मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
लेखनाथ पाण्डे
२०७७ पौष ७ मंगलबार ०५:५३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संसदमाथि ‘एसिड आक्रमण’

Read Time : > 5 मिनेट
लेखनाथ पाण्डे
२०७७ पौष ७ मंगलबार ०५:५३:००

संसद् विघटनसँगै जनमत र आमअपेक्षामाथि एसिड प्रहार भएको छ, संसद् विघटन प्रकरणपश्चात् नेकपा फुटको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ

असोजमा सरकारले एसिड आक्रमणसम्बन्धी अध्यादेश जारी ग¥यो, जसमा एसिड प्रहारलाई गम्भीर अपराध ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरियो । विशेषगरी, किशोरीहरूमाथि एसिड प्रहारका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले संसद्विहीन अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कठोर कानुन ल्याएको थियो । नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना प्रायः एकतर्फी प्रेमसँग जोडिएको पाइन्छ । र, जति पनि यस्ता घटना छन्, अक्सर युवतीले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा ‘तँ मेरी नभए कसैको हुन दिन्नँ’ भन्ने सोचाइले शरीर नै जलाइदिने उद्देश्यले एसिड आक्रमण हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । सरकार र विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त अपराधविरुद्ध सजाय बढाउने कदम प्रशंसनीय बन्यो, भलै अपराध नियन्त्रणका कानुन मात्र पर्याप्त भने हुँदैन ।

तीन महिनाअघि एसिड प्रहारविरुद्ध अध्यादेश ल्याएर वाह–वाही बटुलेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट पद छाड्न दबाब बढेपछि संसद् विघटनको क्षेप्यास्त्र चलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भनेका थिए, ‘मलाई कुर्सीबाट हटाउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु ।’ त्यसको पटाक्षेप संसद् विघटनमार्फत भएको छ । अर्थात्, संसद्माथि नै ‘एसिड–प्रहार’ भएको छ । सत्तामोहका लागि कोही कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने यो एउटा गतिलो ‘केस स्टडी’ बन्नेछ । 

राजनीति ज्यादै तरल बनेको छ । व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि बादल मडारिएको छ । यसको घरेलु लाभ सबभन्दा बढी पूर्वराजावादी र प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनेछन्, जसको सुरुवाती संकेत देखिइसकेको छ । बाह्य लाभ भने भारतले जति अरूले असुल्नेछैन ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भए पनि अनपेक्षित भने थिएन । प्रधानमन्त्रीको स्वभाव र हठ बुझेकाले यसबारे टीकाटिप्पणी गर्दै आएका थिए । संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ ‘न रहेगा बाँस, न बजेगा मुरली’ शैलीमा संसद् नै भंग गरिदिए, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिजुली गतिमा लालमोहर लगाइदिइन् । संसदीय इतिहासको आलोकमा यो घटना आश्चर्यपूर्ण होइन । ५० को दशकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवाले पनि संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । तसर्थ, धेरैले यस कदमलाई विगतका संसद् विघटनसँग दाँजेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । राष्ट्रपति स्वयंले संसद् विघटन गर्दा ‘संविधानको धारा ७६ (१), (५) र ८५ सहित एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’लाई उल्लेख गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले उद्धृत गरेका धारा अहिलेको परिस्थितिमा संसद् विघटनका लागि आकर्षित नहुने कानुनविद्हरूले स्पष्ट पारेका छन् । रह्यो, ‘विगतको हाम्रो आफ्नै र बाह्य अभ्यासको प्रसंग’, जुन सतही र हास्यास्पद देखिन्छ । विगतका र अहिलेका संविधानमा संसद् विघटनका लागि आधारभूत भिन्नता छन् । ०४७ सालको संविधानले त्यसका लागि केही आधारसहित प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ जनादेश खोज्ने विशेषाधिकार दिएको थियो । वर्तमान संविधानमा संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कार्यान्वयनकर्ता र राष्ट्रपतिलाई संरक्षणकर्ताको रूपमा चिन्छ । तर, पालनकर्ता र सम्भारकर्ताबाटै संविधानमाथि प्रहार भएपछि सर्वत्र आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । यसको कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट परेका छन् । अदालत संसद्को आइसियू कक्ष बनेको छ, जहाँ न्यायाधीशरूपी डाक्टरहरूको विवेक र इमानको दोसाँधमा संसद् जीवन निर्भर रहन पुगेको छ । राष्ट्रपतिले संसद् विघटनका आधार उल्लेख गरेझैँ सार्वभौम संसद्ले पनि ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास’लाई मध्यनजर गरेर आफू विघटन नभएको वा पुनस्र्थापित भएको घोषणा गर्न सक्ने एकाथरी कानुनविद्ले उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसका लागि राजनीतिक आँट र आमजनमतले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।

अहिले सबैको एउटै प्रश्न छ, अब के हुन्छ ? संविधान कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षक नै संविधान मिच्दै अघि बढेपछि राजनीतिक दिशा र दशाबारे आकलन गर्न सहज हुँदैन । यत्ति हो, राजनीति ज्यादै तरल बनेको छ । व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि बादल मडारिएको छ । यसको घरेलु लाभ सबभन्दा ज्यादा पूर्वराजावादी र प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनेछन्, जसको सुरुवाती संकेत देखिइसकेको छ । बाह्य लाभ भने भारतले जति अरूले असुल्नेछैन । यहाँका हर साना–ठूला राजनीतिक उतारचढावमा आफ्नो भूमिका दाबी गर्ने भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले नेकपा फुटाएको जस मोदी सरकारसँग लिनेछ, भलै ओलीले बाह्य इसारामा भन्दा मूलतः निजी सनकमा यी कदम चालेको देखिन्छ । अब सत्ताका पक्षधर र सत्ताइतरबीच सञ्जाल, सदन, सडक र अदालतसम्म संघर्ष चर्किनेमा शंका छैन । जुन पक्ष ‘प्रिभेल’ गर्छ, क्षणिकै सही, त्यसले अर्को पक्षको तेजोबध गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । शक्तिसंघर्षमा सेना, अदालत वा बाह्य शक्तिको जसलाई साथ रहे पनि पुस ५ को कदम ओलीको राजनीतिक छविमा भने कम्तीमा निम्न पाँच कारणले एउटा अमिट दागका रूपमा रहनेछ :

एक, नयाँ संविधानबमोजिम गठित पहिलो प्रतिनिधिसभा कोमामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी संसदीय दलमा सहज बहुमत रहँदासम्म संसद्लाई चलाएनन् । जब आफ्नै पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो, उनी संसद्माथि नै खनिए । केही समयअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले ‘आफू संसद् नै विघटन गर्ने जस्तो कमजोर राजनीतिक धरातलमा नउभिएको’ जिकिर गरेका थिए । संसद् विघटनमार्फत उनले आफ्ना राजनीतिक धरालत स्पष्ट पारेका छन्, जुन पागल प्रेमीले आफूले भने जस्तो नहुँदा एसिड खन्याएसरह हो ।

दुई, संवैधानिक राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । सामान्यतः संवैधानिक संस्था र त्यसका प्रमुखलाई सम्मानित रूपमा हेरिन्छ । सरकारको जस–अपजसको भागिदारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थालाई बनाइँदैन । तर, हामीकहाँ सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने काम हुँदै आयो । ०६६ मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रधानसेनापति अपदस्थ गर्ने सिफारिस उल्टाएर राष्ट्रपति विवादमा तानिए । त्यसयता, उक्त पद र संस्थाको गरिमा जोगाउनभन्दा धेरै त्यसको तेजोबध गर्न नै अग्रसर देखिए । अहिले उक्त पद र संस्थाको साख गिराउने हदैसम्मको काम भएको छ । दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा जसरी राष्ट्रपतिको मिलिभगत देखियो, त्यसले राष्ट्रपतिलाई नराम्ररी विवादमा मुछेको थियो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकापश्चात् राष्ट्रपति सत्तासीन दलको एउटा गुटको पक्षपोषणमा उत्रिएको भन्दै अलोचना चुलिएको छ ।

अढाई दशकअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा खस्किएको राजनीतिक छवि उकास्न ०६२/६३ को जनआन्दोलन एउटा अवसर बन्न पुगेको थियो । सायद प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो अवसर कहिल्यै उपलब्ध हुनेछैन । 

तीन, नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको समग्र कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलनलाई रसातलमा पु¥याएको छ । तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्षको सपना साकार भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । राजनीतिक स्थायित्वको आशासहित जनताले कम्युनिस्टलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित अपार जनमत जुटाइदिएका थिए । संसद् विघटनसँगै उक्त जनमत र आमअपेक्षामाथि पनि एसिड प्रहार भएको छ । संसद् विघटन प्रकरणपश्चात् नेकपा फुटको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । 

चौथो, विदेशी मित्रशक्ति र दातृ निकायहरूका अपेक्षामाथि पनि प्रहार भएको छ । सबैभन्दा बढी चीनको भरोसामाथि प्रहार भएको छ । किनकि, नेकपा र वर्तामान सरकारसँग चीनको बढी नै लगाव र अपेक्षा झल्किन्थ्यो । पार्टी एकता र सरकार टिकाउन चिनियाँ राजदूतको दौडधुपले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तलाई तरंगित तुल्याएको थियो । वामपन्थीहरू सरकारमा हुँदा बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अघि बढाउन र अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)मा अघि बढ्नबाट नेपाललाई रोक्न सहज हुने बेइजिङको बुझाइ थियो । अमेरिका भने नेकपाको अन्तरकलहका बीच आइपिएस र एमसिसी परियोजना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यद्यपि, अमेरिका, चीन, बेलायत, जापान, जर्मनीसहित कतिपय मित्रशक्ति र दातृ निकायले नयाँ संविधान र नयाँ निर्वाचित सरकार गठनपश्चात् राजनीतिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक उन्नति हुने विश्वास लिएका थिए । हाम्रा दलहरू र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसलाई थेगोकै रूपमा दोहो¥याउँदै आएका थिए । भूकम्प र कोरोना महामारीपछि पुनर्निर्माण र आर्थिक जागरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व र बाह्य लगानी अपरिहार्य बनेको छ । तर, संसद् विघटनसँगै हामी पुनः राजनीतिक अनिश्चितता र अन्धकारको सुरुङतर्फ अघि बढेका छौँ । यसको अन्त्य कसरी हुन्छ, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । यति हो, वैशाखमा मध्यावधि चुनाव असम्भव नहोला, तर हुने सम्भावना निकै कम छ ।

पाँचौँ, सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै राजनीतिक पुँजीमाथि धावा बोलेका छन् । विशेषगरी, ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीसँगै ओलीको राजनीतिक पुँजी एकाएक चुलिएको हो । राजनीतिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक विकासको वाचासहित ०७४ को निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले दुईतिहाइनजिक मत हासिल गरेको थियो । धेरैले ओलीलाई श्री ३ जुद्ध शमशेरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली शासकका रूपमा चित्रण गरेका थिए, जो संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रतिपक्षीविहीनजस्तै थिए । करिब तीन वर्षअघि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै उनको छवि र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् नै, साथै भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भुमरीमा नराम्ररी फस्न पुगे । त्यसकै आलोकमा सत्तासीन पार्टीभित्रैबाट उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसियो । सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी नेकपाकै असन्तुष्ट पक्ष थियो, जसको सामना पार्टी र संसद्मा गर्नुभन्दा संसद् नै भंग गर्न पुगे । अहिले पार्टी एकताताका ओलीलाई राजनेता भन्नेहरूसमेत उनको आलोचना गर्न थालेका छन् । मिडिया र आमबुद्धिजीवीले प्रभावशाली प्रधानमन्त्री होइन, एक महत्वाकांक्षी र सन्की शासकको उपमा दिन थालेका छन् । अढाई दशकअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा खस्किएको राजनीतिक छवि उकास्न ०६२/६३ को जनआन्दोलन एउटा अवसर बन्न पुगेको थियो । सायद प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो अवसर कहिल्यै उपलब्ध हुने छैन । किनकि, अब कुनै जनआन्दोलन भए त्यो मूलतः उनकै पार्टीको असन्तुष्ट पक्षद्वारा उनीविरुद्ध नै केन्द्रित हुनेछ ।