समाचार डिजिटल संस्करण

८० लाख बिगो दाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जिसस प्रमुखसहित पाँचलाई सफाइ

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहित पाँचजनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। एक वर्षअघि दायर मुद्दामा विशेष अदालतले चार व्यक्ति तथा एक कम्पनीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। 

विशेषका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ जेठ २०८० मा सुनसरीको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गोपालराज भण्डारीसमेत पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। 

समन्वय समितिको कार्यालयबाट नेपालको संविधानको अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेतले कर संकलन गर्न अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि कृषि तथा वनका जडीबुटी जिल्ला निकासी कर संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गराई कानुनबमोजिमबाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानविपरीतको काम गरेको अभियोग लगाइएको थियो। 

समन्वय समिति प्रमुख भण्डारीका साथै जिल्ला समन्वय अधिकारी पुष्कर भट्टराई, ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर कटुवाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। इटहरीस्थित आर.के. कन्स्ट्रक्सनलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएकोमा सबैले सफाइ पाएका छन्। 

प्रतिवादीहरू मिलेर गलत मनसायबाट कर लगाई उठाएको तथा करसमेत कबोल गरी कबोलअनुसार नउठाई ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा र सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको थियो। तर, कसुर कायम हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइ दिएको हो।