दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सेवा प्रवाहमा ‘सिस्टम डाउन’ !

राजनीतिक दलका दोकला चरित्र उदांगो पार्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान कपटपूर्ण ‘सिस्टम डाउन’विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, पैरवीकर्ता र आमसेवाग्राहीको चुनौती र जिम्मेवारी दुवै हो

सरकारी अड्डामा जानुपर्ने भएपछि धेरैका नौनाडी गलेर आउँछन् । जानैपरे सकेसम्म गएकै दिन काम सकियोस्, घुस दिन नपरोस् वा थोरैले काम चलोस् भन्नेबाहेक के अपेक्षा हुनु ! सरकारी अड्डाका कर्मचारीचाहिँ सेवाग्राहीका न्यूनतम अपेक्षा सम्बोधन नगरी नौनाडी गलाउनै उद्यत् छन् । प्रस्तुत आलेखमा केही अनुभवसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारलाई बदनाम गर्न कसरी सरकारी कर्मचारी र अड्डाहरू मुख्य कारक बन्दै आएका छन् भन्ने चर्चा गर्नेछु । अझ शासनसत्ता हेरफेर र चाडपर्वका सिजनमा सरकारी अड्डामा घुसपैठ र बिचौलिया धन्दा चर्को हुने गरेको जगजाहेर छ । नयाँ सरकारले कमसेकम सेवाग्राहीले झेल्नुपर्ने ढिलासुस्ती, झमेला, घुसपैठ न्यून गर्न सके मात्र पनि तिनले राहत महसुस गर्नेछन् ।

प्रसंग साउन २४ गते आइतबारको । कार्यालय खुलेलगत्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको ढोकाभित्र पसियो । लेखापढीको काम निषेधाज्ञाअघि नै सकिइसकेकाले फाइल बुझाउन मात्र बाँकी थियो । तीन महिनाअघि हाकिम बाहिर भएकाले फाइल त्यत्तिकै अड्किएको थियो । तीन महिनापछि जाँदा पुनः समस्या दोहोरियो । सुरुमा जग्गा रोक्का छ/छैन हेर्न घन्टौँ लाग्यो । ई–गभर्नेन्सका जति चर्का गफ गरे पनि कम्प्युटरमा डाटा हुँदाहुँदै पनि पुराना ढड्डा रुजु नगरी फाइल अघि सर्ने होइन ! बल्लतल्ल एउटा शाखामा काम सकिन्छ, अर्को शाखामा उस्तै घुइँचो र ठेलमठेल हुन्छ । कम्प्युटर शाखामा इन्ट्री गर्नुपर्ने । शाखामा तीनवटा टेबलमा तीनजना कम्प्युटर अपरेटर छन् ।

फाइल अघि बढायो, तर जवाफ आउँछ, सिस्टम डाउन छ । मान्छे कहिलेकाहीँ बिरामी पर्छ, मेसिनमा समस्या देखिएला, सिस्टम डाउन होला । तर, सिस्टम बन्छ कहिले ? बनाउनुपर्ने कसले ? सुसूचित हुने हक सेवाग्राहीलाई छ कि सिस्टम डाउन भन्दिएपछि खुरुक्क लुरुलुरु फर्किनुपर्ने, भोलि फेरि ङिच्च दाँत देखाउन पुग्नुपर्ने ? अनि भोलिपल्ट पनि सिस्टम डाउन भन्दिए पुग्ने ? सेवाग्राहीलाई यस्ता विषयमा जान्ने हक हुन्छ । संविधानमा मौलिक हक तथा नागरिक बडापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले यसको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, सेवाग्राहीले यस्ता जिज्ञासाको जवाफ कहिल्यै पाउँदैनन् ।

राज्यले दूरसेवाका ठूला गफ गर्छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले सुपथ मूल्यमा अत्यधिक क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने डंका पिट्दै आएको छ । महामारीका बीचमा दशौँ लाख विद्यार्थीले घरबाटै दूरशिक्षा लिइरहेका छन्, इन्टरनेटको सहायताले । तर, दिनहुँ करोडौँ राजस्व उठ्ती–पुठ्ती हुने सरकारी अड्डामा भरपर्दो इन्टरनेट, कम्युटर र बिजुली गएको अवस्थाका लागि ब्याकअप सिस्टम राख्न नसकिने हो या सिस्टम डाउनको बहानामा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम मात्र हो, बुझ्न सकिँदैन ।

आफ्ना सारा काम छाडेर सेवाग्राही सम्बद्ध सरकारी अड्डा पुगेका हुन्छन् । कतिपयका आफन्त अस्पतालमा होलान्, कतिपयले बिदा लिएका होलान् । तिनको समय कहिले इन्टरनेट त कहिले सिस्टम कुर्दैमा बित्छ । एक सेवाग्राही झोक्किँदै थिए, ‘एउटै शाखामा पूरै दिन बिताउन हाम्रो अरू काम हुँदैन ?’ कर्मचारीको श्रवण क्षमता भने गज्जबको हुन्छ ! सेवाग्राहीका अनेक गुनासा, टिप्पणी सुने पनि नसुनेजस्तो गर्न सक्छन् । केही युवा कर्मचारी लाजगाजले रेस्पोन्स गर्छन्, तर पाका कर्मचारीहरू निकै चाम्रा ! उनीहरू बरु क्यान्टिनतिर लाग्छन्, चिया–चुरोट पिउँछन्, एकाध घन्टा गफिन्छन्, तर छिटै कुर्सीमा फर्किंदैनन् । मेरो एउटा सामान्य काम निप्ट्याउन तीन दिन पूरै धाउनु पर्‍यो ।

डिल्लीबजार मालपोत प्रतिनिधि अड्डा मात्र हो । देशभरका मालपोत, यातायात, राजस्वलगायत सेवाग्राही भीड लाग्ने र मालदार अड्डाका दैनिकी लगभग यस्तै हुन्छ । अनि सिस्टम डाउन त्यस्ता अड्डामा कर्मचारीको थेगोजस्तै लाग्छ । जान्नेबुझ्नेहरू भन्छन्, अपवादबाहेक सिस्टम डाउन हुँदैहुँदैन, त्यो त गराइन्छ ! सिस्टम डाउन गर्नेहरू सायद कहिल्यै कारबाहीमा पर्दैनन्, पुरस्कृत हुन्छन् ! जब सिस्टम डाउन भयो भनिन्छ, अड्डावरिपरि भुन्भुनाइरहने दलालहरू अड्डाभित्र प्रवेश गर्छन् । खुलेआम ‘फाइल छाड्नुस्, हामी काम सकेर खबर गर्छौं, पाँच हजार खाजा खर्च लाग्छ’ भन्न थाल्छन् । सेवाग्राहीका कागजात सामान्य तलमाथि हुँदा फाइल छुन आनाकानी गर्ने कर्मचारीहरू दलालले झ्यालबाट घुसाउने दर्जनौँ फाइल एकमुष्ठ बुझ्न नाइनास्ती गर्दैनन् । बरु भटाभट हस्ताक्षर गर्ने जाँगर तिनमा उत्पन्न हुन्छ । कतिपय विवादास्पद फाइलमाथि त अड्डा समय सकिएपछि बल्ल कारबाही हुने गर्छ ।

अड्डामा हुने हैरानीबारे प्रायः सरकारी कर्मचारीलाई उति भेउ नहुँदो हो । मैले कैयौँचोटि देखेको छु, उनीहरू सरकारी कामको सिलसिलामा अर्को कुनै अड्डा जानुपरे आफ्नो ‘रेफरेन्स’सहित सहजै काम निप्ट्याउँछन् । सहज नहुने वा समय लाग्ने काम छ भने माथिल्ला ओहोदाका कर्मचारीको भनसुन गर्न अग्रसर हुन्छन् । पासपोर्ट विभागले जिल्लाबाट हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्न बन्द गरेपछि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय राहदानी विभागबाट मात्र हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यतिवेला परराष्ट्र मन्त्रालयले नेता, कर्मचारी र पत्रकारका सिफारिस ह्यान्डल गर्न मात्र एकजना उपसचिवलाई जिम्मा दिएको थियो । पछि, सिफारिस आउने क्रम अचाक्ली भएपछि मन्त्रालयले बरु पासपोर्ट छिटो जारी गर्न शुल्क बढाउने निर्णय नै गर्‍यो ।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीले विनारिफरेन्स सहजै काम निप्ट्याउन सके फूलअबिर गर्दा हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले केही अघि सुनाएको प्रसंग याद आउँछ । उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पहुँच हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उपयोग नगर्दा उनले पाएको हन्डर यति थिएन । ललितपुरस्थित आफ्नो जग्गा सीमाको जग्गाधनीले मिचेपछि त्यसउपर आफ्नो हक कायम गर्न वर्षौंसम्म दौडधुप गर्दा पनि उनको काम फत्ते हुन सकेको छैन । प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई त सेवा लिन यस्तो हैरानी छ भने सामान्य सेवाग्राहीको हालत के होला ? स्वयं सरकारी कर्मचारी आफ्नो परिचय नखुलाई कुनै अर्को सरकारी अड्डामा कामविशेषले जाँदा थाहा हुन्छ, नागरिकले कुन तहको हण्डर, सास्ती र हैरानी बेहोर्नुपर्छ ।

संघीयताको विरोध गरेजस्तो सुनिएला, तर संघीयतासँगै सरकारी अड्डामा बिचौलिया धन्दा, भ्रष्टाचार र शुल्कका नाउँमा जनतासँग हरेक शीर्षकमा पैसा असुल्ने काम गाउँ–गाउँसम्म विकेन्द्रित भएको छ । भनसुन र घुसको जालो विदेशसम्मै फैलिएको छ । कतिपय सरकारी अड्डामा कर्मचारीमार्फत नै बिचौलिया परिचालित भएको गुनासो सुनिन्छ । प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको गफ दिने गरे पनि त्यो केवल ‘सुन्ने’ सहनशीलतामा रूपान्तरण हुँदै आएको यथार्थ हो । सरकार परिवर्तनको संक्रमण र दसैँ–तिहारमा भ्रष्टाचारको बहार आउने स्वयं सरकारी कर्मचारीहरू नै स्विकार्छन् ।

प्रत्येक नयाँ सरकार वा व्यवस्थापछि कर्मचारी र प्रशासनवृत्तभित्र एक खालको अन्योल हुन्छ । किनकि, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र कानुनी राजप्रति कति खरो उत्रिन्छ भन्नेमा ती अनभिज्ञ हुन्छन् । पूर्वमाओवादीका एकजना मन्त्रीले केही वर्षअघि मलाई एउटा प्रसंग सुनाएका थिए । ‘०६२/६३ पछि जब ०६५ भदौतिर तत्कालीन एमाओवादीको नेतृत्वमा प्रथम सरकार बन्यो, त्यसको एकाध महिना भ्रष्टाचार लगभग शून्यप्रायः भयो, कर्मचारीमा अन्योल थियो, कतै माओवादी भ्रष्टाचारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हो कि ! फेरि हामीमा देश बदल्ने हुटहुटी पनि नभएको होइन । तर, त्यसभन्दा बढी माओवादी नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न उति मेलोमेसो थिएन । प्रशासनयन्त्रमा तिनका आफ्नै नेटवर्क र सेटिङ थिएन । ती अन्योलमा थिए । जब एकाध महिनामा तिनले पनि भ्रष्टाचार गर्ने सांगोपांगो बुझे, कर्मचारीले पनि लाइन पाए । पछि त कर्मचारीले सुरुमा नउठाएको रकम पनि असुलउपर गरे ।’ 

जब सिस्टम डाउन भयो भनिन्छ, अड्डावरिपरि भुन्भुनाइरहने दलालहरू अड्डाभित्र प्रवेश गर्छन् । खुलेआम ‘फाइल छाड्नुस्, हामी काम सकेर खबर गर्छौं, पाँच हजार खाजा खर्च लाग्छ’ भन्न थाल्छन् । सेवाग्राहीका कागजात सामान्य तलमाथि हुँदा फाइल छुन आनाकानी गर्ने कर्मचारीहरू दलालले झ्यालबाट घुसाउने दर्जनौँ फाइल एकमुष्ठ बुझ्न नाइनास्ती गर्दैनन् । 

यस्तो अन्योल सायद ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०६५ मा पूर्वविद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिँदा तथा ०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार बन्दा सबैभन्दा बढी थियो । तर, त्यो अन्योल लामो समय रहेन । छिटै सरकारी कार्यालयमा घुस र विनाभनसुन काम नहुने हुँदै गयो ।

दुर्भाग्य ! राजनीति र कर्मचारीको मिलेमतोमा देशमा भ्रष्टाचार अकण्टक मौलाउँदै आएको छ । लाउडा, धमिजा, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, वाइडबडी, यती, ओम्नी र पिपिई खरिद काण्ड केही प्रतिनिधि केस मात्र हुन् । अवस्था यस्तो छ, मानौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो ! बाँकी सबै त्यसप्रति बेपरवाह छन् । अफसोस् ! अख्तियारका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पनि ऐनमौकामा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकै छन् । नेपाल एक दशकदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’मा भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत हुँदै आएको छ, कम भ्रष्ट १०० मुलुकभित्र कहिल्यै पर्न सकेको छैन । टिआईको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै प्रगति नभएको औँल्याइएको थियो । देशमा भ्रष्टाचारजति पारदर्शी र सर्वव्यापी अरू छैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाप्रवाहप्रति सरकारको दृष्टिकोणबारे उति अन्योल छैन । किनकि, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको शैलीप्रति राजनीतिक र प्रशासनिक जालो ‘वाकिब’ छ । तसर्थ, सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै छैन । केवल राज्य प्रशासनका कामकारबाहीबारे चुस्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेहरूको काँध नथापिदिए पुग्थ्यो । कमसेकम ठूला भ्रष्टाचार र घोटालाबाट बच्न सक्दा र सेवाग्राहीका दैनन्दिनका काम र अड्डामा झेल्नुपर्ने हण्डर कम गर्दा मात्र पनि राम्रो गर्‍यो भन्ने पर्छ । पूर्ववर्ती सरकारजस्तो भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा नगर्दा पनि धेरै हच्किनेछन् । तर, सरकारको भूमिका यत्तिमा सीमित हुनुहुन्न ।

राजनीति र व्यापारिक स्वार्थसमूहको गठजोडबाट झाँगिँदो नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्नेमा जोड दिनैपर्छ । विगतमा व्यापारिक स्वार्थसमूह, राजनीतिज्ञ र दलहरूलाई मोटो ‘चन्दा’ दिएर स्वार्थ पूरा गर्ने/गराउने व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारहरू हाल स्वयं राजनीतिमा आएका छन्, छाएका छन् । ठूला दलका शीर्ष नेताको आशीर्वादमा संसद्देखि कार्यपालिकासम्म कब्जा जमाएका छन् । एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसले कैयौँ व्यापारी र ठेकेदारलाई मन्त्रीको हैसियत दिलाइसकेको छ ।

मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका शैक्षिक व्यापारीलाई महामारीका बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुने जान्दाजान्दै व्यापारी र ठेकेदारलाई कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार अरू झाँगिने मात्र हो । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसको भयावह तस्बिर देखाएको छ । तसर्थ, जबसम्म राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहल हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता फगत घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ । राजनीतिक दलका यस्ता दोकला चरित्र उदांगो पार्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान कपटपूर्ण ‘सिस्टम डाउन’विरुद्ध अवाज बुलन्द गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, पैरवीकर्ता र आमसेवाग्राहीको चुनौती र जिम्मेवारी दुवै हो ।