नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोभिड– १९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। 

त्यस्तै, विनोदकुमार भट्टराईलाई नेपाल न्यायसेवा कानुन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी  र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्यायसेवा न्याय समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 

सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसबमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेलसहित २९ जना व्यक्तिलाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँचजना अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भोटेओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न एक रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डा. दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर क्षेत्रीको पदावधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश, २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपाने तथा चार सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीलाई अवकाशपूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको  अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। 

साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको १०.५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यस्तै, विभिन्न १३ वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डा. प्रज्ज्वल श्रेष्ठसहित १० जना उम्मेदवारलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११औँ तहको पदमा नियुक्ति गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग ११औँ संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।