- वि.सं २o७८ माघ ७ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तत्कालीन एडिसी रहेका सेनाका उपरथी अनन्त कार्कीले म्याद नथपिएको भन्दै गुनासो गरे पनि उनले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । कार्कीले २५ माघदेखि अवकाश पाउँदै छन् भने १५ दिनअघि बिदा बस्ने चलनअनुसार उनी १० माघदेखि घरबिदामा बस्नेछन् । कार्कीलाई बिदामा बस्न प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आदेश दिइसकेका छन् ।
पुस ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनाका उपरथीद्वय सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति शर्माको सिफारिसका आधारमा दुईजनाको म्याद थपिएको हो । वरीयतामा अगाडि रहेका उपरथी कार्कीको भने प्रधानसेनापति शर्माले म्याद थप गरेनन् । ‘उपरथीद्वय सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको म्याद थपिएको औपचारिक जानकारी जंगी अड्डालाई प्राप्त भएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उपरथी अनन्त कार्कीलाई अवकाशका लागि १० माघदेखि बिदामा बस्न आदेश गइसकेको छ । सैनिक ऐनका आधारमा उहाँको पदावधिसम्बन्धी निर्णय भएको हो । यस्ता निर्णय विगतमा पनि भएका थिए र भविष्यमा पनि हुने हुनाले स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’ सैनिक प्रवक्ता सिलवालले सेनालाई संस्थागत आवश्यकताका आधारमा प्रधानसेनापति शर्माले स्वभाविक निर्णय लिएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
उपरथी कार्कीले म्याद थपका लागि प्रधानसेनापतिबाट सिफारिसमा नपरेपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निवेदन दिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई बोधार्थ दिएर दिएको निवेदनमा कार्कीले आफू एक नम्बर वरीयताको उपरथी भएको भन्दै पदावधि थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सेनामा प्रधानसेनापतिलाई अप्ठेरो नपार्ने भन्दै उनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
प्रधानसेनापति शर्माले १६ पुसमा उपरथीद्वय खड्का र पाण्डेको म्याद थपका लागि रक्षामन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका थिए । त्यसआधारमा ३० पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूको म्याद थपेको थियो । कार्की पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्ने तीन उपरथीमध्येका एक थिए । उनीबाहेक हाल पश्चिम कमान्ड सेनापति उपरथी प्रेम शाही र पूर्वउपरथी रघु भण्डारी पूर्वप्रधानसेनापति थापाका निकट थिए । शाहीले सेनाका महत्वपूर्ण निकायमा सधैँ अवसर प्राप्त गरिरहे भने अवकाश पाउनासाथ भण्डारीलाई राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशकमा नियुक्ति गराए । भण्डारी अहिले पनि महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
कार्कीलाई पूर्वप्रधानसेनापति थापाले नीति तथा योजना महानिर्देशनालयमा महानिर्देशक बनाएका थिए । कार्की पूर्वी पृतनापति हुँदा एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहभागी भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चुरोट सेवन गरेका थिए । उनी शान्ति सेनामा गएका वेला तथा जुम्लामा गुल्मपति भएर गएका वेला अन्धाधुन्ध ८१ इन्च मोर्टार ८० राउन्ड फायर गरेको भन्दै सेनामा उजुरी परेको थियो । तर, कार्कीमाथि सेनाले कहिल्यै छानबिन गरेन । प्रधानसेनापतिनिकट स्रोतका अनुसार पश्चिम कमान्ड सेनापति शाहीको पनि म्याद थपका पक्षमा प्रधानसेनापति छैनन् भने राष्ट्रिय सेवा दलमा भण्डारीको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ ।
कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५८ सालमा उनका एडिसी थिए । त्यसवेला कार्की क्याप्टेन थिए । कार्कीले प्रधानमन्त्रीबाट सुनुवाइको अपेक्षा राखे पनि प्रधानसेनापति शर्माको सिफारिसलाई देउवाले प्रश्न गरेनन् । सेनाका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार उपरथी कार्की सेनाका प्रथम वरीयताका उपरथी हुन् तर उनी लोकप्रिय होइनन्।
पूर्वप्रधानसेनापति थापाले गत चैत १२ गते उपरथीत्रय अनन्त कार्की, सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको म्याद थपका लागि रक्षामन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । म्याद सकिनुभन्दा १० महिनाअघि थपका लागि गरेको सिफारिस रक्षा मन्त्रालयले अड्काएको थियो । त्यसवेला रथी रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अध्यक्ष रहेको बोर्डले तीनजनाको म्याद थपका लागि तत्कालीन प्रधानसेनापति थापालाई सिफारिस गरेको थियो । थापाले त्यसलाई सदर गरेका थिए । तर, शर्मा प्रधानसेनापति भएपछि रक्षामा पठाएको त्यो फाइल फिर्ता गरेर रथी सरोजप्रताप राणाको अध्यक्षतामा अर्को बोर्ड गठन गरेका थिए । बोर्डले खड्का र पाण्डेको म्याद थपका लागि गरेको सिफारिस सदर गरेर प्रधानसेनापति शर्माले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । ‘पदावधि सकिनुभन्दा १० महिनाअघि कुनै पनि उपरथीको म्याद थपका लागि बोर्ड गठन गरेर सिफारिस गरिँदैन, पूर्वप्रधानसेनापति थापाले जबर्जस्ती गरेका थिए,’ सेनाका एक बहालवाला उपरथीले भने, ‘प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सिफारिस गर्नुभएको हो ।’
सेनामा यसअघि पनि वरीयतामा अगाडि रहेका उपरथीहरूको म्याद थपिएको थिएन । २०६३ सालमा तत्कालीन उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लको म्याद नथपिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरे पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले उनलाई बहाली गरेनन् । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका पालामा उपरथी विनोज बस्न्यातको म्याद थपिएन । बस्न्यातले प्रधानसेनापतिको निर्णयमा चित्त दुखाए तर उजुरी गरेनन् ।
