मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘ब्ल्याकमेलिङ’मार्फत नियुक्ति, शक्तिको मोहले बहिर्गमन

अदालतमा आउनुअघि चोलेन्द्र शमशेर जबरा काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत थिए । कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि उनी ‘बदनाम’ व्यक्ति थिए । ०५२ मा उनले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको मिति फरक रहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । तर, पछि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत सुरेन्द्रकै पक्षमा बहस गरेका थिए । तर, पछि  रिट तामेलीमा राख्न निवेदन दिलाए । सिंहले नै जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । रिटमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गरी उनले न्यायाधीश पद पाएको चर्चा न्यायालयमा छ । 

पुनरावेदन अदालत विराटगनरमा हुँदा म्यारिजलाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गर्दा विवादमा तानिएका जबराले विशेष अदालतमा रहँदा दर्जनौँ भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । उनलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्चको फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेखिएको थियो । नेता जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिने उनको विशेषको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले राणालाई कारबाही गर्न भनेको थियो । तर, उनी कारबाही रोक्न मात्र सफल भएनन्, सर्वाेच्चकै न्यायाधीशसमेत बने । 

०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदारप्रसाद शर्माको पहलमा उनी सर्वाेच्चका न्यायाधीश बनेका थिए । सर्वाेच्चमा पनि उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनेदेखि मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादास्पद फैसला गरे । पछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उनी नै आए । केही आलोचनाका बाबजुद संसदीय सुनुवाइमा उनी सिफारिस भएपछि सुरुमा केही सुधार गरेजस्तो गरी उनले अदालतमा ठूलो गिरोह नै चलाएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । पद र पैसाको बलमा महत्वाकांक्षा बढ्दै गएपछि विभिन्न निकायमा भाग खोज्न थाले र त्यो नै उनको बहिर्गमनको कारण बन्न पुगेको छ । सर्वाेच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा न्यायालयमा उहाँको विवादास्पद प्रवेश भयो, त्यही शैलीमा शक्ति बढाउन खोज्दा अपमानजनक रूपमा बहिर्गमन हुनुपरेको छ ।’ 

उच्च अदालतमार्फत सेटिङ 
करिब तीन महिनायता जबरा इजलासमा बाहिर थिए । सर्वाेच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूले उनीसँग बेन्ज सेयरिङ नगर्ने बताएपछि नैतिक संकटमा रहेका उनले मुद्दा हेरेका थिएनन् । इजलासमा नबसे पनि न्यायालयमा उनको सेटिङ भने रोकिएको थिएन । सर्वाेच्चमा गोला प्रक्रियामार्फत पेसी तोक्न थालेपछि उनले उच्च अदालत पाटनबाट आफ्नो सेटिङको काम चलाइरहेको स्रोत बताउँछ । उच्च अदालतमा जबराले नवराज थपलियालगायत निकटस्थ न्यायाधीशहरूलाई राखेका थिए । यसबीचमा उच्च अदालतबाट केही विवादास्पद फैसला भएका छन् । बलात्कार मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्नेदेखि राजस्व चुहावट मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको अदालत स्रोत बताउँछ । 

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका आरोपीलाई पनि उच्चले एक लाख धरौटीमा छाडेको थियो । ६ माघमा उच्चका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेको इजलासले आरोपी पशुपति मैनालीलाई धरौटीमा छाडेपछि अहिले पीडित असुरक्षित महसुस गर्दै प्रहरीमा पुगेकी छिन् । दुवैजना गेस्टहाउसमा तीन घन्टा बसेको देखिएको भन्ने आधारमा गम्भीर मुद्दाका आरोपीलाई उच्चबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । गत २० पुसमा राजेशकुमार अग्रवाललगायत चारजनालाई राजस्व छली मुद्दामा सफाइ भएको थियो । भोजराज सुवेदी र विमल सुवेदीको इजलासले सो फैसला गरेको थियो । गत १८ पुसमा दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर थापाको इजलासले ४३ करोडको राजस्व छली मुद्दामा आंशिक मात्र अभियोग दाबी पुग्ने फैसला भएको छ ।