नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत कार्यक्रमिक तथा संगठनात्मक प्रस्थावमाथि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले टिप्पणी पेस गरेका छन्। उनले स्थायीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको टिप्पणीमा कानुनी रूपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नुहुने बताएका छन्। कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनुपर्ने उनको मत छ। ‘यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरूमा पनि लैजानुपर्छ। केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ,’ भुसालले भनेका छन्।

जनताको बहुदलीय जनवादबारे पार्टीमा मदन भण्डारीको देहान्तपछि छलफल गर्न छोडेको उनको टिप्पणी छ। ‘उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नुभएको थियो। छैठौँ महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिईकन सिद्धान्त भनियो। सातौँमा नयाँ केही गरिएन। आठौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता के के हुन् भनेर क. झलनाथ खनालले लामो व्याख्या गर्नुभयो तर सिद्धान्तको रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नुभएन,’ उनले भनेका छन्। 

त्यसका विशेषताहरूलाई वामदेव गौतमले पनि व्याख्या गरेको बताउँदै उनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउँदा त्यसको परिभाषा ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट श्रमजीवी वर्गको पक्षमा समाजको रूपान्तरण’ भन्नुपर्छ भनेर आफूले आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

अहिलेका समस्याको गहिराइको तुलनामा प्रस्तावित प्रस्ताव असाध्यै अपूर्ण भएको उनको भुसालको बुझाइ छ। 
नवौँ महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निर्माण गरेको त्यस उचाइको आन्दोलन आज किन यस अवस्थामा आयो भन्ने विषयमा दस्ताबेजले  फराकिलो दृष्टिका साथ मूल्याङ्कन नगरेको उनले बताएका छन्।