दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाल र नयाँ ‘शीतयुद्ध’को प्रभाव

एमसिसीको मुद्दामा देशहितको उपेक्षा गरिन्छ भने दुर्भाग्य हुनेछ र यसले देशमा नयाँखाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक अन्तर्वार्तामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) मा नेपालको हितविरोधी बुँदाहरूको व्याख्या गरिरहेका थिए । एमसिसी सहयोगका निम्ति उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्र हुनैपर्ने, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ मान्नैपर्नेजस्ता बाध्यकारी सर्त उनी औँल्याउँदै थिए । अन्तर्वार्तामा उनले सम्झौताको अवधि समाप्त भइसके पनि अमेरिकी वर्चस्व स्थायी रूपमा कायम रहने बुँदा रहँदासम्म एमसिसी सम्झौता कसरी मान्न सकिन्छ ? भनेर आक्रोश व्यक्त गर्दै थिए । 

तर, खनालका आक्रोशका बाबजुद अनेक घचपचपछि सरकारी गठबन्धन अन्ततः एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न सहमत भएको छ । एउटा हिन्दी गीत छ : ‘धीरे धीरे प्यारको बढाना है, हद से गुजर जाना है ।’ लाग्छ एमसिसीविरोधी देखिएका संसदीय दलहरू गीतमा भनिएजस्तै नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । एमसिसीको विरोध पनि गर्नु छ, गठबन्धन पनि बचाउनु छ, अमेरिका नरिसाओस् भन्ने पनि छ, आफू देशभक्त छु भन्ने देखाउनु पनि छ । कांग्रेस, एमाले, जसपाको बाबुराम भट्टराईको गुट र महन्थ ठाकुरको लोसपाबाहेकका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी व्यवस्थापन संशोधन गर्न सहमत नभएसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी त संशोधनका निम्ति सहमत नभएसम्म सम्झौता टेबुल गर्न दिन पनि तयार थिएनन् । 

केही दिनदेखि गैरसंसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठनहरू पनि सडकमा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको आकर्षण र सत्ता सुखका निम्ति गठबन्धन बचाउने लालसाले गर्दा ‘माके’ र ‘एस’ एक–एक पाइला सर्दै एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न सहमत भएका छन् । संसद्मा बहुमतको गणितीय समीकरण हेर्दा नेका, एमाले र लोसपाले समर्थन गरे सम्झौता सहजै पारित हुने देखिन्छ । यस्तोमा ‘माके’ र ‘एस’को मुद्रा प्रतिरोधी देखिए पनि संसद्मा सम्झौता प्रस्ताव टेबुल गर्न सहमत हुनु घुमाउरो पारामा सहमति जनाउनुसरह नै हो । यद्यपि ‘माके’ र ‘एस’को घुम्टो पूरै खुल्न अझै केही बाँकी नै छ ।  

‘माके’ र ‘एस’ प्रस्ताव टेबुल गर्न सहमत भएपछि अमेरिकी पक्षले प्रस्तावबारे ‘निर्णय नेपाली जनताको हुने’ भने पनि प्रभाव त उनीहरूले नेपाली सत्तालाई दिएको चेतावनी र धम्कीकै हो । सम्झौता अस्वीकार गरे यसलाई चिनियाँ प्रभाव मान्ने, नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षा गर्ने र नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोग रोक्नेजस्ता चेतावनी तथा धम्की विगतका दिनमा अमेरिकी मन्त्री तथा दूतावासले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दोहो¥याउँदै आएका छन् । अझ एमसिसीको विरोधमा सडकमा उत्रेका जनसमुदायको प्रदर्शनमा हिंसा स्वीकार्य नहुने भनेर नेपालको आन्तरिक विषयमा अमेरिकी दूतावासको कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गैरजिम्मेवार वक्तव्यसमेत आएको थियो । नेपाली जनमतको दबाब महसुस गरिरहेका संसदीय वामदलहरू संसद्बाट अनुदान प्रस्ताव अनुमोदनमा अवरोधी भएको देखेर अमेरिकाले ब्रह्मास्त्रका रूपमा, यसलाई चीनसँगको कूटनीतिक युद्धमा मुछ्न खोज्यो । र यसपछि नै प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतको दृढता थिलथिलिन थालेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसी प्रस्ताव खारेज भए यसलाई चिनियाँ प्रभाव मान्ने भन्ने प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा चिनविरोधी शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । चीनसँगको अमेरिकाको तीखो व्यापार युद्ध क्रमशः जटिल हुँदै गएको यथार्थ लुकेको छैन । चीनवरिपरि विशेष गरेर मंगोलिया र ताइवान तथा साना देशमा आर्थिक अनुदानको लोभ देखाएर जसरी अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी एलायन्स (नेटो) ले दबाब बढाउँदै लगेको छ, त्यसले चीन र अमेरिकाबीच फौजी समस्या पनि विकसित हुँदै छन् ।

चिनियाँ पक्षले यसलाई आफूविरुद्धको बहुआयामिक घेराबन्दीको रूपमा व्याख्या गर्छ । अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालमा एमसिसीको अस्वीकृतिको सम्भावनालाई यसै चिनियाँ अन्तर्विरोधसँग जोड्न खोजे । वर्तमान बहुध्रुवीय विश्वमा अमेरिकाले ‘गेम’ खेलेपछि अर्को पक्षले मुख खोल्नु स्वाभाविकै थियो । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले दबाब दिन खोजेकाले आफू यसको प्रतिरोध गर्ने भनेर आफ्नो कूटनीतिक पक्षको रक्षा गर्न खोज्यो । र, निर्णायक रूपमा नेपालले मुख खोल्नुपहिल्यै एमसिसीको इस्यु चिनियाँ–अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बन्न पुग्यो । यस्तोमा नेपालले जुन निर्णय गरे पनि कुनै न कुनै पक्ष त देखिन्छ नै । अब एमसिसी अनुदान प्रस्तावका बुँदाहरू नेपालको हितमा छ वा छैन भन्दा पनि चीन वा अमेरिका कुन पक्षमा जाने भन्ने विषय बढी महत्वका बन्दै छन् । 

पाँच सय मिलियन डलरको आर्थिक अनुदानको र्‍यापरमा राष्ट्रिय हितविपरीतको एमसिसी प्याकेट स्वीकार गराउन अमेरिकाले जसरी दबाब दिइरहेको छ, त्यसले यसमा अमेरिकामाथि आरोपित गरिने साम्राज्यवादी नियत लुकेको छैन भन्न सकिन्न

नेपालमा अमेरिकी पक्षधर बौद्धिकको एउटा हिस्सा एमसिसीको विरोधलाई चिनियाँ पक्ष लिएको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । उनीहरू वामपन्थीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने गरेको साम्राज्यवाद तथा अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको विरोधलाई तेजहीन तुल्याउन ‘लाल साम्राज्यवाद’को शब्दावली गढेर चीनलाई ताक्छन् । उनीहरू एमसिसी सम्झौताका बुँदाहरूको व्याख्या गर्दैनन्, बरु एमसिसी विरोधलाई ‘लाल बादशाह’को समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्न चाहन्छन् । उनीहरू जानेर वा नजानेर यस तथ्यलाई लुकाउँछन् कि साम्राज्यवादको विरोध तथा चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व, दुई भिन्न विषय हुन् । निःसर्त अनुदान भनिएको एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? नेपालसँग गरिने सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध किन हुनुपर्ने ? नेपालले चाहेमा संशोधन गर्न नसक्ने तर एमसिसी पक्षले चाहेमा संशोधन गर्न सकिनेजस्ता एकपक्षीय प्रावधानमा देशहितको उपेक्षा किन गरियो ? भन्नेतर्फ पनि उनीहरूको चासो हुँदैन । 

विश्व राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू बहुध्रुवीय भएपछि नेपालमा अमेरिकाजस्तै चीनपक्षीय राजनीतिक उपस्थितिलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तोमा हरेक निर्णय प्रत्यक्षतः कुनै न कुनै पक्षमा देखिनु स्वाभाविक नै हो । यस्तोमा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु नै सही हुनेछ । र, पाँच सय मिलियन डलरको आर्थिक अनुदानको र्‍यापरमा बेरेर राष्ट्रिय हितविपरीतको एमसिसी प्याकेट स्वीकार गर्न अमेरिकी प्रशासनले जसरी दबाबको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसले यसमा अमेरिकामाथि आरोपित गरिने साम्राज्यवादी नियत लुकेको छ भन्नु अनुपयुक्त नहोला ।

लेनिनले वर्तमान विश्वका चारवटा मुख्य अन्तर्विरोध चिन्हित गरेका थिए । पहिलो सर्वहारा र पुँजीपतिबीचको अन्तर्विरोध । यो सैद्धान्तिक हो र वर्गविभेद रहेसम्म सधैँ कायम रहन्छ । दोस्रो, समाजवादी र साम्राज्यवादी देशबीचको अन्तर्विरोध । सोभियत संघको विघटनसँगै यसमा साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम छ । तेस्रो, उत्पीडित राष्ट्र र साम्राज्यवादबीचको अन्तर्विरोध । बीसौँ शताब्दीको सातौँ–आठौँ दशकतिर अफ्रिका र एसियामा मुख्य राजनीतिक चरित्रका रूपमा देखिएको उपनिवेशवादविरोधी मुक्तिसंघर्षहरू नगण्य छन् । जो छन्, विभाजित, सुस्त, दिग्भ्रमित तथा विश्व अन्तर्विरोधको सिकार भएर प्रभावहीन छन् ।

लेनिनले सुझाएको चौथो अन्तर्विरोध अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्ष हो । सोभियत संघको विघटनपछिको अमेरिकी एकाधिकारी विश्वमा अहिले प्रत्यक्षतः अमेरिकासँग रुस र चीन, फौजी र वित्तीय दुवै मोर्चाबन्दीमा छन् भने यसअतिरिक्त वर्तमान विश्वका उदीयमान देशहरू आ–आफ्ना आर्थिक र सुरक्षा हितका आधारमा क्षेत्रीय संगठनहरूमा आबद्ध भइरहेका छन् । यद्यपि यी क्षेत्रीय आर्थिक, सैनिक र विकास संगठन शक्तिशाली देशबीचको अन्तर्विरोध र टकरावको प्रभावबाट अप्रभावित छैनन् । वर्तमान परिदृश्यमा विश्वका प्रायः सबै राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य मामिलामा यी तीन शक्तिशाली देशको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यो एक किसिमको नयाँ शीतयुद्ध हो, जसमा ‘व्यापार युद्धमा सैन्य मनसाय’ र ‘सैन्य विवादमा आर्थिक मनसाय’ लुकेको छ । 

नेपालमा एमसिसी सुरुमा सामान्य आर्थिक अनुदान थियो, तर दक्षिण एसियामा चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार युद्धको छाया पर्न थालेपछि यो सामान्य अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराएर अमेरिकी वर्चस्व बलियो पार्ने प्रावधान सिर्जना गरियो । सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने वाचा दिने एमालेहरू नै थिए भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर यसको सामयिकता तथा लाभको पक्ष अमेरिकी स्वार्थअनुकूल छ भन्ने तथ्य आफैँमा विचारणीय छ । यस दृष्टिले विचार गर्दा संसद्का एमसिसीविरोधी दलले समेत जसरी ‘धीरे धीरे प्यार’ बढाउँदै छन्, कतिवेला ‘हद से गुजर्छन्’ ठेगान छैन । 

वर्तमान विश्वको अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्षले विश्व राजनीतिलाई पनि विभाजित विश्व गुटबन्दीमा परिणत गरिदिएको छ । राजनीतिक दलहरू विचार र देशहितको साटो आर्थिक र सत्ता लोभमा साम्राज्यवादी शक्तिका पछुवामा परिणत हुँदै छन् । साना देशहरूका निम्ति यो अत्यन्त दुःखदायी स्थिति हो । देशभित्रको विभाजित मनस्थितिको फाइदा उठाएर वैदेशिक शक्तिहरू अनुचित दबाब दिन पनि चुकिरहेका छैनन् । दक्षिणी छिमेकी भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय होस् वा यो एमसिसी, देशहितप्रति विभाजित राजनीतिकै परिणाम हुन् । संसद्बाट एमसिसीको परिणाम बुझ्न कुर्नैपर्छ र यसले देशको राजनीति, अर्थ र कूटनीतिलाई दूरगामी दृष्टिले प्रभावित गर्ने निश्चित छ । तर, देशहितलाई उपेक्षा गरिन्छ भने दुर्भाग्य नै हुनेछ र यसले देशमा नयाँ खाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।