मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कोसी प्रदेश सरकार गठन विवाद : पूर्ण इजलासबाट टुंगिने, आज पेसी

भविष्यमा महत्वपूर्ण नजिर बन्ने मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले यसलाई पूर्ण इजलासमा प्रवेश गराएको हो, सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरिएपछि कोसी सरकारको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ 

टाइमलाइन र विवाद
- २१ असार : सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
- २२ असार : कोसी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया अवैधानिक रहेको दाबीसहित एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
- २७ असार : न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासद्वारा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नसमेत कोसी सरकारलाई आदेश 
- ८ साउन : न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासद्वारा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहरसहित पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउन आदेश, ९ साउनका लागि पेसी तय 

सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर उत्पन्न विवाद दीर्घकालीन महत्वको ठान्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउन आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहरसहित पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश दिएको हो । 

भविष्यमा महत्वपूर्ण नजिर बन्ने मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले यसलाई पूर्ण इजलासमा प्रवेश गराएको छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरिएपछि कोसी सरकारको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न छ । रिटको पेसी मंगलबार पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ । 

कोसी प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोसी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अर्को पेसीसमेत आदेशबाटै तोकेको छ । 

‘...प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम मिति ०८०/४/९ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ । 

यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले २७ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त इजलासले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नसमेत कोसी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ३ साउनभित्रै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई ७ साउनमा पेसी तोकिएको थियो, यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातको सक्कल झिकाउनसमेत आदेश गरेको थियो । 

‘...प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’ न्यायाधीश मल्लले गरेको आदेशमा छ । यस विषयलाई छिट्टै किनारा लगाउनुपर्ने भएका कारण पनि पेसीको मिति संयुक्त इजलासले तोकेको हो । 

२२ असारमा कोसी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया अवैधानिक रहेको दाबीसहित कार्कीले रिट दर्ता गराएका थिए । कार्कीका तर्फबाट वारेस पवनकुमार निरौलाले दर्ता गराएकोमा कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, नयाँ मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री थापालाई शपथग्रहण गराउनु असंवैधानिक भएको दाबी रिटमा छ । चार दलको समर्थन पाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाले बहुमत पुर्‍याउन सभामुख गौतमको छुट्टै हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । जुन संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने कल्पना गरेकोमा सरकार गठनका लागि उनको पनि मत गणना गर्ने प्रावधान संविधानको कुनै पनि धारामा नरहेको दाबी रिटमा छ । निवेदक कार्कीले सभामुखबारे रिटमा भनेका छन्, ‘...तटस्थता रहने प्रण विपक्षी नं. ३ ले सभामै प्रकट गरी आफू रहेको राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरिसक्नुभएको अवस्थामा अब फेरि अमूक संसदीय दलको नेताको मुख्यमन्त्रीको दाबीमा समर्थन गर्नुले प्रदेश सभाको सभामुख पदको मानमर्दन भएको छ ।’ 

सभामुखले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी तटस्थ पदलाई दलीय भागबन्डामा लगेको आरोप रिटमा छ । प्रदेश सभामा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभामुखको मत निर्णायक हुने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्रीको दाबी स्विकार्ने वा समर्थन जनाउने अधिकार उनलाई नहुने भएकाले मुख्यमन्त्रीमा गरिएको समर्थन संविधानविपरीत हुने रिटमा छ ।

यसरी सभामुखको समेत समर्थन लिई गठित सरकार वैधानिक नरहेको र सरकार भंग भई बहुमतका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग रिटमा छ । यसैकारण मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति पनि स्वतः अवैध हुने र उनको नियुक्ति बदर गरी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कार्कीले माग गरेका छन् । 

थापा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उक्त उपधारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

निवेदक कार्कीले भने १६८(३) बमोजिम आफूलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । उक्त उपधारामा दुई सर्त छन् । प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको तीन दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिमका मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिन नसके । यी सर्त पूरा नभएको अवस्थामा उपधारा (३)को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ । जो प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ । 

कोसी प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य नेकपा एमालेको छ । ४० जना सदस्य उक्त दलबाट चयन भएका थिए । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट १३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ६ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट चारजना सदस्य निर्वाचित भएका थिए । जनता समाजवादीका एक सदस्य पनि निर्वाचित भएका छन् ।