- सरकारले ०७५ चैतदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमार्फत कर्मचारी पठाएको थियो । संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै तल पठाइएका कर्मचारी सरकारले पुनः संघका लागि विज्ञापन खोलेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । 

- मंगलबार संवैधानिक इजलासले कर्मचारी समायोजन विवादसम्बन्धी ५६ रिट खारेज गरेको छ । त्यस्तै, ३८ रिटमाथि परमादेश जारी भएको छ भने अर्को एउटामा निवेदकको हकमा मात्र परमादेश जारी भएको छ । अन्य तीन रिटमा भने निवेदकको मागबमोजिम फैसला गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले ९८ निवेदनको एकैपटक सुनुवाइ गर्दै केही वर्षदेखि रहेको कर्मचारी समायोजन विवाद टुंग्याएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले कर्मचारी समायोजन विवादसम्बन्धी ५६ वटा रिट खारेज गरेको छ । त्यस्तै, ३८ रिटमाथि परमादेश जारी भएको छ भने अर्को एउटामा निवेदकको हकमा मात्र परमादेश जारी भएको छ । सुरजकुमार भनिने सुरज राय निवेदक रहेको तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा निवेदक मात्रको हकमा यस्तो परमादेश जारी भएको हो । अन्य तीनवटा रिटमा भने निवेदकको मागबमोजिम फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार फैसलाको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन । 

यी मुद्दा १७ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि २९ असारदेखि सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै फैसलाको मिति तोकिएको थियो । यसअघि दुईपटक नियमित सुनुवाइ (निसु) तोकिए पनि विविध कारण देखाउँदै सर्वोच्चले मिति सारेको थियो । मंगलबार भने सबै रिट खारेज तथा परमादेश आदेश भएको हो । समायोजनको विवादका कारण केही वर्षदेखि कर्मचारी पदपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको छ । 

सरकारले ०७५ चैतदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमार्फत कर्मचारी पठाएको थियो । संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै तल पठाइएका कर्मचारी सरकारले पुनः संघका लागि विज्ञापन खोलेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै त्यसलाई लुकाएर आफूहरूलाई तल पठाएको भन्दै समायोजनविरुद्ध खासगरी अधिकृतहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले छुट्टाछुट्टै आदेश र फैसला गर्दै आएको थियो । 

समायोजन विवाद अदालतमा अड्किएर कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा अझै पनि ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि तल्ला तहका कर्मचारीको अभाव छ । अर्कोतिर लोकसेवाको विज्ञापन खुल्ने आसमा तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थी पनि अन्योलमा छन् । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नयाँ भर्नाको बाटो खुलेको छ । 

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा शाखा अधिकृत (शिक्षा र प्रशासन) र इन्जिनियरका एक हजारको हाराहारीमा पदपूर्ति रोकिएको छ । ‘कुनैमा मुद्दा पर्ने, त्यसको फैसला हुने, फेरि अर्को मुद्दा पर्ने प्रवृत्तिका कारण लामो समयदेखि विज्ञापन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । अदालतको फैसलाको लिखित आदेश आइनसकेको र आएपछि त्यसैबमोजिम अघि बढिने उनले बताए ।