१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
  • Sunday, 05 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २३ आइतबार o६:o८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको घोषणा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २३ आइतबार o६:o८:oo

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार अर्थशास्त्रीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सरकारी स्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले खर्चलाई संकुचित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । जनता र खास गरी युवाहरूको अपेक्षा धेरै छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्नेछ ।’  

छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले ठूलो आकारको बजेट नल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा.डा. शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । 

विभागका प्रमुख डा. थापाले बजेटमा नाराहरू नराख्न सुझाव दिएका छन् । विभागका पूर्वप्रमुख डा. ज्ञवालीले भने राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी नराख्न सुझाव दिएका छन् । राजस्वका लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुँदा सरकारी निकायलाई लक्ष्य भेटाउन दबाब पुग्ने र निजी क्षेत्र आतंकित हुने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘खर्च हुन नसक्ने गरी ठूला बजेट नल्याऔँ । उठाउनै नसकिने महत्वाकांक्षी राजस्वका लक्ष्य निर्धारण नगरौँ । यसले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन दबाब सिर्जना गर्छ । जसले निजी क्षेत्र थप आतंकित हुने अवस्था रहन्छ ।’ अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका सात पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएका थिए ।

ad
ad