चुरे क्षेत्रमा अवैज्ञानिक भू–उपयोग र छरिएको मानव बस्तीका कारणले समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ

 

सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा गिटी, ढुंगा र बालुवा विदेशमा बिक्री गरेर व्यापार घाटा पुर्ताल गर्ने नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । चुरे क्षेत्रमा मुख्यतः बलौटे–ढुंगा, माटे–ढुंगा र सङगुटिका पाइन्छन् । यी चट्टान पूरै खँदिलो नहुनाले छिटै क्षयीकरण हुन्छन् । चुरेभावर अद्वितीय भौगर्भिक चरित्र भएको र माटोबाट बनेकाले यसले भूमिगत पानी सञ्चित गर्छ । त्यो पानीले भावर र तराईको जीवनरेखाको काम गर्छ । सन् १९७८ देखि १९९२ सम्म चुरेको वनको आवरण ५.३ प्रतिशतले उजाडिएको एक अध्ययनले देखाउँछ । यसैगरी, पूर्वी नेपालको मेचीदेखि कोसीसम्म विगत ३५ वर्षमा चुरे क्षेत्रमा २५ प्रतिशतले वनको आवरण घटेको पाइएको छ ।

एक अध्ययनअनुसार पहाडी क्षेत्रबाट जमिनको माथिल्लो सतहको माटो बगेर जाँदा तराईमा नदीको सतह बर्सेनि १५–३० सेमि बढिरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट प्रतिहेक्टर करिब १०–३० टन माथिल्लो तहको माटो बर्सेनि क्षयीकरण भएर तराईमा थुप्रिनाले कृषिबाली क्षति भई गम्भीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ ।

मदन भण्डारी चुरे राजमार्ग, वन अतिक्रमण, वन पैदावार तथा गिटी, ढुंगा र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन, भिरालो जमिनमा खेतीपातीलगायतका प्रतिकूल मानव क्रियाकलापबाट चुरे क्षेत्रमा भूक्षय र बाढी–पहिरोले तराईका नदीको सतह गाउँको सतहभन्दा माथि पुगेको पाइएको छ । नदीको धार परिवर्तनबाट कृषि–भूमिको विनाश र जनधनको क्षति भइरहेको छ । ०४६ सालमा चुरे पहाडमा ८० हजार एक सय ८१ घरधुरी थिए । सो संख्या ०७० सालमा बढेर एक लाख ३४ हजार सात सय पुग्यो । सातवटै प्रदेशका चुरे क्षेत्र भएर बहने नदीहरू एक सय ६४ वटा छन् । यी नदी प्रणालीबाट तराईमा बाढी–पहिरो र डुबानले मानव जीवन अस्तव्यस्त बनाउँदै आएको छ ।

चुरे : जैविक विविधताको खानी : चुरेभावर जैविक विविधतामा देशकै सम्पन्न क्षेत्र हो । यहाँ ६ प्रकारको वन रहेको छ –१) खयर–सिसौ, २) साल, ३) तराई मिश्रित, ४) तराई साल, ५) तल्लो मिश्रित चौडा पाते र ६) सल्लो वन छन् । चुरे–भावरमा ७६ प्रतिशत सामुदायिक, कबुलियती र राष्ट्रिय वन पर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ । चुरे वनमा दुई सय ८१ रूख प्रजाति, एक सय ८६ झाडी बुट्यान र तीन सय २२ झारपात प्रजातिका वनस्पति छन् । इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन नेचर (आइयुसिएन)को सूचीमा अभिलेख गरिएका ६५ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुमध्ये ८ प्रजाति संकटापन्न र १५ प्रजाति संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा छन् । वन्यजन्तु विविधताको हिसाबले पाइने १९१८ प्रजातिमध्ये १३०८ प्रजाति चुरे भावरमा पाइन्छन् । नेपालमा पाइने संकटापन्न ४९३ प्रजातिमध्ये ३१९ प्रजाति यही क्षेत्रमा पाइन्छन् ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षित क्षेत्र : चुरे क्षेत्र र यसको दक्षिणतर्फ बसोवास गर्ने जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवन उकास्न र वातावरण संरक्षण गर्न ०७२ सालमा चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन पनि भइसकेको छ । चुरे पहाड, तराई, दुन (भित्री तराई) र भावर गरी चार भौगोलिक एकाइ छुट्याई आयोजनाको एकीकृत विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यो संरक्षण क्षेत्रले सात प्रदेश, ३६ जिल्लाका ४१६ स्थानीय तहलाई समेट्छ । २० वर्षे चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ । गुरुयोजनाअनुसार २० वर्षमा प्रशासनिक खर्च र संरक्षणका कार्यक्रममा दुई खर्ब ४० अर्ब खर्चिने प्रक्षेपण छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७१–०७७ सम्ममा १० अर्ब २२ करोड १० लाख निकासा भई नौ अर्ब २१ करोड १० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

चुरेभावर विनाशबाट सिर्जित समस्या : चुरेभावर प्राकृतिक सम्पदा विनाश प्रमुख रूपमा मानव र प्राकृतिक छन् । मानवसिर्जित समस्याहरूमा चुरेभावर तथा दुन उपत्यकामा अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित वन पैदावारको निकासी, आगलागी, अत्यधिक चरिचरन, अतिक्रमणबाट वन विनाश भई भू–आवरण नासिँदा भारी मनसुनी वर्षाबाट माटोको क्षयीकरणमा वृद्धिलगायत पर्छन् । जसबाट चुरेको वन विनाश भई, अन्न–भण्डार मानिने तराई असुरक्षित भएको छ । चुरेभावर क्षेत्रबाट अनियन्त्रित र अत्यधिक नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिटी र बालुवाको संकलन तथा निकासी भइरहेको छ । नदीजन्य वस्तुको दोहन र निकासीमा स्थानीय निकायहरूसमेत संलग्न रहेकाले यसको संरक्षण कसले गरिदिने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । नेपालभर करिब तीन सय क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइन्छ । तिनलाई नियमन गर्न सरकार असफल छ । 

चुरेभावर क्षेत्र नेपालको मुटु त हुँदै हो, नेपालको हिमालय र चुरेभावर क्षेत्र एसियाकै पानीको मुहान र मूलस्रोत पनि भएकाले एसियाली मुलुक संलग्न एकीकृत संरक्षणको पहल थाल्न पनि नेपालले आह्वान गर्नुपर्छ । यसबाट यो क्षेत्रका करोडौँ मानिसका लागि दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहान सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

नदीको बहाव परिवर्तनले क्षति : एक अध्ययनअनुसार पहाडी क्षेत्रबाट जमिनको माथिल्लो सतहको माटो बगेर जाँदा तराईमा नदीको सतह बर्सेनि १५–३० सेमि बढिरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट प्रतिहेक्टर करिब १०–३० टन माथिल्लो तहको माटो बर्सेनि क्षयीकरण भएर तराईमा थुप्रिनाले कृषिबाली क्षति भई गम्भीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ । त्यसैगरी, चुरेबाट ७.८–२०० टन प्रतिहेक्टरका दरले पहिरो प्रतिवर्ष तल्लो भेगमा बग्ने गरेको छ (चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय अध्ययन, डा. प्रेम पौडेल, २०१०) । चुरे क्षेत्रमा अवैज्ञानिक भू–उपयोग, छरिएको मानव बस्तीका कारणले समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । उक्त क्षेत्रबाट बग्ने धेरैजसो नदी, खोलाको सतह तराईका गाउँबस्तीका सतहभन्दा माथि उठी नदीको धारको बहाव परिवर्तन भई तल्लो भागमा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

नदीकटानले कृषिभूमि नोक्सान : धनुषाको जलाद नदीको बाढीले प्रतिवर्ष २५.२ हेक्टर कृषिभूमि पुरिएको पाइएको छ । जलाद नदीको क्षेत्रमा साबिकको १० गाविसमा विगत १० वर्षमा नदीको क्षेत्रफल ८७८.१ हेक्टरबाट बढेर १३३० हेक्टर पुगेको छ । खोलाको बहाव परिवर्तनले नदी किनाराको कृषियोग्य भूमिलाई हरेक वर्ष कटान गरेर बगरमा परिणत गरिरहेको छ । यसैगरी, झापाको बिरिङ, मोरङको बक्राहा खोला, पश्चिमको रंगुन, राप्ती आदि खोलाले बर्सेनि धेरै कृषिभूमि कटान गर्ने गर्छ । एक अध्ययनअनुसार औसतमा रौतहट जिल्लाको चाँदी नदीले २७ हेक्टर, कञ्चनपुर जिल्लाको लालझाडी नदीले १४ हेक्टर, बाराको पसाहा नदीले २० हेक्टर र सिराहा र सप्तरी जिल्लाको बलान नदीले २५ हेक्टर कृषिभूमि कटान गरेको छ (‘चुरे बुझौँ र बुझाऊँ’, डा. विजय सिंह, २०७१) ।

सन् २०१९ मा फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)ले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार चुरे क्षेत्रको बाढी पहिरोबाट ४३ हजार चार सय ४० घर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका, एक लाख ९१ हजार सात सय घर आंशिक रूपले क्षतिग्रस्त भएको र २० हजार नौ सय घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । त्यसैगरी, एक सय ६० जनाको मृत्यु नै भएको थियो । करिब ६६ करोडबराबरको कृषिबाली नष्ट भई खाद्यसुरक्षामा गम्भीर असर परेको थियो । 

मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा खण्डअन्तर्गतको तीन सय २० किमि सडक चुरे पहाडको वन फँडानी गर्दै निर्माणाधीन छ । चुरेको वनले पानी सञ्चितीकरण गरी नेपालको अन्नभण्डार तराईको कृषिभूमिलाई सिँचित गर्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रमा इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म निर्माण भएका ३६३ वटा सडकअन्तर्गत ५ हजार पाँच सय ७७ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक चुरे क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि थुप्रै किमि सडक निर्माण गरेका छन् । यस्तो कार्यले भूस्खलनलाई तीव्रता दिई, बाढी–पहिरो उत्पन्न भई चुरे, भित्री–मधेसका साथै तराईलाई पनि मरुभूमीकरण गर्नेछ । चुरेलाई नै चिर्दै निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग पनि निर्माणको क्रममा छ । पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी, महेन्द्र र हुलाकी राजमार्ग हुँदाहुँदै औसत १५३ किलोमिटर चौडाइको भूगोलमा अर्को राजमार्गको औचित्य भने दखिँदैन । प्राकृतिक विनाश र वन्यजन्तुको मुख्य वासस्थानको ख्यालै नगरी गरिएका यस्ता हचुवा भौतिक विकास निर्माण कार्यलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ । बनिसकेका र अतिआवश्यक सडक तथा पुलपुलेसाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त राखी यो क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माणलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ ।

चुरेभावरमा सामुदायिक वन प्रत्युपादक : यस क्षेत्रमा ३५ सयजति सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन् । चुरेका सामुदायिक वन क्षेत्रमा हरिया रूखहरू कटान हुँदा चुरेभावरमा बाढी–पहिरो वृद्धि भइरहेको छ । यहाँ सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी ठूला रूखहरू कटान गरी हटाउँदा बाढी–पहिरोले भावर र तराईमा जनधनको क्षति भइरहेको छ । तराईको अन्नभण्डार जोगाउन र जनधनको क्षति नियन्त्रण गर्न एकातर्फ नेपाल सरकारले तराईको उर्वर कृषिभूमि संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत हालसम्म १० अर्बजति खर्च गरिसकेको छ । यसैगरी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा चुरेसमेतमा अतिक्रमण भएको छ । यो अतिक्रमण व्यक्तिगत, समूहगत र संस्थागत रूपमा भएको पाइन्छ । चुरे क्षेत्रमा वन फँडानी र खाली पर्ती जग्गामा अतिक्रमण अत्यधिक भएकोले वनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । 

चुरेभावर क्षेत्रले स्थलीय भीमकाय शरीर भएका जंगली हात्ती, गैँडा, गौरीगाईलगायत अन्य वन्यजन्तुका लागि वासस्थान प्रदान गरेको छ । अरू भौगोलिक क्षेत्रभन्दा यहाँ वनस्पति र वन्यजन्तु प्रजातिको बाहुल्यता बढी देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सातवटा संरक्षित क्षेत्रहरू पाँच राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष र एउटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् । यिनै क्षेत्रबाट गैँडाको खाग, बाघको हड्डी एवं छाला चोरीसिकार हुने गरेको छ । नेपाली सेना सहभागी गराइएका संरक्षित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरीसिकार न्यून छ । त्यसबाहेकका चुरेभावर क्षेत्रमा कडा संरक्षणको अभावमा वन्यजन्तुको चोरीसिकार अत्यधिक हुँदै आएको छ ।

चुरेभावर संरक्षणका दीर्घकालीन विकल्प : नदीजन्य अनियन्त्रित उत्खनन र सीमापार निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । स्वदेशी विकास, निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्थान तोक्ने र मापदण्डविपरीत स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरू हटाउनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ माथिबाट बग्दै जाने र तलबाट झिक्दै जाने गर्नाले बाढी–पहिरो नियन्त्रण गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । तराईमा खासगरी दक्षिण क्षेत्र रूखबिरुवाविहीन भएकाले वातावरण असन्तुलन भई जाडोयाममा बढी जाडो र गर्मीयाममा बढी गर्मी हुँदै गएको छ । जसकारण जाडोयाममा गरिब, विपन्नहरूको अनाहकमा मृत्यु हुने गरेको छ । रूखबिरुवाको कमी, उद्योग, दाउरा सवारीबाट निस्केका कार्बनडाइअक्साइड (हरितगृह ग्यास)को मात्रा वायुमण्डलमा अत्यधिक भई जलवायु परिवर्तन (बेमौसमी वातावरण)ले सृष्टिलाई नै जोखिममा पारेको छ । तसर्थ, नेपालको वातावरण जोगाउन तराई/मधेस (दक्षिणी क्षेत्र) र चुरेभावर क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा बर्सेनि बृहत् वृक्षारोपणको थालनी गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा चुरेभावरआसपासको अव्यवस्थित बसोवासलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रको गरिबी निवारणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा करिब सात लाख ६८ हजार नौ सय ९९ घरधुरीसहित ३५ लाख ७६ हजार सात ५५ जनसंख्याको मानव बस्तीहरू छन् । यहाँको मानव बस्तीलाई चुरेको फेदीमा एकीकृत वैज्ञानिक सहरीकरणमा व्वस्थापन गरिनुपर्छ । 

चुरेभावर क्षेत्रबाट बग्ने खोला तथा नदीहरूको दुवै किनारमा बाँध बाँधी जनधनको क्षतिलाई जोगाउनु लोककल्याणकारी राज्यको कर्तव्य हो । ठूला नदीको किनारमा बृहत् वृक्षारोपण गरी दुवै किनारमा रूखबिरुवा तथा छिटो बढ्ने बाँस प्रजातिको वृक्षारोपण गरिनुपर्छ । यसको व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्दा प्रभावकारी हुनेछ । राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण क्षेत्र अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई जोगाउन पनि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तसर्थ, सम्पूर्ण चुरेभावर क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रपति चुरेभावर तराई÷मधेस विशेष संरक्षण क्षेत्र’ वा ‘चुरेभावर शिवालिक राष्ट्रिय निकुञ्ज’ घोषणा गरिनुपर्छ । यसको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेशहरूको मातहतमा हुनुपर्छ । विषयविज्ञ सम्मिलित समितिको मातहतमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

चुरेभावर संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको चोरीसिकारी नियन्त्रण तथा वन संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । चुरेभावर संरक्षण क्षेत्रमा कुल भूभागको हाल २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र (सातवटा)मा नेपाली सेनाले करिब ४६ वर्षदेखि सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले चुरेको करिब चार सय किमि लम्बाइ समेटेको छ । बाँकी चुरेभावर संरक्षण क्षेत्र पनि सेनाको जिम्मा दिनुपर्छ । नेपालका धेरैजसो नदीहरूले भारतमा समेत बर्सेनि जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । जसले गर्दा भारत सरकारले सिमानामा बाँध तथा छेकबार लगाउँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यसबाट लाखौँ मानिसहरूले गम्भीर समस्याको सामना गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै किसिमको सीमापार समन्वय, सहकार्य भएको छैन । नेपालका नदीहरूबाट भारतमा पनि करोडौँ मानिसहरू बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन् । तसर्थ, चुरेभावरको संरक्षणले नेपाल मात्रै होइन, भारत पनि लाभान्वित हुने भएकाले यसको संरक्षणमा दुवै देश लाग्नुपर्छ । चुरेभावर क्षेत्र नेपालको मुटु त हुँदै हो, नेपालको हिमालय र चुरेभावर क्षेत्र एसियाकै पानीको मुहान र मूलस्रोत पनि भएकाले एसियाली मुलुक संलग्न एकीकृत संरक्षणको पहल थाल्न पनि नेपालले आह्वान गर्नुपर्छ । यसबाट यो क्षेत्रका करोडौँ मानिसका लागि दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहान सुरक्षित गर्न सकिन्छ । 

(गोपाली जैविक विविधताविज्ञ र नेपाली अध्येता हुन्)