पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना, करिब २ खर्ब लगानीमा २ सय २० पालिका जोड्न कालोपत्रे

देशभरका ७ सय ५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये अझै पनि २१ स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर छन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार २ सय २० स्थानीय तह धुले सडकले जोडिए पनि तिनमा पनि कालोपत्रै सडक पुग्न सकेको छैन । 

त्यसरी सडक सञ्जालबाहिर रहेका पालिकाहरू प्रदेश १ मा २ वटा, बागमतीमा एउटा, गण्डकीमा २ वटा, कर्णालीमा १० वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा छन् । प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका एउटै पनि पालिका केन्द्र सडक सञ्जालले जोडिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक पुर्‍याउन कुल ३ हजार ४१५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । ट्र्याकको समेत पहुँचबाहिरका २१ पालिकामा सडक पुर्‍याउन कुल ४ सय ४८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बाँकी रहेका १ सय ९९ वटा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउन २ हजार ९ सय ६७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशमातहत कार्यान्वयन हुने
सरकारले यसअघि पालिका केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम संघमातहत गर्ने योजना बनाएकोमा अब त्यो कार्यक्रम प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने भएको छ । संघीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी २ सय २० पालिका केन्द्रसम्ममा कालोपत्रे सडक ५ वर्षभित्र पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, करिब २ खर्ब लागत लाग्ने यो कार्यक्रममा सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋणका लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताका क्रममा दुवै बैंकका प्रतिनिधिले कालोपत्रे सडक नपुगेका पालिका केन्द्रसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने, तर संघीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सर्त राखेका छन् ।

सरकारले बैंकहरूको सर्तअनुसार नै अब पालिका केन्द्र जोड्ने कालोपत्रे सडक कार्यक्रम प्रदेशमातहत अघि बढाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कालोपत्रे सडकले पालिका केन्द्रसम्म जोड्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहत हुने बताए । अघिल्लो सरकारले तीन तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी योजना ल्याएको भए पनि कुन तहको सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विवाद भएर कार्यक्रम अलपत्र परेको उनले उल्लेख गरे । तर, यथार्थमा चाहिँ विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सर्तका कारण संघीय सरकारमार्फत गर्ने भनिएको कार्यक्रम प्रदेशमातहत पुर्‍याउन वर्तमान सरकार सहमत भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयका अधिकारीहरू पछिल्ला दुई वर्षदेखि कालोपत्रे सडक जोड्ने कार्यक्रमका लागि सहुलियत ऋण जुटाउन लागिपरेका थिए । ‘अन्तिममा विश्व बैंक र एडिबी सहमत भए पनि संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने भए मात्र दिन सकिने सर्त राखे,’ ती अधिकारीले भने । जति मनाउँदा पनि केही नलागेपछि अहिले प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुन लागेको हो । विश्व बैंक र एडिबीले स्थानीय तहमा निर्माण गर्नुपर्ने योजना भएकाले केन्द्र सरकारले निर्माण गर्दा संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्क गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८’ को स्वीकृतिसमेत दिइसकेका छन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले समन्वय गर्ने भूमिका खेल्नेछ । यसअघि स्थानीय पूर्वाधार विभागको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि विभागले ५ प्रदेशमा कार्यालयसमेत खोलिसकेको थियो । यस कार्यक्रमको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ चैतमा भर्चुअल शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म ८४ वटा पालिका जोड्ने सडक निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

६०–६० अर्ब ऋण सहयोग गर्ने तयारीमा विश्व बैंक र एडिबी 
नेपाल सरकारले आफ्नो सर्तअनुसार कार्यक्रम अघि बढाए २ खर्ब लागतको यो कार्यक्रमलाई विश्व बैंकले ६० अर्ब र एडिबीले ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने बताएका छन् । तर, यो अझै वार्ताको क्रममै रहकाले तल–माथि हुन सक्नेछ । बाँकी रकममध्ये संघीय सरकारले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले औसत २० प्रतिशत (आयअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत) योगदान रहने मोडालिटी तयार गरिएको छ । 

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि चालू आव ०७८/७९ मा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले न्यून हो । तर, गत आव ०७७/७८ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कर्मचारी खर्चबाहेक पुँजीगत खर्च नै नभएको विभागले जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रमलाई घोषणा गरेको थियो ।