- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
हिजो सातैवटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरे । यसपालि प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको सोलोडोलो अनुगामी मात्र छैनन् । गत वर्ष प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा संघीय सरकारमा रहेको सत्ताधारी दलकै सरकार थिए । यसपालि प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीबाहेक चार प्रदेशका सरकार संघीय सरकारसँग मतभिन्नता राख्ने दलको नेतृत्वमा छन् । यसको अर्थ प्रदेश सरकारहरूको बजेटले उनीहरूले संघीय सरकारका सिद्धान्त र नीतिभन्दा भिन्न के–के काम गर्लान् र कसरी आफूलाई भिन्न प्रमाणित गर्लान् भन्ने कोणबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेरिन्छ । प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पहिलेकै रहेकाले त्यति चासो नरहे पनि कांग्रेसको पहिलो प्रदेश सरकारका रूपमा गण्डकीको बजेटतिर थप चासो रहन्छ । मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको चौथो दिनमै बजेट ल्याउनुपरेकाले बजेटमा प्रदेश सरकारका दृष्टिकोण सबै सामेल गर्न र बजेटको आधारभूत पक्षमा परिमार्जन गर्न अवश्य पनि सहज नभएको हुन सक्छ । तर, केही यस्ता पक्ष छन्, जसलाई लिएर प्रदेश सरकारले बजेटमा सामेल गरेका विषयमा टिप्पणी सुरु भएको छ र त्यो त्यति सुखद अवश्य पनि छैन ।
यसअघि नै बदनाम रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेश सभा सदस्यलाई दिइँदै आएको बजेट सुविधा दोहो¥याएर गण्डकीका नयाँ मुख्यमन्त्रीले आफूलाई आर्थिक अनुशासनसहित व्यवस्थित विकास पक्षधरका रूपमा चिनाउने मौका गुमाएका छन्
पहिलो त मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्टै पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिइने सुविधाबारे चर्चा चल्दा कतै अतिरिक्त आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न खोजिएको हो कि भन्ने सन्देश प्रसारित भयो । यसले लामो राजनीतिक इतिहास भएका कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीप्रतिको आशामा पहिलो गाँसमै ढुंगा भेटिएजस्तो भएको छ । यसबारे आफ्नो बचाउ गर्न सरकारका प्रवक्तालाई हम्मेहम्मे पर्यो । दोस्रो, प्रदेश सरकारमा पहिलो समूहमै प्रवेश पाएका मनाङे सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेको विषयलाई लिएर पनि सरकारको नैतिक मापदण्डबारे प्रश्न उठ्ने नै भयो । उनले वेलाबखत बोलेका विषयले सरकारको अनुहार नै कालोनिलो हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । हिजो बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले लिएका केही वितरणमुखी शीर्षकले प्रदेश सरकार चलाउन पाएको कांग्रेसको समग्र दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठ्ने मसला दिएको छ ।
उनले बजेटलाई गतसालको भन्दा सानो आकारमा झारेर व्यवहारवादी हुन खोजेको देखिए पनि बजेटमा केही अतिरिक्त लोकप्रियताको लोभ झल्केको छ । त्यसमध्ये यसअघि नै बदनाम रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रदेश सभा सदस्यलाई दिइँदै आएको बजेट सुविधा दोहोर्याएर उनी आफूलाई आर्थिक अनुशासनसहित व्यवस्थित विकास पक्षधरका रूपमा देखाउनबाट चुकेका छन् । यसपालि संघीय सरकारले समेत यस्तो बजेट कटाएको सन्दर्भमा यसलाई निरन्तरता नदिएको भए उनले प्रशंसा पाउने थिए । यसैगरी उनले कुनै ठोस गृहकार्य र योजनाविनै कोरोनाले ज्यान गुमाएका व्यक्तिका सन्तानलाई भत्ताको व्यवस्था र मृतक परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने बताएर हचुवाका भरमा लोकप्रिय हुन खोजेको देखाएका छन् । प्रदेशको समग्र बजेटको समीक्षा हुनुअघि नै आममानिसको नजरमा प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्ने यो नकारात्मक आधार भेटिनुले आशावादमा पानी खनिने देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियता त संघीय बजेटले नै बोेकेको थियो, प्रदेश सरकार पनि यतै लाग्ने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी काम अघि बढ्ला ?
