विश्व डिजिटल संस्करण

जातिवादविरोधी घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघलाई ७८ देशको आग्रह

डर्बन घोषणा र कार्य कार्यक्रम (डिडिपिए)को यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र भेदभाव, नश्लवाद र जेनोफोबियाको अन्त्य गर्न चीनसहितका ७८  देशले बिहीबार आह्वान गरेका छन्।

ती देशले संयुक्त वक्तव्य जारी  गर्दै जातीय भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रहरीको ज्यादती र सामाजिक असमानताबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।  यस वर्ष डिडिपिएको बीसौँ वार्षिकोत्सव हो। यस अवसरलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले डिडिपिएको कार्यान्वयन गर्दै जातिवाद, जातीय विभेद, जेनोफोबिया, असहिष्णुताविरुद्धको लडाइँको रूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ।

सबै मानव  जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् र उनीहरूको समाजमा रचनात्मक योगदान गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, 'जातीय श्रेष्ठताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा झुटो, नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छ र यसलाई खारेज गरिनुपर्छ।'

'नश्लवाद, जातीय भेदभाव, जेनोफोबिया र सम्बन्धित असहिष्णुताको कुप्रभावले समाज आज पनि आक्रान्त छ र यसको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र डिडिपिएको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अफ्रिकी र अफ्रिकी मूलका मानिसहरू, एसियाली र एसियाली मूलका मानिसहरू र आदिवासीहरू लामो समयदेखि प्रणालीगत नश्लवाद, जातीय भेदभाव र घृणाजन्य अपराधबाट पीडित छन्। रासस