विपक्षीको नाराबाजीबीच किन संसद्का कारबाही किन अगाडि बढेका छन् ? 
संसद्ले जनसरोकार र अन्य आवश्यकताका विषय उठाउँछ । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय हुन्छन्, त्यसमा सरकारको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ । बजेटजस्तो संवेदनशील विषय संसद्बाट पास गर्न दिनुपर्ने हो । विपक्षीले सहयोग गर्नुपर्ने हो, आलोचनात्मक राय–सल्लाह दिनुपर्ने हो । किनभने यो त देशकै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेवास्ता गर्‍यो । हामीले यो भूमिका अपेक्षा नै गरेका थिएनौँ । यसलाई एउटा समयसीमाभित्र अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो । 

विपक्षीलाई विश्वासमा ल्याएर सदन चलाउन किन कठिन भयो ? तपाईंहरूका तर्फबाट यसमा प्रयास भएको देखिएन नि ? 
विपक्षी दलले जुन ढंगबाट विरोध गरिरहेको छ, त्यसमा कुनै पनि माग छैन । आधिकारिक माग छैन । पहिलो, उहाँहरूले उठाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसलाई संसद्मा ल्याउन पाइँदैन । दोस्रो, संसद्ले वा सभामुखले त्यस सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय दिन सक्नुहुन्न । त्यो अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्दैन । तेस्रो, संसद्मा सांसदले माग गर्दा के पूरा गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर, उहाँहरू संसद्लाई र सरकारलाई कमजोर बनाउने तथा संसदीय अभ्यासलाई सुचारु हुन नदिनेजस्ता प्रवृत्तिबाट अघि बढ्नुभयो । यो राम्रो संकेत होइन । संसद्लाई त प्रतिपक्षले भरपूर उपयोग गर्ने हो नि ! यो त अवसर हो । तर, सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने प्रवृत्तिको परिणाम अहिले देखियो ।  

सरकारका तर्फबाट जसरी अध्यादेश र विधेयक पेस भएका छन्, यसले त संसद्मा अरू तनाव बढाउने संकेत गरेको छ । यस्तै तनावका बीच तपाईंहरू अगाडि बढ्ने हो ? 
यो तनाव होइन, मुलुकको आवश्यकता हो । राष्ट्रको आवश्यकताले अहिलेको बजेट आएको छ । 

सदनमा मुठभेडको अवस्था आए को जिम्मेवार हुन्छ ? 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार हुन्छ । एकातिर सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने, अर्कातिर बिजनेस दिँदा सहयोग नगर्ने ? महत्वपूर्ण बिजनेसलाई पनि सहयोग नगरेर विरोध मात्रै गरियो । सदनलाई सधैँ अवरुद्ध गराउने र प्रमुख प्रतिपक्षको अभिभारा पूरा गराउन नचाहेको देखियो ।

चालू संसद् अधिवेशनबाट तपाईंहरूले टुंग्याउनुपर्ने काम के–के छन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशकै छ । त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ । अध्यादेश ल्याएका छौँ, समयसीमाभित्रै त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ । बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल गरेर प्रतिपक्ष दलले सुझाब दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । अरू विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउन सकिन्छ । तर, प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार नभएको संकेत देखाएको छ ।