मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार
  • Tuesday, 02 March, 2021
लेखनाथ पाण्डे
२०७७ कार्तिक २१ शुक्रबार ०९:५१:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अकर्मण्यताको सामान्यीकरण

Read Time : > 7 मिनेट
लेखनाथ पाण्डे
२०७७ कार्तिक २१ शुक्रबार ०९:५१:००

परिणाम हाम्रो सामु छ– हामीले कोरोना संक्रमणमा चीन र संक्रमित दरमा भारतलाई पछि पारेका छौँ 

डेल कार्नेजी ‘हाउ टु स्टप वरिङ एन्ड स्टाट लिभिङ’ पुस्तकमा लेख्छन्, ‘हाम्रो दुःखको कारण अज्ञानता होइन, बरु अकर्मण्यता हो ।’ नेपाल र नेपालीका यावत् दुःखका मुहान पनि अकर्मण्यता हो । अकर्मण्यता सरकार र शासकका त छ नै, नागरिक तहमा पनि विद्यमान छ । फरक कत्ति भने शासकीय अकर्मण्यताका कारण सुरक्षा, सुशासन, न्यायजस्ता न्यूनतम जिम्मेवारीबाट समेत राज्यसत्ता च्युत भएको छ । नागरिक अकर्मण्यताचाहिँ यी तमाम अकर्मण्यताप्रति मुकदर्शक रहनु हो । अकर्मण्यता हाम्रो सोचाइ, व्यवहार र शासन पद्धतिसँग अन्योन्याश्रित बनिसकेको छ । हामीले अकर्मण्यतालाई यसरी सामान्यीकरण गरेका छौँ, मानौँ हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, दण्डहीनता कुनै अपराध होइनन्, सामान्य दैनिकी हुन् ।

एकाध उदाहरणबाट विषय प्रवेश गरौँ । बलात्कारका घटनाले दिनहुँ अखबारका पाना भरिन थालेपछि गत असोजमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संसदीय समितिमा बोलाइए । प्रहरीका अनुसार बलात्कारसम्बन्धी मुलुकमा दैनिक औसत सात उजुरी पर्छन् । ०४६ सालयता सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना कुनै गृहमन्त्रीका पालामा सार्वजनिक भएका छन् भने ती हालका गृहमन्त्री नै हुन् । ‘एन्टी स्लेभरी इन्टरन्यासनल’का अनुसार नेपालमा प्रत्येक एक सय बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामध्ये केवल पाँचवटाको मात्र प्रहरीमा उजुरी पर्छ । बाँकी कि डरधम्कीका कारण बाहिर आउँदैन, कि स्थानीय स्तरमा मिलाइन्छन् । उजुरी परे पनि न्याय कति दूर छ भन्ने बुझ्न बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना काफी छ ।

तर, संसद्मा गृहमन्त्री भन्छन्, ‘बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक छैन ।’ दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकामा यस्ता घटना अझ धेरै हुने उनको भनाइ छ । स्मरणीय छ, जेठमा पश्चिम रुकुममा नवराज विकसहित सातजना किशोरको ज्यान जाने गरी जातीय हिंसा हुँदा पनि गृहमन्त्रीबाट यस्तै टिप्पणी आएको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘जातीय हिंसा अमेरिकामा पनि हुन्छ ।’ गृहमन्त्रीको भनाइमा खोट छैन, तर नियतमा देखिन्छ ।

दोस्रो, नेपाल यस्तो दुर्लभ देश हो, जहाँ कोरोना महामारीसँग जुध्न पूर्वतयारी गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रीहरू ‘कोरोनामुक्त’ मुलुक भन्दै प्रचार गर्न हतारिए । चीनले कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको प्रसंगमा स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा उभिएर भने, ‘चीन सरकार जसरी नाच्छ, हामी त्यही तालमा खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दैनौँ ।’ जब संक्रमितको ग्राफ चढ्दै गयो, तिनै मन्त्रीहरू भन्न थाले– अब कोरोनासँग ‘लिभिङ टुगेदर’ गर्नुपर्छ । र, अहिले भन्दै छन्–‘अमेरिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, हामी कसरी सक्छौँ ?’ स्मरण रहोस्, चीनले प्रयास गर्‍यो, कोरोना नियन्त्रणमा सफल भयो । अन्य धेरै मुलुकले प्रयास गर्दागर्दै सोचेअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेका हुन् । हामीसँग पर्याप्त समय थियो, चीनले भन्दा लामो लकडाउन पनि गर्‍यौँ । तर, लकडाउनबाहेक खासै केही गरेनौँ । परिणाम हाम्रो सामु छ– हामीले कोरोना संक्रमणमा चीन र संक्रमित दरमा भारतलाई पछि पारेका छौँ ।

अकर्मण्यताको अति सामान्यीकरण : जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार शासकले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यसलाई नदोहोर्‍याउने प्रण गर्छ । अकर्मण्य सत्ता र शासकले आफ्ना यावत् अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अनेकौँ हतकन्डा अपनाउँछन् । त्यसमध्ये एउटा रणनीति होे, अकर्मण्यताको सामान्यीकरण । कुशासन र अकर्मण्यता सामान्यझैँ ठहर्‍याउन तिनीहरू संसारभरका तर्क–कुतर्क पेस गर्छन् । जातीय विभेद, बलात्कार वा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिका वा अमेरिकी प्रसंग केवल त्यही प्रयत्नका उपज हुन् । किनकि, ती दुवै मुलुक उल्लेखित प्रसंगमा उदाहरणीय देश होइनन् ।

शासकीय अकर्मण्यताका सयौँ उदाहरण छन्, जसका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता ‘सामान्य’ बन्दै छन् । यस्ता घटना विगतमा नभएका होइनन्, तर विगतमा हत्या र बलात्कारका घटनामा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन आनाकानी गरेका खबर बिरलै सुनिन्थे । प्रथमपटक घटना हुँदा जति गम्भीर र आश्चर्यपूर्ण लाग्छ, पटक–पटक दोहोरिँदा सामान्य लाग्छ । जस्तै– कोरोना महामारीप्रति सुरुमा जति भय थियो, अहिले छैन । चैतमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि चार महिना लकडाउन गरियो । अहिले घर–घरमा संक्रमित छन् । अस्पतालमा उपचार गराउने ठाउँ छैन । शिक्षण अस्पतालले आफ्नै लेखा अधिकृतका लागि आइसियू बेड उपलब्ध गराउन नसक्दा उनको ज्यान गयो । मृतक संख्या दिनहुँ बढेको छ । तैपनि हामीलाई यो असामान्य परिस्थिति सामान्य लाग्न थालेको छ । 

नेपालमा शासकीय अकर्मण्यता पनि सामान्य बनेको छ । राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र संस्कृति बनेको छ । पञ्चायतकालको आखिरतिर चार वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका मरिचमान सिंह उपचार खर्चसमेत जोहो गर्न नसकेर बिते । अहिले सामान्य राजनीतिकर्मीका आलिसान महल छन्, गाडी छन् । तारे होटेलमा लन्च र डिनरमा तिनै भेटिन्छन् । महँगा निजी स्कुल र क्लबमा तिनैका छोराछोरी छन् । कानुनतः यी गम्भीर छानबिनका विषय हुन् । तर, हामीलाई यी सब सामान्य लाग्छन् । न राज्यले तिनको आयस्रोतबारे अनुसन्धान गर्छ, न हामी त्यसो गर्न दबाब दिन्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कैयौँ कानुन छन् । तर, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि थोपरेर सबै भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु बनेका छौँ । हामीलाई करोडका भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार नै लाग्न छाडिसक्यो । जब सुनकाण्ड, वाइडबडी, यती, ओम्नीलगायतका अर्बौंका शिखर घोटाला सामान्य दरिए भने अन्य साना–ठूला टाकुराको के हेक्का?

हामी जघन्य अपराध पनि ‘सामान्य’ ठान्न अभ्यस्त भइसक्यौँ । अढाई दशकअघि सालिन्दा करिब एक सय बलात्कारका उजुरी पर्थे । केही वर्षयता महिनामै झन्डै दुई सय उजुरी पर्न थालेका छन् । उतिवेला तुलनात्मक रूपमा कम उजुरी पर्ने मान्न सकिएला, तर समग्रमा यौनहिंसा न्यून भएको कुनै तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन । देशमा बलात्कार र यौनहिंसाको अवस्था अन्य देशसँग तुलना गरेर भन्दा आफ्नै देशको विगतको आँकडा केलाउँदा छर्लंग हुन्छ । माओवादी विद्रोहसँगै नेपालमा हत्या–हिंसा, विस्फोट सामान्य हुन थाल्यो । द्वन्द्वकालका झन्डै ६५ हजार थान मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा थन्किएका छन् । त्यसमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएका सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छन् । गौरदेखि टीकापुर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका निहत्था र निर्दोषहरू न्याय कुरिरहेकै छन् । उल्टै राजनीतिको नाममा ती अपराध सामान्यीकरण गरिएका छन् । मधेस आन्दोलनमा मारिएकाको अवस्था पनि उस्तै छ । कसैमाथि कारबाही गर्ने प्रयास भए उल्टै प्रश्न गरिन्छ–माओवादी विद्रोहका नाममा १७ हजार नागरिकको ज्यान लिँदा सिंहासन, हामीमाथि कारबाही ? यस्ता यावत् घटनाले दण्डहीनता पनि अपराध होइन, सामान्य हुन पुगेका छन् । कैयौँ घटनामा राज्यसंयन्त्र न्यायको संरक्षकभन्दा ज्यादा दण्डहीनताको सहजकर्ताजस्ता देखियो ।

अकर्मण्यता सामान्यीकरणको सिलसिला संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि दोहोरिएका छन् । पछिल्लो पटक, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल एकाएक काठमाडौं उत्रिएर प्रधानमन्त्रीसँग मध्यरातमा घन्टौँ गफिए । सरकारबाटै उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘विशेष दूत’को दर्जा दिइयो । पक्कै पनि मोदीको निर्देशनविना एयर फोर्सको विमान चार्टर गरेर उनी यहाँ आएका होइनन् । तर, सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने के हो भने विशेष दूतका रूपमा कोही आउने भए कूटनीतिक तहबाट भ्रमण तय र सार्वजनिक गरिन्छ । भ्रमणका दौरान समकक्षीबीच भेटवार्ता हुन्छ र त्यस बखत कूटनीतिक प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुन्छन् । नेपाल र भारतबाट विगतमा भएका विदेश दूतका भ्रमणमा पनि यस्तो अभ्यास पाइन्छ, जुन गोयलको हकमा देखिएन । उक्त भ्रमणलाई सामान्यीकरण गर्नुभन्दा त्यसप्रति आत्मालोचना गर्दा नै भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने विश्वास रहन्छ ।

अकर्मण्यताको व्यवस्थापन : चुनावी नारा र वाचा पूरा भए कि भएनन् भन्नेतर्फ नजाऔँ । हामीकहाँ समय र प्रविधिले लतार्नेबाहेक सत्ता र शासकका दृष्टिकोणले सकारात्मक परिवर्तन बिरलै भएका छन् । तैपनि उही अकर्मण्य दल, नेतृत्व र अनुहार कसरी शक्ति र शासनमा दोहोरिँदै आएका छन् ? यसका बीसौँ कारण सूचीबद्ध गर्न सकिएला, तर मूल कारण शासकीय अकर्मण्यताको अति सामान्यीकरण नै हो । यसमा जति शासकहरू दोषी छन्, आमनागरिक पनि कम जिम्मेवार छैनन् । किनकि, हामीलाई राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ र शासकका कार्य प्रदर्शनसँग उस्तो मतलव छैन । हो, हामी भट्टीदेखि ट्विटरसम्म राजनीति र सरकारका कामबारे चर्चा गर्छौं । तर, त्यसो गर्दै गर्दासमेत हामी शासकीय अकर्मण्यतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष सामान्यीकरण गरिरहेकै हुन्छौँ । हामीलाई यस्तो परिसक्यो, जो आए पनि गर्ने यही हो, हुने यस्तै हो । अर्थात्, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने हाम्रो साझा थेगो बनिसक्यो ।

हाम्रा दल, सरकार र शासकका सफलता भन्नु नै तिनका यावत् अकर्मण्यताको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो । अर्थात् शासकीय अकर्मण्यताको सामान्यीकरण हो । अकर्मण्यतालाई सामान्यीकरण गर्दिऔँ– कुनै गल्ती गलत लाग्दैन, अपराध अपराधजस्तो लाग्दैन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारजस्तो लाग्दैन, बलात्कार बलात्कारजस्तो लाग्दैन, दण्डहीनता दण्डहीनताजस्तो लाग्दैन । अनि, अकर्मण्यता अकर्मण्यताजस्तो लाग्दैन । अर्थात्, भ्रष्टाचार शक्ति र पहुँच हुनेको नैसर्गिक अधिकारजस्तो हुन जान्छ । अरूले अन्याय र भ्रष्टाचार गर्न नसकेर मात्र त्यस्ता मुद्दा उठाएका हुन् भन्ने लाग्छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई नै लिऊँ न । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रपञ्चमा मुछिएकाहरू कठघरामा उभिनुपर्ने हो । तर, ती कि सत्ताको केन्द्रमा छन्, कि सत्ताको संरक्षणमा । उक्त प्रकरणमा संलग्न कतिपय नेता र बिचौलिया त राज्यद्वारा पुरस्कृत भए । यसप्रति सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठे पनि विपक्षी दल, नागरिक समाज र अख्तियारले प्रश्न गर्न सकेन । तिनले प्रश्न उठाए पनि निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही होला भनेर धेरैले पत्याउनेवाला छैनन् । दोषीमाथि कारबाही हुने सम्भावना टरेको छैन । तर, हामीलाई लाग्छ, कारबाहीको नाममा पनि ‘अन्याय’ गरिन्छ– आफ्नालाई बचाइन्छ र इतरलाई ठेगान लगाइन्छ । संवैधानिक अंग, संसद्, न्यायालय र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रण होइन, शासकीय अकर्मण्यताका परिपूरकजस्ता भएका छन् । र, त्यो पनि हामीलाई सामान्य लाग्छ ।

लोकतन्त्रमा सत्ता र शासकलाई जवाफदेही बनाउन राजनीतिक दलहरू– विशेषगरी विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज, प्रेसजगत् र सचेत नागरिक जहिल्यै ‘वाचडग’ को भूमिकामा हुन्छन् । हामीकहाँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै शासकीय अकर्मण्यताको मतियार बनेको छ । नागरिक समाज, प्रेसजगत् र नागरिकका दिशा र दसा पनि उस्तै छन् । ती प्रायः दलीय आधारमा विभाजित छन् र शासकीय अकर्मण्यतामाथि प्रश्न गर्ने नैतिक साहस राख्दैनन् ।

दलीय कार्यकर्ता आफ्ना पार्टी, सरकार र नेतालाई गलत कार्य सच्याउन दबाब दिनुको सट्टा त्यसलाई उल्टै सही सावित गर्न पाखुरा सुर्किन्छन् । घटनालाई सामान्यीकरण गर्न तिनका अनौठा तर्क सुनिन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो महिना प्रदेश ५ को राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका सांसदहरूले प्रदेश संसद्मा तोडफोड गरे । तर, कांग्रेसका एकथरी कार्यकर्ता भन्दै थिए, तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलले विगतमा संसद्मा यस्ता वितण्डा नमच्चाएका हुन् र ? महामारीमा वेला कसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाए सत्तानिकट ‘सञ्जाल–दस्ता’ प्रतिरक्षामा उत्रिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, कांग्रेस र माओवादीका सरकार नहेरेका हौँ र ? तर, तिनीहरू बुझ्न चाहँदैनन्, कांग्रेसका अकर्मण्यताकै कारण जनताले वाम गठबन्धनलाई मौका दिएका हुन्, भाइ कांग्रेस बन्नलाई दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा उकालेका होइनन् ।

पिटर होविट र रोनाल्ड विन्ट्रेब ‘अकर्मण्यताको अर्थ राजनीति’ लेखमा लेख्छन्– प्रायः दुई प्रमुख पार्टी भएको राजनीतिक पद्धतिमा दुवै पार्टीले जानेरै शासकीय अकर्मण्यताका मुद्दालाई पन्छाउँछन् । किनभने, तिनीहरू एकअर्काका अकर्मण्यताकै कारण पालैसँग सत्तामा पुग्ने गर्छन् । यदि तिनले शासकीय अकर्मण्यताको प्रश्न उठाउने हो भने कुनै अर्को पार्टीको एजेन्डामा पुग्छन् । अर्थात्, चुनावमा दुवै पराजित हुन्छन् । तसर्थ, उनीहरू नियोजित रूपमै यथास्थितिलाई प्रवर्द्धन गर्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता आठपटक निर्वाचन भयो, दुई दर्जन सरकार गठन भए । तर, जुनै दल सत्तामा आए पनि तिनले शासकीय अकर्मण्यता अन्त्य गर्ने एजेन्डा स्थापित गरेनन् । बरु, त्यसलाई सामान्यीकरण गर्दै लगे । प्रत्येक नयाँ सरकारका काम–कारबाही देखेपछि अघिल्लो सरकार बरु तैबिसेक थियो भन्ने लाग्ने उसै होइन ।

निष्कर्ष : शासकीय अकर्मण्यताप्रति जो–जो जिम्मेवार छन्, तिनै सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा थिए र छन् । विरोधाभासचाहिँ के भने हामी तिनैबाट अकर्मण्यता अन्त्य हुने मृगतृष्णा पालिराखेका छौँ । हामीले विगत ३० वर्षमा पटक–पटक शासकीय अकर्मण्यता देखिसक्यौँ, त्यसको परिणाम भोगिसक्यौँ । प्रत्येक नयाँ सरकार आउँदा हामीमा आशा पलाउँछ । तर, आखिरमा बरु अघिल्लै सरकार र शासक गतिला थिए भन्ने लाग्छ । तसर्थ, अब सच्चिने सरकार वा मन्त्री वा अमुक नेता होइन, हामी नागरिकले हो । त्यसका लागि प्रथम पाइला भनेकै शासकीय अकर्मण्यता सामान्यीकरण गर्न छाड्नु हो । अर्थात् सत्ता र शासकका यावत् गलत कार्यप्रति प्रश्न उठाउनु हो, अन्यायलाई अन्याय भन्न सक्नु हो । र, अकर्मण्य नेतृत्वलाई निर्वाचनमा बढारेर तिनका कुशासन र अकर्मण्यताको उचित दण्ड दिनु हो ।