समाचार डिजिटल संस्करण

नियमावली संशोधनले हुलाकका साढे १० हजार कर्मचारी कटौती हुने, वार्षिक एक अर्ब खर्च घट्ने

सरकारले अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावली संशोधनसँगै त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुलाक सेवामा कार्यरत १० हजार पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश लिन सक्ने भएका छन्। हुलाकका कर्मचारी कटौतीबाट वार्षिक एक अर्ब चालू खर्च घट्ने हुलाक सेवा विभागको अनुमान छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत ३० चैतमा बसेको बैठकले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको थियो। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकबाहकले  ५८ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनेछन्। यो सबै अस्थायी प्रकृतिका पद हुन्। नियमावलीअघि उनीहरूको उमेरको हद थिएन।

स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले पनि सेवा अवधिको आधारमा उपचार खर्च (नियम १२ क) का अतिरिक्त थप सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। हुलाक सेवा नियमावली, २०३४ को संशोधनसँगै अब सेवा अवधि  १० वर्षसम्म भएकाहरूले पाउने उपचार खर्चको ५० प्रतिशत, २० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरूले ६५ प्रतिशत, ३० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरूले ८० प्रतिशत, ४० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाले ९० प्रतिशत र ४० वर्षभन्दा माथि सेवा अवधि भएकाले शतप्रतिशत सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

हाल हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत १० हजारभन्दा बढी अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी छन्। तीमध्ये नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीको अवकाश भइसकेको विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीले बताए। ‘नियमावली संशोधनसँगै हुलाक सेवा विभागको खर्च पनि बचत हुनेछ।’ महानिर्देशक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने। यद्यपि, यसरी एकैचोटी ठूलो संख्यामा कर्मचारी घट्दा सीमित साधनस्रोतमा चलिरहेको विभागमा चुनौती थपिने उनले बताए। यसबाट सेवामा सामान्य अवस्थामा ल्याउन दुई वर्ष जति लाग्ने उनको भनाइ छ। साबिकमा इलाका हुलाक रहेका स्थानीयस्तरका हुलाकका लागि सवारीसाधनलगायतका थप साधनस्रोत आवश्यक रहेको उनले बताए।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै सरकारले हुलाक सेवालाई छरितो, कम खर्चिलो, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउने कामको थालनी गरेको छ। संघीय संरचनाबमोजिम हुलाक सेवाको सेवा विस्तारका लागि एक पालिका एक हुलाकको नीति सरकारले अंगीकार गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने नीतिअनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) हुँदा १६ सय स्थायी दरबन्दी कटौती भएको छ। नियमावलीको संशोधनबमोजिम अनिवार्य तथा स्वेच्छिक अवकाशबाट वार्षिक ३५ करोड खर्च कटौती र स्थायी दरबन्दी कटौतीसँगै वार्षिक ७० करोडभन्दा बढी खर्च कटौती हुने भएको विभागको भनाइ छ।

आगामी साउन ९ गतेसम्म स्वेच्छिक राजीनामा दिएर अवकाशमा जाने कर्मचारीले पनि संशोधित नियमावलीअनुसार थप उपचार खर्च पाउनेछन्। यस व्यवस्थाबाट चालू खर्च घटे पनि सेवालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन केही यन्त्रिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ। सुस्ताएको हुलाक सुधार गर्ने नीति लिएको सरकारले पुनर्संरचना गरी एक पालिका एक हुलाकको निर्णय यसै वर्ष गरिसकेको छ।

आगामी आव ०८१/८२ को सुरुदेखि नै एक पालिका एक हुलाकको नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। नियमावली संसोधनबाट चालू खर्च तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती भए पनि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ।

विभागले आन्तरिक सुधारको काम पनि अघि बढाइरहेको विभागका महानिर्देशक अधिकारीले बताए। पछिल्लो समय विभागले ‘बिजनेस मोडल’मा सेवा र व्यापार दुवै विस्तार गरिरहेको छ।