- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् । आफूहरूले बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन उनीहरूले सोमबार एकैपटक अलगअलग रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेका हुन् । सुशासनलाई सरकारले प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन पत्राचार गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण बुझाएको, तर त्यहाँबाट सार्वजनिक नभएकाले सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र वा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । विगतमा केहीपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिए पनि यो नियमित हुन सकेको छैन ।
