कोशी सरकार गठन र विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद अब पूर्ण इजलासले सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार संयुक्त इजलासले गरेको आदेशअनुसार यसलाई सोमबार पूर्णमा पेस गरिने भएको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उही निवेदक, उही विपक्षी रहेको समान प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पूर्ण इजलासबाटै निरुपण भएको भन्दै यस मुद्दालाई पनि पूर्णमै पठाएको हो । ‘...प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको,’ सर्वोच्चको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम सोमबार पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमअनुसार पेस गर्न संयुक्त इजलासको आदेश छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २३ मा पूर्ण इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको (२)(ग) मा मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानुनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट गर्नुपर्ने संयुक्त इजलासलाई लागेमा पूर्णमा पठाउन सकिने उल्लेख छ । यसअघि पनि हिक्मत कार्कीले नै सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबीसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए भने हाल पनि उनी नै थापासमेतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
यसअघि ११ साउनमा कोशीकै सरकार गठनका विषयमा पूर्णबाटै फैसला आएको थियो । त्यस समय न्यायाधीशत्रय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया त थालियो, तर त्यसमा सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराउने र थापा तथा कार्कीले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि अनेक तिकडम गरिरहे । पछिल्लोपटक ४ भदौमा विश्वासको मत पाउने दिनसम्म मुख्यमन्त्री थापाले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सभामुखलाई राजीनामा गराउन लगाउनेदेखि ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यपालिकामा सामेल गराए । अर्कोतिर विपक्षी तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सत्तारूढपछिका दुई ज्येष्ठ सांसदलाई अनुपस्थित गराए भने सोही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखसमेत बिरामी बिदा बसिन् ।
यही अवस्थामा अन्तिममा सत्तारूढ दलबाटै ज्येष्ठ सदस्यले ४ भदौमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरे भने विश्वासको मतसमेत दिए । यसैगरी सभाध्यक्ष विश्वासको मत दिन जाँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने उपाध्यक्षले पनि विश्वासको मत दिइन् । जुन गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित कार्कीले रिट दायर गराएका हुन् । यसमाथि सुनुवाइ गर्दै एक न्यायाधीशको इजलासबाट दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोक लगाइएको थियो । साथै आदेशमा थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणासमेतका सक्कल कागजात झिकाउन आदेश भएको थियो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छन् । मुख्यमन्त्री थापाले यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेत ४७ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरी रद्द गरिदिएको थियो ।
