- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले बहालवाला न्यायाधीशले मानपदवी ग्रहण गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताको ख्याल राख्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। सर्वोच्च बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले संविधान दिवसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई विभूषित गर्ने घोषणा गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मानपदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च बारले अदालतमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सयौँ मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनु हुँदैन भन्नेमा अडिग रहेको जनाएको छ।
न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। ‘न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी यस्ता प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न नगराउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसमक्ष बार आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मानपदवी, पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर पुग्न सक्छ।’
