दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी, ‘पोस्ट–ट्रयुथ’ र लोकतन्त्र 

‘पोस्ट–ट्रयुथ’ डरलाग्दो राजनीतिक हतियार बन्दै छ, जसले विधि, मान्यता, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहायता महाकाली सन्धिपश्चात् नेपाली समाज सबैभन्दा विभाजित गर्ने बाह्य सम्बन्धको मुद्दा बन्यो । नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय मामिला भए पनि आन्तरिक तथा भूराजनीति घोलिँदा अनायासै यो गिजोलियो । हामीकहाँ उसै पनि उदारवादी विश्वसँगको सम्बन्धलाई वाद र दर्शनको चस्माले नियाल्ने उग्रपन्थ हाबी छ । एससिसीका सन्दर्भमा त्यो चरम रूपमा प्रदर्शित हुँदा राजनीति मात्र होइन, सिंगो समाज ध्रुवीकृत बन्न पुग्यो । महाशक्ति अमेरिका र चीनसमेत अस्वाभाविक रूपमा आमने–सामने भए ।

सन् २००८ मा एमसिसी सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढे पनि २०१७ सेप्टेम्बरमा मात्र हस्ताक्षर भयो । प्रक्रियाको चरणमा विवाद भएन, तर सम्झौतालगत्तै एकाएक विवादित बनेबाट यसमा भूराजनीतिक साइनो आकलन गर्न कठिन छैन । किनकि, यो सम्झौता हुनु चार महिनाअघि मात्र नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको प्रयत्न थालेसँगै यसलाई अमेरिकाको चीनलक्षित हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) को हिस्साका रूपमा हेरियो । केही अमेरिकी अधिकारीका त्यस्तै आशयका टिप्पणीले थप संशय पैदा गरे । 

एमसिसीप्रति अन्योल र संशय नभएको होइन । यद्यपि यसलाई ‘एक्स्लुसिभ’ रूपमा नहेरी परियोजनाको मूल उद्देश्य, अन्य देश र एमसिसीबीच भएका सम्झौता, नेपाल र अन्य दातृ निकायसँग भएका सहायतासम्बन्धी सम्झौताको कसीमा फराकिलो दृष्टिकोण राखेर मूल्यांकन गर्दा मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो । एमसिसी विवाद कचपल्टिनुमा सुरुदेखि नै केही गम्भीर त्रुटि भए । एक, नेपालका वामपन्थी दल र नेताहरू स्वयं चीनसँग वैचारिक निकटता ‘प्रोजेक्ट’ गर्छन् । यहाँ पश्चिमा प्रभाव पनि कम भने छैन । यस्तोमा सर्वशक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी मुलुकसँग एकसाथ रणनीतिक महत्वका सम्झौता अघि बढाउँदा कूटनीतिक सन्तुलन र चातुर्य जरुरी हुन्छ । त्यो कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्नमा हाम्रा सरकार, राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । कम्तीमा बिआरआई सम्झौता गर्दाजस्तो समझदारी पनि एसिसीमा बन्न सकेन । अर्को, यसमा केही दल र नेताहरूले स्वतन्त्र र पारदर्शी बहस गर्नेभन्दा पनि सुरुमै आफूलाई विरोधी कित्तामा उभ्याए, जसले गर्दा उनीहरूलाई पछि हट्न अप्ठेरो भयो । 

तेस्रो, विवाद बल्झिसकेपछि स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट रायसुझाव लिन सकिन्थ्यो । हुन त हामीकहाँ कतिपय ‘भारदारी बुद्धिजीवीहरू’ राजनीतिक आस्था र नेताहरूका रुचिअनुसार विज्ञता प्रदर्शन गर्छन् । तर, वैचारिक जुवामा ननारिएका विज्ञबाट यथार्थ सामुन्ने आउँथ्यो र त्यसले स्वतन्त्र तथा पारदर्शी बहसलाई टेवा पुर्‍याउँथ्यो । एससिसीका सन्दर्भमा भने तिनै नेतालाई सम्झौता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइयो, जो स्वयं यसमा ‘झगडिया’ थिए । ओली सरकारद्वारा गठित तत्कालीन नेकपाका नेतात्रय झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदलले ठोस राय दिनुभन्दा पनि आपसमा राय बजाउँदै विवादलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र गर्‍यो । अन्ततः त्यो नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, पार्टी विभाजन र ओली–सत्ता बर्हिगमनको एउटा कारण बन्न पुग्यो । 

चौथो, सार्वजनिक मञ्च र सञ्जालमा स्वतन्त्र वा एमसिसीका पक्षमा विचार राख्नेहरूलाई यतिसम्म तर्साइयो कि उनीहरूमाथि राष्ट्रघाती र दलालको ‘लेबल’ लाग्यो । गालीबेइज्जतीदेखि भौतिक आक्रमणको धम्की दिइयो, जसले गर्दा स्वतन्त्र विज्ञ र पक्षमा रहेकाहरू मौनप्रायः बसे । परिणामतः सार्वजनिक बहसमा कुप्रचार, झुट, प्रोपगान्डा र ‘फेकन्युज’ले प्रश्रय पाए । एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीसमेतले यो नेपालको हितमा रहेको भन्दै पत्राचार गरेकाले आफू सम्झौताको पक्षमा उभिएको’ स्पष्टीकरण दिए । यसबाट पुष्टि हुन्छ– आखिर यस्ता विवादास्पद र पेचिला मुद्दामा राय–सुझाव त स्वतन्त्र विज्ञकै चाहिने रहेछ । एमसिसीसँग भएका पत्राचार र बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदीय अनुमोदनले एमसिसीप्रतिका संशय र अन्योल धेरै हदसम्म चिरेको छ । यद्यपि कतिपय दल, राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणको फरक मत कायमै छ ।

एमसिसी र ‘पोस्ट–ट्रयुथ’ : कतिपय दल, नेता–कार्यकर्ता तथा ‘बुद्धिजीवी’ वैचारिक आस्था, अस्तित्व र नेतृत्वको निर्देशनका कारण एमसिसीको विरोधमा उभिए । तर, कतिपय मानिस छन्, जसलाई यो परियोजना साँच्चै नेपालको हितविरुद्ध छ भन्ने छ । तिनले टेलिभिजनका पर्दामा नेताका रगत उमाल्ने भाषण, युट्युबमा ‘राष्ट्रवादीहरू’का संशयपूर्ण चेतावनी र सडकमा ज्यान फाल्न तयार युवा–आक्रोश देखेका छन् । अनि भन्छन्– एमसिसी नेपालमा अमेरिकी सेना उतार्ने ‘ट्रिक’ हो, चीन घेर्ने रणनीति हो, अनि नेपाली सार्वभौम अधिकार खोस्ने जाल हो ।’ मेरी ७१ वर्षीया आमा तिनैमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसले एमसिसीको विरोधमा कविता वाचन गर्दै फेसबुकमा भिडियो सेयर गर्नुभयो । आमाजस्तै राजनीतिसँग खासै मतलब नराख्ने सयौँ, हजारौँ आमा, दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी छन्, जसलाई एमसिसी देशहितविरुद्ध छ भन्ने परेको छ ।

अधिकांशले सम्भवतः एमसिसी सम्झौता अध्ययन गरेकै छैनन् । कतिपय पढेलेखेकाहरू पनि विरोधमा छन् । सरकार, अमेरिकी अधिकारी र केही नेपाली जानाकारले यथार्थ सामुन्ने ल्याउन प्रयास नगरेका होइनन् । तैपनि, धेरैको बुझाइ छ, एमसिसी गलत छ । अमेरिका मन नपरेर वा फरक राजनीतिक पद्धतिका कारण मात्र उनीहरूलाई यस्तो लागेको होइन । बरु, यसबाट पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘पोस्ट–ट्र्युथ’ अर्थात् सत्योत्तर वा सत्यभन्दा परको अवस्थाले हाम्रो समाज र राजनीतिलाई कसरी गाँज्दै लगेको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

एमसिसीबारे फैलाइएका भ्रम र यथार्थबारे अझै स्पष्ट नपार्ने हो भने यो मुद्दाले आगामी चुनाव र मतपरिमाणलाई मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी र सहायतालाई समेत प्रभावित पार्नेछ

अक्सफोर्ड डिक्सनरीले ‘पोस्ट–ट्र्युथ’लाई सन् २०१६ को वर्ष–शब्द घोषणा गर्दै यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘त्यस्तो अवस्था, जहाँ वस्तुगत तथ्यहरू– भावानात्मक अपिल र निजी विश्वासभन्दा जनमत निर्माणमा कम प्रभावकारी साबित हुन्छन् ।’ सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तथा ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहका दौरान ‘पोस्ट–ट्र्युथ’ शब्दावली चर्चामा आयो । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा उमेदवारी दिएपछि कार्यकर्र्ता तथा मतदातालाई उद्वेलित गर्न झुट, भावनात्मक कुरा, लोकप्रिय कार्यक्रम तथा राष्ट्रवादी नारा उछाले । त्यस्तै, ब्रेक्जिट अभियानमा बोरिस जनसनलगायत दक्षिणपन्थी समूहले युरोपेली संघबाट बेलायतलाई अलग गर्न आत्मसम्मान, स्वनिर्णय र राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काए ।

आखिर अधिकांश सर्वेक्षण र विश्लेषण गलत साबित गर्दै ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिए भने बेलायती जनताले पनि युरोपेली संघबाट अलग हुने जनादेश दिए । त्यसयता ‘पोस्ट–ट्र्युथ’ अर्थात् सत्योत्तर राजनीतिक सन्दर्भमा पनि उत्तिकै प्रयोग हुँदै आएको छ, जसमा सत्य र यथार्थभन्दा भावनात्मक कुरा र निजी धारणा हाबी हुन्छ । ‘पोस्ट–ट्र्युथ’को अर्को विशेषता, सत्य एक मात्र र अन्तिम हुँदैन भन्ने हो । अर्थात् सत्य आफैँमा सत्य छैन । जसलाई जे लाग्यो, जसले जे विश्वास गर्‍यो, त्यही सत्य ठानिने भयो । यस्तो धारणाले मानिसलाई हरेक कुरामा विश्वास गर्न या नगर्न प्रोत्साहित गर्छ । जनताले यावत् कुरामा विश्वास गर्न सक्ने भए, अविश्वास गर्न पनि सक्ने भए । सत्योत्तर प्रवृत्तिका कारण परम्परागत ज्ञान, धारणा, दृष्टिकोण, बुझाइ र मापदण्ड धरमराएका छन् । ब्रेक्जिट र २०१६ को अमेरिकी चुनावमा भएको त्यही हो, जसले गर्दा मतदाताले ट्रम्प र जनसनमाथि विश्वास गरे । विशेषगरी ट्विटर, फेसबुक, युट्युबलगायत (अ) सामाजिक सञ्जालले मतदाता उद्वेलित गर्न र जनमत निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेले ।

सापेक्षतः शिक्षित र ज्ञानमा आधारित समाजमा त अवस्था यस्तो छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित, अल्पशिक्षित र गणेशमान सिंहको शब्दमा भन्दा ‘भेडो’ समाजमा भावनात्मक कुरा, उत्तेजक नारा, जेनोफोबिया (विदेशीको घृणा) र राष्ट्रवाद सबैभन्दा बिकाउ चिज हुन् । अझ, ‘नेपाल एक भूपरिवेष्टित, सानो मुलुक हो’ भन्ने भाष्यबाट दीक्षित र वामपन्थी–बहुल नेपाली समाजमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय परियोजनाले सशंकित पार्नु कुनै नौलो भएन । यद्यपि, सम्झौतामाथि विवाद र प्रश्न उठिसकेपछि विज्ञमार्फत यथार्थ अध्ययन गरी छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपथ्र्यो । सहायता स्विकार्ने वा अस्वीकार गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो, तर यसको विधि पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक हुनुपथ्र्यो । धेरैले यसलाई राजनीतिक दाउपेच, सत्तासंघर्ष, बाह्य चलखेल, राजनीतिक अस्तित्व र प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाउँदा सिंगो समाज विभाजित बन्न पुग्यो । आगोमा घिउ थप्ने काम भने (अ)सामाजिक सञ्जाल र विशेषगरी टिआरपीका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने युट्युबरमार्फत भयो । भलै, यो संसद्बाट पास भइसक्यो, तर धेरै मानिस अझै द्विविधामै छन्– पहिले किन विरोध गरियो ? एकाएक कसरी सही भयो ? एमसिसीबारे फैलाइएका भ्रम र यथार्थ स्पष्ट नपार्ने हो भने यो मुद्दाले आगामी चुनाव र मतपरिमाणलाई मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी र सहायतालाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।

‘पोस्ट–ट्रयुथ’ र लोकतन्त्र : एमसिसीमा मात्र होइन, अन्य मुद्दामा पनि नेपाली समाज र राजनीतिलाई ‘पोस्ट–ट्रयुथ’ले गाँज्दै लगेको देखिन्छ । नायक पल शाहसँग जोडिएको मुद्दालाई लिऊँ । फौजदारी मुद्दामा कानुन स्पष्ट छ । कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढिसक्यो । तर, सिंगो समाज उनलाई दोषी करार गर्न वा निर्दोष साबित गर्न ध्रुवीकृत भएको छ । अवस्था यस्तो छ, कानुनले निर्दोष देख्ला तर समाजको एक तप्काले दोषी ठान्छ । अर्को, कानुनले दोषी ठहर्‍याउला, तर समाजले निर्दोष भन्छ । अर्थात्, जसलाई जे लागेको छ, त्यही विश्वास गर्ने अवस्था छ । युक्रेनमाथि जारी रुसी हमलाका सन्दर्भमा पनि यस्तै जनमत निर्माण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, धरातलीय यथार्थ र सत्य जसको पक्षमा भए पनि कतिपयलाई यो हमला जायजै लाग्छ । ‘पोस्ट ट्रयुथ’ अर्थात् सत्योत्तरको भाष्यले हाम्रा मान्यता, आदर्श र कानुनी शासनको धरातल कमजोर बनाएको छ । यस सन्दर्भमा यल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा लेखक टिमोथी स्नाइडरको टिप्पणी मननीय छ । उनी भन्छन्, ‘पोस्ट–ट्रयुथ’ सत्तापलट र तानाशाहीका लागि उर्वर पृष्ठभूमि हो । अधिनायकवादी र तानाशाही प्रवृत्तिका मानिसले सर्वप्रथम सत्यमाथि प्रहार गर्छन् । त्यसनिम्ति तिनले तीन काम गर्छन् : एक– आफूले आफैँलाई ढाँट्छन् । दुई– पत्रकार, नागरिक समाज र प्रतिपक्षीलाई पनि ढाँट्न प्रेरित गर्छन् । तीन– जब सबैले ढाँट्छन् र छल गर्छन्, कहीँ सत्य र यथार्थ बाँकी रहँदैन । अनि सत्तापलट सम्भव हुन्छ । काम खतम !’ 

अर्थात्, जब नागरिकलाई सत्य र यथार्थ जरुरी हुन्न, तब सबै कुरा कहानीजस्तो लाग्छ । जब हामी सत्यबाट टाढिन्छौँ, एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्तैनौँ । जब विश्वास हुँदैन, त्यहाँ मूल्य,–मान्यता र कानुनी शासन हुँदैन । त्यस्तो परिस्थितिमा लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । उक्त ठाउँ आवेग, उत्तेजना, झुट र भ्रमले लिन्छ । अर्थात्, सत्यभन्दा परको अवस्था निर्माण हुन्छ, जुन उग्रपन्थी, निरंकुश र तानाशाही निर्माणका लागि सहज बन्छ । समग्रमा, ‘पोस्ट–ट्रयुथ’ एउटा डरलाग्दो राजनीतिक हतियार बन्दै छ, जसले विधि, मान्यता, कानुनी शासन र सिंगो लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । तसर्थ, कुनै पनि संवेदनशील र पेचिला मुद्दा अतिराजनीतीकरण र ‘पोस्ट–ट्र्युथ’को भुमरीमा पर्नुअगावै सम्बोधन गर्नु विधि र लोकतन्त्रको हितमा छ ।