रुसले युक्रेनविरुद्ध युद्ध छेडेको डेढ महिना भयो । रुसी फौज किभआसपासबाट पछि हटे पनि पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा गोलाबारी जारी छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा एकातिर एकपछि अर्को ‘युद्धअपराध’का घटना सार्वजनिक भएका छन्, अर्कातिर, सम्पूर्ण विश्वसमुदाय उदारवादी र अनुदारवादी खेमामा कित्ताकाट हुँदै छ । शीतयुद्ध–२ को रूपमा हेर्न थालिएको यस परिस्थितिमा कता उभिने ? नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित मुलुकसामु निकै चुनौती छ ।

२४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रुसी हमला सुरु भएलगत्तै नेपालले यसको विरोध गर्‍यो । ‘युक्रेनको डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मानिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविरुद्ध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोही दिन जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल कुनै पनि सार्वभौम मुलुकमाथि कुनै पनि परिस्थितिमा बल प्रयोगको विरोध गर्छ र कूटनीति तथा संवादमार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास राख्छ ।’ नेपाल यत्तिमै थामिएन । २ मार्चमा राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसी हमलाको निन्दा गर्न ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा उसले मत दियो । नेपालसहित १४१ देशले प्रस्तावमा समर्थन जनाए, जसमा दक्षिण एसियाबाट भुटान र माल्दिभ्स पनि थिए । भारत र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रले प्रस्तावमाथि न मत जाहेर गरे, न रुसी कदमको विरोध गरे । नेपाल भने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा समेत बोल्यो, जहाँ युक्रेनमाथि रुसी बर्बरताको निन्दा गर्ने हामी एक्लो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियौँ ।

राष्ट्रसंघमा भारत र चीनले एकसमान धारणा बनाएको अवस्थामा नेपालले पृथक् मत दिएको घटना दुर्लभ छ । नेपालले छिमेकीसँग कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने समझदारी गरेको छ । जारी युद्धमा भने नेपाल किन एक्लै अघि बढ्यो ? असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नेपालले शीतयुद्धकालमा कुनै सैन्य गुटमा नलागी विश्वशान्ति र सुरक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै आयो । जारी रुस–युक्रेन युद्धमा भने द्रुत प्रतिक्रिया जनाएर नेपालले असलंग्न नीति त्यागेको त होइन ? मूलतः केही वामपन्थी नेता तथा बुद्धिजीवीले यस कोणबाट प्रश्न उठाएका छन् । युद्ध तन्किँदै जाँदा बहस झन् पेचिलो बन्दै छ ।

असंलग्न नीति र नेपालको प्रतिक्रिया : शीतयुद्धकालमा नेपालसहित करिब १२० मुलुकले अमेरिकी नेतृत्वको नेटो तथा सोभियत नेतृत्वको वार्सा प्याक्टजस्ता सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नभई सहअस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको अभियान चलाए । असंलग्न आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य विश्वशान्ति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व थियो, जुन राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तको परिपूरक मान्न सकिन्छ । असंलग्न आन्दोलनको निश्चित विचारधारा थिएन, न यसको कुनै सचिवालय खडा गरियो । अफ्रो–एसियाली राष्ट्रहरूबहुल उक्त आन्दोलन साना र विकासशील मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न प्रभावकारी बन्यो ।

भारतका नेहरू र युगोस्लाभ नेता टिटोजस्ताको अगुवाइमा अघि बढेको असंलग्न आन्दोलन विवादमुक्त भने थिएन । सैन्य गुटमा नलाग्ने भनिए पनि क्युबासहित कतिपय देश सोभियत संघसँग नजिक थिए, इजिप्टलगायत कतिपय देश भने अमेरिकाप्रति निकट । तैपनि, पश्चिमा जगत्ले यसलाई सोभियत पिछलग्गु संगठन भनेर आलोचना गर्न छाडेन ।

शीतयुद्धको प्रतिद्वन्द्वमा सामेल नभएकाले धेरै सदस्यले उदारवादी र साम्यवादी दुवै खेमाबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सफल भए । नेपालले निरंकुश पञ्चायती शासनमा समेत अमेरिका र भारत तथा सोभियत संघ र चीनबाट विकास साहयता प्राप्त गर्नु त्यसैको परिमाण थियो । सोभियत संघ विघटनपश्चात् भने परम्परागत असंलग्न नीतिको सान्दर्भिकता र भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । एकातिर भारतजस्ता संस्थापकले ‘असंलग्न २.० नीति’ अघि सार्दै रुस र अमेरिकासँग एकसाथ सैन्य तथा सामारिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भने चीनसँग आर्थिक सहकार्य जारी राखेको छ । पूर्वयुगोस्लाभिया विघटनपश्चात् बनेका कतिपय देशचाहिँ नेटोमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

अहिले युक्रेनमाथि रुसी हमलाविरुद्ध काठमाडौँको कदमलाई लिएर मूलतः दुई कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । एक, नेपाल असंलग्न नीतिबाट विमुख हुँदै अमेरिकी कित्तातर्फ ढल्कियो । यसलाई हालै संसद्बाट अनुमोदित अमेरिकी एमसिसी सहायतासँग जोडेर समेत टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपालले राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा समर्थन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरी प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

सो टेलिफोन कूटनीतिले पनि नेपाल अमेरिकी कित्तानिकट हुँदै गएको अनुमानलाई बल पुग्यो । दोस्रो, भारत र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूबाट चेपिएको नेपालले आफूलाई युक्रेनको ठाउँमा उभ्यायो, अनि शक्तिशाली रुसले कमजोरमाथि धाबा बोल्दा कमजोरको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनायो । सोभियत संघ विघटनपश्चात् युक्रेन उसै पनि नेटो र रुसबीच सामरिक प्रभावको अचानोमा पर्दै आएको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वसोभियत गणराज्यहरूमा नेटोको विस्तार रोक्न युक्रेनमाथि युद्ध नै छेडे । यसबाट युक्रेनको साबिक दुर्दशाका पछाडि राष्ट्रसंघ र विश्वसमुदायको कूटनीतिक विफलता देखिए पनि पुटिनको सोभियतकालीन धङधङी मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । 

राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणको विरोधमा नेपालले मतदान गर्नुलाई संलग्न वा असंलग्न कूटनीतिको चस्माले हेर्नुभन्दा पनि विश्वशान्ति तथा साना र कमजोर मुलुकको सम्प्रभुता, अखण्डता एवं स्वाधीनताको पक्षमा बोलेको आवाजका रूपमा बुझ्नुपर्छ 

युक्रेनको सन्दर्भमा नेपाललाई राख्दा हाम्रा छिमेकी चीन र भारत पनि फरक राजनीतिक दर्शन बोकेका आर्थिक तथा सामरिक प्रतिद्वन्द्वी हुन् । एकातिर, केही वर्षदेखि ती दुई छिमेकीबीच सीमामा सैन्यतनाव जारी छ, अर्कातिर, नेपाल स्वयंको दुवै छिमेकीसँग सीमा विवाद बल्झेको छ । ०६/६३ पछि हाम्रो छिमेक सम्बन्ध उतारचढवपूर्ण छ । हामीले न तिनको विश्वास जित्न सकेका छौँ, न तिनीहरूप्रति ढुक्क हुने अवस्था छ ।

बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म हिमालयका काखमा तिब्बत, कास्मिर, सिक्किम, भुटान र नेपाल गरी पाँच स्वतन्त्र अधिराज्य थिए । तीमध्ये तिब्बत, सिक्किम र कस्मिरको अस्तित्व कसरी गुम्यो भन्ने नेपाललाई तितो स्मरण छ । यसर्थ, नेपाल सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सवालमा संवेदनशील रहँदै आएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । हाल युक्रेनको पक्षमा बोल्नु पनि त्यसैको निरन्तरता मान्न सकिन्छ, जसको लक्षित सन्देश जति रुसलाई हो, त्यसभन्दा बेसी हाम्रा छिमेकीप्रति छ । नेपालजस्तै भूराजनीतिक सकस खेप्दै आएका भुटान र माल्दिभ्सले पनि रुसी हमलाको भत्र्सना गरेर दिएको सन्देश यही हो ।

छिमेकीको स्वार्थपूर्ण मौनता : भनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन, बरु स्थायी स्वार्थ हुन्छ । जारी रुस–युक्रेन युद्धमा भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्र मौन छन् । दुवैले तटस्थ बसेको दाबी गरे पनि एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि बलात् आक्रमण हुँदा मौनता साध्नु परोक्ष रूपमा रुसको समर्थन गर्नु हो । चीन र भारतले तिनको स्वार्थकै कारण पश्चिमा जगत्को चर्को दबाबका बाबजुद मस्कोसँग सहकार्य जारी राखेका छन् । कैयन् कारण छन्, जसले तिनलाई रुसी कदमको निन्दा गर्न रोकेको छ । एक, भारत, चीन र रुस ब्रिक्स र सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनजस्ता आर्थिक तथा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।

ब्रिक्सका कुनै सदस्य राष्ट्रले युक्रेनमाथि रुसी हमलाको आलोचना गरेका छैनन् । दुई, चीन र भारतले यस युद्धलाई दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्दै छन् । पश्चिमाको बुझाइमा चीनलाई मस्कोमा युक्रेनविरुद्ध केही योजना बन्दै छ भन्ने पूर्वाभास थियो । किनकि, युद्धको तीन साता अघि मात्र पुटिन र चिनियाँ समकक्षीबीच ‘सीमारहित साझेदारी’मा सहमति भएको थियो । साथै, चीनले यस आक्रमणलाई ताइवान एकीकरण गर्ने सम्भावित पृष्ठभूमिका रूपमा नियालेको देखिन्छ, भलै रुसविरुद्ध पश्चिमा नाकाबन्दीबाट बेइजिङ झस्किएको छ । तेस्रो, चीनले अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा पौँठेजोरी खेल्न शक्तिशाली र भरपर्दो नेतामा पुटिनलाई देखेको छ । राष्ट्रपति सी र पुटिन दुवै सर्वसत्तावादी हुन्, जसको केही गुण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमा पनि छ । सायद, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र छवि धुमिलिने चिन्ता नहुँदो हो त बेइजिङले मस्कोलाई सहयोग गरिसकेको हुन्थ्यो । यद्यपि, यसको सम्भावना टरेको छैन ।

भारत–रुस कूटनीतिक तथा सैन्य सम्बन्ध सोभियतकालीन भए पनि अझै खासै घटेको छैन । दिल्लीले आयात गर्ने अधिकांश प्रतिरक्षा सामग्री अद्यापि मस्कोबाट आपूर्ति हुन्छ । नेपालले राणाकालमै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि प्रयास गर्दा सोभियत संघले बेलायती प्रभाव मुलुक ठानेर सहयोग नगर्दा हाम्रो सदस्यता प्राप्तिमा ढिलाइ भयो । तर, मस्कोले राष्ट्रसंघमा भारतसम्बन्धी हरेक प्रस्तावमा दिल्लीको साथ दिएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९६१ मा गोवा, दामन र दिउमा पोर्चुगल आधिपत्य अन्त्य गर्न दिल्लीले सेना परिचालन गर्दा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र टर्कीले भारतको निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव ल्याए ।

सोभियत संघले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । सन् १९७१ मा भारत र सोभियत संघबीच शान्ति, मैत्री तथा सहकार्यसम्बन्धी सन्धि भयो, जसअनुसार तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्रले दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभुत्वलाई मान्यता दियो । त्यस्तै, सोभियत नेता निकिता ख्रुस्चेभले सन् १९५५ मै कस्मिरमाथि भारतीय सम्प्रभुतालाई मान्यता दिएयता यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नबाट मस्कोले रोक्दै आएको छ । अहिले पश्चिमा नाकाबन्दीका कारण आर्थिक सकस झेलिरहेको रुससँग भारतले सस्तोमा तेल तथा खनिज पदार्थ आयातका लागि छलफल जारी राखेको छ । यसर्थ, भारत र चीनले नबोल्दा हुने, नेपालले किन बोल्नुपर्ने भनेर सतही टिप्पणी गर्नुअघि रुस र ती मुलुकको सम्बन्ध र सहकार्यको आयाम बुझ्नुपर्छ ।

मौन बस्न कठिन : युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणका कारण चुलिँदो मानवीय संकटका कारण आयरल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डले समेत परम्परागत तटस्थ नीति त्यागेर रुसविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । विश्वशान्ति र साना राष्ट्रको सम्प्रभुता र अखण्डताको पक्षमा उभिँदै आएको नेपाललाई आणविक शक्तिसम्पन्न रुसले कमजोर छिमेकीमाथि धाबा बोल्दा मौन बस्न कठिन थियो । मौन बस्दा आक्रमणकारीकै पक्षमा उभिएको सन्देश जान्थ्यो, जुन असंलग्न नीतिको प्रतिकूल हो । अर्को, अहिले रुसी महासंघ र पश्चिमा जगत् आमने–सामने भए पनि प्रत्यक्षतः यो रुस र युक्रेनबीचको युद्ध हो, जहाँ युक्रेन प्रतिरक्षात्मक युद्ध लडिरहेछ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रसंघमा युद्धको विरोध गर्नु र युक्रेनबाट रुसी फौज फिर्ता लैजाऊ तथा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समस्याको हल खोज भन्नु असंलग्न नीतिकै निरन्तरता थियो । भलै, भारत र चीनले राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमाथिको मतदानमा भाग लिएनन् तर तिनका विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यको शब्द र आशय पनि नेपालको भन्दा खासै पृथक् छैन । 

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा नेपालको धारणा एकनास नदेखिनु भने विडम्बना नै हो । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनकै क्राइमिया कब्जा गर्दा त्यसको भत्र्सना गर्दै ल्याइएको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा नेपालले मतदान गरेन । तत्कालीन अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको एमालेबीच राय बाझिँदा नेपालले मतदानमा अनुपस्थित भएर परोक्षतः रुसको समर्थन गर्‍यो । उसै पनि हाम्रो विदेशनीति र कूटनीतिमा राजनीतिक दर्शन र वादको बढ्तै बाछिटा पर्छ । सायद, अहिले पनि सरकार वा मन्त्रालयमा फरक नेतृत्व हुन्थ्यो भने यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्थ्यो ।

यसपटक राष्ट्रसंघमा भारत वा चीनभन्दा पृथक् अडान राखेर नेपालले सार्वभौम निर्णय ‘एसर्ट’ गरेको छ । हामीले पश्चिमा जगत्प्रति नेपाललाई भारतीय चस्माबाट हेरियो भनेर गुनासो गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस कदमले नेपालप्रति पश्चिमा नजरिया बदल्न मद्दत गर्न सक्छ । तर, नेपालको निर्णय चुनौतीरहित छैन । किनकि, पश्चिमा जगत्ले कतिसम्म साथ दिन सक्छन् भन्ने युक्रेनको हालत देख्दा स्पष्ट हुन्छ । भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदा पनि बेलायत र युरोपेली संघले भारतकै पक्षमा वकालत गरेका थिए । अर्को, रुस जारी युद्धमा विजयी बन्दै युरेसियाली भू–राजनीतिमा प्रभावशाली बनेर उदायो भने त्यसले नेपाललाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । 

अन्त्यमा, नेपालले राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणको विरोधमा मतदान गर्नुलाई संलग्न वा असंलग्न कूटनीतिको चस्माले हेर्नुभन्दा पनि विश्वशान्ति र साना र कमजोर मुलुकको सम्प्रभुता, अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा बोलेको आवाजका रूपमा बुझ्नुपर्छ, जुन राष्ट्रसंघीय बडापत्र र नेपालकै संविधान तथा परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शन हो ।
Follow @PandeyLekhanath