मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जबराका केही विवादास्पद फैसला

छपकैया पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता
वीरगन्जको छपकैयास्थित झन्डै चार बिघामा रहेको सार्वजनिक पोखरी ०५८ सालमा स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गराए । यसविरुद्धको मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्यो । ०६९ पुसमा प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले शाहकै पक्षमा फैसला दियो । शाह जबराका आफन्त पर्ने केही कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जबराको यो फैसलाविरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । 

नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रेरणाको दाइजो ठहर
देश गणतन्त्रमा गएपछि राजपरिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा आयो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले छाउनीस्थित घरसहितको १५ रोपनी जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिन् । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले प्रेरणाकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको नेपाल ट्रस्टको पक्षमा पछि फैसला भयो । 

पत्नीहत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले क्रूरतापूर्वक पत्नी हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो । तर, सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुगेपछि कोइरालाको कृत्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गम्भीर लागेन । हत्यारालाई सजाय गर्दा ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै उनले १५ असार ०७७ मा कोइरालाको साढे ११ वर्ष कैद कटौती गरिदिए । फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गयो । तर, मुद्दा पेसी चढ्ने गरेको भए पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गालाई न्यून मूल्यमा लिलाम सदर
ऋणमा डुबेको विराटनगरस्थित जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको साढे सात बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचेर असुल्ने विषयमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेको दाबीसहित फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले ३१ असार ०७० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण निकालेको फ्याक्ट्रीले ऋण तिर्न नसकेपछि असुलीका लागि जग्गा लिलाम गरिएको थियो । तर, न्यून मूल्यांकन गर्दै न्यायाधिकरणका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा एक मात्र बोलपत्र स्विकार्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई उक्त जग्गा चार करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । जब कि, त्यसको मूल्य १५ करोड हाराहारी पर्ने दाबीसहित सुवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ९ चैत ०७७ मा उनको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो । 

विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उन्मुक्ति मात्रै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदालतमा छँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम सफाइ दिएका थिए । ०६२ माघदेखि विशेषको न्यायाधीश पदमा रहेका उनले भ्रष्टाचार आरोपित ३६ मुद्दामा ३५ जनालाई सफाइ दिएका थिए । जबरासहित कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीसहितको इजलासले गरेको यस्तो फैसलामध्ये धेरैवटा सर्वोच्चबाट उल्टिए भने केही अझैसम्म चलिरहेका छन् । 

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषबाट भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जबरा र शर्मालाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अधिकारी सेवानिवृत्त भइसकेका थिए भने शर्माले राजीनामा दिए । तर, जबराले दिएनन् । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ०६८ फागुनमा फैसला गर्दै जबरासहितका तीनैजना न्यायाधीशमाथि न्यायिक टिप्पणी उठाए पनि जबरा दलहरूको संरक्षणका कारण सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ दिँदा पनि जबरामाथि दोस्रो पटक सर्वोच्चले न्यायिक टिप्पणी उठाएर कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई लेखी पठाउने फैसला गरेको थियो। तर, परिषद्मा कानुन मन्त्रीका हैसियतले सदस्य थिए कांग्रेस नेता नरहरी आचार्य। तत्कालीन परिषद् बैठकले ती टिप्पणी (उजुरी) तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आफ्ना नेतालाई सफाइ दिएपछि यसैको गुण तिर्नलाई जबरालाई सर्वोच्चमा ल्याइयो।