दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानमा रहेको जातिवाद 

भारतमा सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षीलाई दक्ष नभएको कारण देखाई शैक्षिक संस्थानमा भर्ना वा सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा नियतवश रोक्नका लागि ‘अन्तर्वार्ता’ संयन्त्रको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ 

केही दिनअगाडि गोविन्दवल्लभ पन्त सोसियल साइन्स इन्स्टिच्युट अफ अलाहबादको छनोट समितिले कुल १६ अन्य पिछडिएका जात (ओबिसी)का उम्मेदवारमध्ये एकजना पनि उपप्राध्यापक पदका लागि योग्य उम्मेदवार भेटेन । ओबिसी वर्गका लागि छुट्याइएका ती खाली पदमा सदाझैँ प्रस्तुत गरिने ‘नन फाउन्ड सुइटेबल’ अर्थात् ‘उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको’ स्पष्टीकरण दिइएको थियो ।

यस समाचारले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो विरोध निम्त्यायो, नतिजा दुई दिनमै रिक्त पदका लागि पुनः आवेदन माग गरियो । यो घटना सेलाउन नपाउँदै भारतकै उत्कृष्टमध्येको एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)को विद्यावारिधी (पिएचडी)को प्रवेश परीक्षाको नतिजा बाहिर आयो । यस नतिजामा अनुसूचित जाति (एससी) अर्थात दलित, अनुसूचित जनजाति (एसटी) र ओबिसीलगायत् आरक्षित वर्गका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता परीक्षामा अस्वाभाविक रूपमा कम अंक दिइएको थियो । अर्थात्, कुल अंक ३० मा एकदेखि चारसम्म मात्रै अंक दिइएको थियो ।

भारतमा सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षीलाई दक्ष नभएको कारण देखाई शैक्षिक संस्थानमा भर्ना वा सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा नियतवश रोक्नका लागि ‘अन्तर्वार्ता’ संयन्त्रको चरम दुरुपयोग हुनु कुनै नौलो घटना होइन । सीमान्तकृत तप्काका मानिसको सामाजिक–आर्थिक उन्नति नचाहनेहरूले वास्तवमा ‘गुणवेत्ता र स्तरीयता’ कायम राख्न दशकौँदेखि ‘अन्तर्वार्ता’ अस्त्रको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

आरक्षित समुदायलाई दिइने अंकको आँकडा पर्याप्त नहुनु र जातिवादी रहेका मूलधारका मिडियाका कारण यो मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । यद्यपि, सूचनाको अधिकार ऐन (आरटिआई एक्ट)ले केही हदसम्म तथाकथित उपल्लो जातका अन्तर्वार्ताकारको पूर्वाग्रहका मामिलालाई बाहिर ल्याउन सघाएको छ । सामाजिक सञ्जालका कारण यी अन्यायविरुद्ध सार्वजनिक धारणा पनि बन्ने गरेका छन् ।    

प्रगतिशील समाज वैज्ञानिक एवं इतिहासकार उत्पादन गर्ने चर्चित जेएनयूलगायत भारतका प्रायः सबै शैक्षिक संस्था आरक्षणलाई कमजोर पार्न ‘अन्तर्वार्ता’ अस्त्रको चरम दुरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन् । जेएनयूमा एमफिल र पिएचडी गरिरहेका वेला लिखित परीक्षामा राम्रो गरेका थुप्रै आरक्षित वर्गका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा शून्य अंक दिएका खबर सतहमा आउँथे । यो त्यतिवेला नै गम्भीर जाँचको विषय बन्न सक्थ्यो, तर बनेन । केही वर्षअगाडि प्राध्यापक अब्दुल नाफेको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको आन्तरिक समितिले सबै सामाजिक वर्गमा लिखित र अन्तर्वार्ता नतिजामा आएको भिन्नतालाई अवलोकन गरेको थियो र यसले भेदभाव देखाएको थियो । यो भेदभावलाई कम गर्न अन्तर्वार्ताको कुल अंक ३० बाट १५ मा झार्न सिफारिस पनि गरिएको थियो ।

दुई प्राज्ञ जोसिल के. अब्राहम र सन्तोष एसले सन् २०१० मा इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली (इपिडब्लू)को एक आलेखमा दिल्ली विश्वविद्यालयमा दलित र आदिवासी संकायको संख्या क्रमशः ३.२९ प्रतिशत र १.४४ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरेका थिए । यो अवस्था आइआइटी र आइआइएमजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा पनि देख्न सकिन्छ र बाराम्बार आरक्षितका रिक्त पदका लागि ‘उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको’ स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरिन्छ । 

सिद्धार्थ जोशी र दीपक मलघनका अनुसार सन् २०१७ मा इपिडब्लूको एक आलेखमा सन् २०१६ सम्म ६ वटा आइआइएमएसमा केवल दुई एससी संकाय सदस्यहरू थिए भने एसटीबाट कुनै पनि संकाय थिएनन् । अन्य आठ आइआइएमहरूले तथ्यांक नै प्रदान गरेनन् र उनीहरूले संकायका सामाजिक वर्ग जनाउने आँकडा नराख्ने गरेको जवाफ दिएर टारे । लेखकहरूले यो जानकारी आरटीआई एक्टमार्फत संकलन गरेका थिए । सरकार र अन्य सरोकारवालाको निरन्तर मागका बाबजुद पनि स्वायत्तता कायम राख्ने नाममा यी संस्थाले आरक्षणविना काम गरिरहेको देखाएका छन् ।

हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार जुलाई २०१९ मा शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियालले लोकसभामा एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदै २३ आइआइटीमा ६ हजार ४३ संकाय सदस्यमध्ये दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अनुसूचित जाति र शून्य दशमलव तीन–चार प्रतिशत अनुसूचित जनजाति छन् भन्ने जवाफ दिएका थिए । स्मरण रहोस्, अनुसूचित जातिहरूका लागि १५ प्रतिशत र अनुसूचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।

धर्म, जाति, नश्लका आधारमा हुने विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने छनोट प्रक्रियामा जातीय भेदभाव एकदमै व्याप्त छ । निम्न उपायहरू लागू गर्दा सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने छनोट प्रक्रियाहरूका भेदभावपूर्ण प्रवृत्तिलाई कम गर्न सहयोगी हुन सक्छ । पहिलो, अन्तर्वार्ताकारसमक्ष उम्मेदवारको जात खुलाउनुहुँदैन । विज्ञको हैसियतमा केही अन्तर्वार्तामा भाग लिएको मेरै अनुभवमा पनि ‘उच्च’ जातका अन्तर्वार्ताकार प्रायः आरक्षित वर्गका उम्मेदवारलाई कम अंक दिने गर्छन् । यी अन्तर्वार्ताकार छनोटका आरक्षित वर्गलाई धेरै अंक आवश्यक हुँदैन भन्ने सोचाइ राख्छन् । असाध्यै कम अंक दिएर हुने भेदभावको सम्भावनालाई यो उपायले धेरै कम गर्न मद्दत गर्छ । 

दोस्रो, अन्तर्वार्ता टोलीमा आरक्षित वर्गका पर्यवेक्षकहरू संस्थानबाहिरका हुनुपर्छ र यी पर्यवेक्षकलाई हस्तक्षेपकारी अधिकार दिइनुपर्छ । तेस्रो, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा ‘उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको’ भन्ने मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा एकपटकभन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाइनुपर्छ । द वायरबाट