- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले थप दुई मन्त्री नियुक्त गर्दै सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले एमालेका दुईजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। थपिएका मन्त्रीहरूमा कास्कीका वेदबहादुर गुरुङ र स्याङ्जाकी सीता सुन्दास रहेकी छिन्।
नियुक्त गुरुङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र सुन्दासले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। उनीहरूलाई सोमबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत खुवाएका छन्।
नियुक्त दुईजना दोस्रोपटक मन्त्री भएका हुन्। दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीले यसअघिसमेत गुरुङ र सुन्दासलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यसअघि २५ चैतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई विनाविभागीयमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि नियुक्त भएको १४ दिन अर्थात् ८ वैशाखमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले चुमानलाई आर्थिक मामिला र गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि विश्वासको मत लिँदासम्म विवादैविवाद
पदमा बहाल रहेका सभामुखको गणना गदै आवश्यक बहुमत जुटाएर अधिकारी २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखको गणना गर्दै मुुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयको विवाद २७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
२८ चैतमा दुई पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू भन्दै रिटको निरूपण गर्न पूर्ण सुनुवाइका लागि भन्दै १० वैशाखका लागि पेसी तोकेको थियो।
पूर्ण सुनुवाइका लागि १० गते पेसी तोकिसकेको अवस्थामा त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी लागेका थिए।
सोहीअनुसार ७ वैशाखमा अधिवेशन बोलाइएकोमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राप्रपाले विरोध गरेसँगै बहिष्कार गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
१० गते रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेर १७ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा सोही दिन पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
रिट खारेजसँगै विश्वासको मत लिन अदालतले बाटो खोलिदिएपछि अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिएका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
सभामुखले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि कांग्रेस पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेको दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने उनको भनाइ छ।
