सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित २१ मुद्दामाथि सुनुवाइको लागि पेसी तोकेको छ। समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो । सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको इजलास गठन गरिएको छ। 

साउन २५ मा सर्वोच्चले समायोजन भएका ३४ कर्मचारीको मुद्दामा खुला कोटा कटाएर संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि शाखा अधिकृतका प्रत्याशीहरू सर्वोच्च गएका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरुलाई एकसाथ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

साउन २५ मा समायोजन भएका ३४ कर्मचारीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र चुडालको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको विज्ञापनमा खुलातर्फका कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न आदेश दिएको थियो।  यसविरुद्ध शिवहरि दाहाललगायत शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता दिएका एक सय ३४ जना भदौ ११ मा सर्वोच्च गएका थिए।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कार्यतालिकाअनुसार ०७६ मंसिर २५ मा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहतर्फ पाँच सय ६० जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। जसमध्ये तीन सय ९२ पद खुला तथा समावेशीतर्फ र एक सय ६८ पद बढुवातर्फका लागि छुट्याइएको थियो।

छुट्याइएकामध्ये बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको छ। खुलातर्फ भने कोरोना महामारीका कारण अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो । कोटा काटेर नतिजा प्रकाशित गर्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भदौ २५ मा अर्को आदेश जारी गरेको थियो । यससँगै नतिजा प्रकाशनसमेत अनिश्चित बनेको छ। यसअघि १४ असोजमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ एकसाथ गरिएको थियो।