- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्र सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्थायी राजधानी तोकिए पनि स्थायी संरचनाका कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा राजधानीको संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिका गर्नसमेत समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। प्रदेश राजधानीमा संरचना नबन्दै मन्त्रालय सार्ने हतारो गरेको प्रदेश सरकारले केन्द्रले यसै वर्ष खर्च हुने गरी बजेट उपलब्ध गराए कामले थप गति लिने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय दाङलाई गढवा– ३ दाङस्थित सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूको म्याद थप गर्नेदेखि विभिन्न १७ वटा निर्णय गरेको छ। जसमा नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरूका लागि आव ०७८/७९ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी दाङको भालुवाङस्थित स्वास्थ्यचौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेशमातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
