१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
  • Tuesday, 07 May, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२o८१ बैशाख २५ मंगलबार १o:o२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाली रेलले भारतको कोलकातासम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न सक्ने

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २५ मंगलबार १o:o२:oo

नेपाल–भारत रेलवे सेवा सम्झौतामा संशोधन

नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । संशोधित सम्झौतामा दुवै मुलुकले सम्बन्धित अधिकारीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । रेल सेवा सम्झौता संशोधनको औपचारिक घोषणा भने यसै साता गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएसँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट कोलकातामा दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । नेपाली रेललाईसमेत कोलकाता/हल्दीयदेखि विरानटगर र वीरगन्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिने गरी रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको हो । 

नेपालले रेल सेवा सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर १४ असारमा भारत पठाएको थियो । नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर उक्त प्रस्ताव भारत पठाइएको थियो । नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले समेत हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि, घोषणा भने हुन बाँकी छ । 

‘नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीेसमेत हस्ताक्षर गरेको जानकारी आएको छ’ उनले भने, ‘यससँगै अब नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ, दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको संशोधन प्रस्तावमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छ, अब लेटर अफ एक्सचेन्ज भएपछि संशोधित सम्झौता कार्यान्वनमा आउनेछ

नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव पठाएको भए पनि भारतीय समकक्षीले हस्ताक्षर गरे–नगरेको औपचारिक जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताए । ‘दुई मुलुकबीच भएको निरन्तरको छलफल र मस्यौदा आदान–प्रदानपछि हामीले प्रस्ताव तयार गरेर पठाएका हौँ’ उनले भने, ‘त्यसमा उहाँहरूले हस्ताक्षर नगर्ने सम्भावना छैन, नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।’ सम्झौता संशोधनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव आदान–प्रदान) छिट्टै हुने सचिव भट्टराईले बताए । 

झन्डै एक दशकको प्रयासपछि दुई देशबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधनको चरणमा पुगेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैँजूले बताए । ‘सन् २००९ देखि नेपालले रेल सेवा सम्झौता संशोधन चाहेको थियो, त्यही वेलादेखि दुई देशबीच सम्झौता संशोधनका छलफल तथा मस्यौदा आदान–प्रदान हुँदै आएका थिए’ उनले भने, ‘अहिले दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण हुने गरी रेल सेवा सम्झौताको संशोधन हुनु नेपालका लागि कोसेढुंगा हो, यसबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्नेछ ।’

रेलबाट हुने बल्क कार्गो विराटनगरमा पनि
विराटनगरमा समेत रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा संशोधन गरिएको छ । हाल रेलबाट हुने बल्क कार्गो वीरगन्ज नाकामा मात्रै ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संशोधित सम्झौताअनुसार रेलबाट हुने बल्क कार्गो हाललाई विराटनगरसम्म पनि ल्याउन सकिनेछ । त्यस्तै, बन्दरगाहहरू रेल लिंकमा जोडिएपछि भैरहवालगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत बल्क कार्गो ल्याउन सकिने गरी सम्झौता संशोधन गरिएको सचिव भट्टराईले बताए । ‘पहिला कार्गो ढुवानीका लागि सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने, ‘अब एउटा सूचनाका आधारमा कुनै पनि पोर्टबाट रेलबाट ढुवानी गर्न सकिनेछ । 

रेलबाट हने ढुवानीको एकाधिकार तोडिने
नेपाल भारतबीचको रेल सेवाको संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि रेलबाट हुने ढुवानीको एकाधिकार तोडिने भएकोछ । हाल नेपाल भारतबीचका रेलबाट हुने ढुवानीमा कोनकन रेलवेजको एकाधिकार रहेको छ । संशोधित सम्झौताअनुसार भारतीय रेलबाट लाइसेन्स प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानीका लागि अनुमति पाउनेछन् । यसले गर्दा रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने सचिव भट्टराईले बताए । त्यस्तै, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकातामै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । 

यसै साता घोषणा हुने 
नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा दुवै मुलुकका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । संशोधन भएको औपचारिक घोषणा यसै साता गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘दुवै सरकारले संशोधनलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, पक्षबाट हस्ताक्षर भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब औपचारिक घोषणा गरेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने हो, त्यो यसै साता हुने सम्भावना छ ।’

ad
ad