कसन)हुने–नहुने अन्योल देखिएको छ । ३० वैशाखलाई तोकिएको स्थानीय तहको चुनावअघि संसद् बैठक बस्ने सम्भावना छैन । तर, संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
चुनावका कारण संसद्को बैठक राख्न सम्भव नभएपछि तोकिएकै समयमा ‘पूर्वबजेट’ छलफल सम्पन्न गर्न नसकिने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘अहिले अधिकांश सांसदहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नुभएको छ, चुनावी प्रचार–प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले स्थानीय तहको चुनावअघि संसद्को बैठक राख्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा एमालेले गर्दै आएको विरोधले समेत निरन्तरता पाउने संकेत छ, त्यसैले बजेटपूर्वको छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ, हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ ।’ नीति तथा कार्यक्रम के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको भए पनि बजेट भने एमालेको विरोधकै बीच संसद्बाट पास गर्ने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार ३१ वैशाखभित्र संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भइसक्नुपर्छ । यदि ३१ वैशाखभित्र संसद् बैठक बस्न नसके ‘प्र्रि–बजेट’ छलफल सम्पन्न गर्न कानुनले तोकेको १५ दिनको म्याद गुज्रनेछ ।
तर, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था र अहिलेको धरातलीय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले संसद्का गतिविधि अघि बढाउने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट परम्परा र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढाउने उनले दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समेत परामर्श गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट अघि बढाउने उनले बताए ।
‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदीय अभ्यास गर्नुको साटो संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व जति सरकारको छ त्यति नै प्रतिपक्षीको पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्तो विषयमा एमाले बाधक हुँदैन भन्ने विश्वास छ, त्यसैले पराम्परागत रूपमा र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि बढाइनेछ ।’
विगतको तुलनामा बजेट अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दासमेत सरकारले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ०७६ मा बजेट अधिवेशन १६ वैशाखबाट सञ्चालनमा आएको थियो । ०७७ मा २६ वैशाखबाट बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर, ०७८ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएन । ओली सरकारले संसद्मा पूर्वबजेट छलफलसमेत गरेन, ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो ।
यस वर्ष बजेट संसद्मा छलफल गराएरै पास गर्ने सरकारी सोच रहेको अर्का एक मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति कार्यक्रम पढिरहँदा एमालेले विरोध ग¥यो भने त्यो शोभनीय हुँदैन, त्यसैले नीति कार्यक्रम कसरी ल्याउने भन्नेमा अलि अन्योल नै छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, बजेट भने संसद्मा छलफल गराएरै पास गराउँछौँ, एमालेले विरोध गरे पनि यसअघि प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेजसरी होहल्लाकै बीच बजेट पास गराउनुकै कुने विकल्प हुने छैन ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कुनै नियम निलम्बन नगरी बजेटपूर्वको छलफल गर्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । यद्यपि, एमालेले यसअघि राखेका आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा हुने बजेटलगायतका कुनै पनि छलफलमा आफूहरू सहभागी नहुने र यसअघिको विरोध कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने उनले बताए । ‘चुनावअघि संसद्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन । चुनावपछि संसद् बैठक बोलाउँदा नियमले तोकेको १५ दिनअगावै बजेट छलफल गर्नुपर्ने म्याद गुज्रिसक्छ, त्यसैले कुनै नियम निलम्बन नगरी संसद्का बजेटपूर्वको छलफल सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको एमालले संसद्मा गरेको विरोध कायम नै छ । एमालेको माग पूरा भएको छैन, त्यसैले सरकारले संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्ला–नगर्ला त्यो उसको कुरा भयो, संसद्मा हाम्रो विरोध भने कायम नै छ ।’
अर्थ मन्त्रालय तयार छ : अर्थसचिव
अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले संसद्रको अधिवेशन डाक्ने तथा बैठक बस्ने कुरा राजनीतिक भएको बताए । तर, प्राविधिक हिसाबले अर्थ मन्त्रालय संसद्मा बजेट छलफल गराउन तयारी अवस्थामै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी बजेट निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौँ, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘संसद् बैठक बसेको अवस्थामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्न तयारी अवस्थामा छ ।’
कानुनी र परम्परागत रूपमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि बढाउँछौँ
संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था र अहिलेको धरातलीय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले संसद्का गतिविधि अघि बढाउनेछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्पराअनुसार र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढाउनेछौँ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समेत परामर्श गर्नेछौँ । स्थानीय तहको चुनावलगत्तै संसद् बैठक बस्न सक्नेछ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदीय अभ्यास गर्नुको साटो संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व जति सरकारको छ त्यतिनै प्रतिपक्षीको पनि छ, एमालले यो दायित्व पूरा नगरेकोे अहिलेको यथार्थ हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्तो कुरामा एमाले बाधक हुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ, त्यसैले पराम्परागत रूपमा र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि बढाइनेछ ।
पूर्वबजेट छलफल सम्भव छैन,हाम्रो विरोध कायमै छ
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन अलि पहिले नै गर्नुपर्ने थियो । वास्तवमा सरकार चुनाव नै नगर्ने भगीरथ प्रयत्नमा थियो, तर तमाम दबाबका बीच सरकार चुनाव गर्न बाध्य भयो र स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते हुँदै छ । अर्को कुरा, संसद्को वर्षे अधिवेशन गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । तर, चुनावअघि संसद्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन । चुनावपछि संसद् बैठक बोलाउँदा नियमले तोकेको १५ दिनअगावै बजेट छलफल गर्नुपर्ने म्याद गुज्रिसक्छ । कुनै नियम निलम्बन नगरी संसद्का बजेटपूर्वको छलफल सम्भव छैन । अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको एमालले संसद्मा गरेको विरोध कायम नै छ । यसबीचमा न त एमालेको माग पूरा भएको छ, न त सभामुख सच्चिएका छन् । कुनै संवादसमेत भएको छैन । सरकारले संसद्मा ‘पूर्वबजेट’ छलफल गर्ला–नगर्ला त्यो उसको कुरा भयो, हाम्रो संसद्को विरोध भने कायम नै हुनेछ ।
