फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एक रुपैयाँ पनि नबाँडी छात्रा शिक्षा कोषको ४७ करोड फिर्ता

शिक्षामा छात्राको पहुँच विस्तारका लागि विद्यालय तहमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न भन्दै डेढ दशकअघि स्थापना गरिएको थियो कोष

शिक्षामा छात्राको पहुँच विस्तारका लागि विद्यालय तहमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको छात्रा शिक्षा कोषमा जम्मा भएको ४७ करोड वितरण नै नगरी राजस्वमा फिर्ता हुँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक शाखाका अनुसार कोष कार्यान्वयनमै नआएपछि सबै रकम राजस्वमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । 

शिक्षासचिव रामप्रसाद थपलिया भन्छन्–छात्रवृत्ति वितरणको स्पष्ट कार्यविधि नै नहुँदा समस्या भयो

कोषको रकम कसरी वितरण गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यविधि नै भएन । महालेखाले पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइरह्यो । त्यसैले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । हामीलाई आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयले दिने भन्ने छ । 

डेढ दशकअघि ०६१/६२ मा स्थापना भएको कोषमा जम्मा हुने रकमको ब्याजबाट सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, कोष कार्यान्वयन कार्यविधि २०६२ ले छात्रवृत्ति वितरणबारे स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा कार्यान्वयनमै आउन सकेन । कोषमा जम्मा रकम खर्च नभएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाएपछि राजस्वमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । 
महालेखाले कोषको रकमबारे प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार मौज्दात छ । पछिल्ला केही वर्षयता भने कोषमा पैसा थपिएको छैन । सरकारको कोषको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि कोषमा बजेट थप्न बन्द गरिएको थियो । 

कोषमा रकम थुप्रिने तर वितरण नहुने भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो । समितिले २४ माघ ०७२ मा तत्काल कार्यविधि बनाएर कोषको रकम उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तैपनि कार्यान्वयन भएन ।

देशमा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोगको खाँचो भएका छात्राको संख्या धेरै भए पनि उनीहरूको सहजताका लागि स्थापना गरिएको कोषसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा विज्ञहरूले मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भन्छन्, ‘सहयोग आवश्यक भएका छात्रालाई छात्रवृत्ति दिन सक्ने संरचनागत क्षमता नै मन्त्रालयसँग भएन । यसले कैयौँ छात्रा समस्यामा परेका छन् ।’