श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले श्रमिकको हितविपरीत गरिरहेका एकपछि अर्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानकार छैनन् वा अनदेखा गरिरहेका छन् ? उनी रमिते बनेका हुन् भने श्रमिकमाथि भइरहेको यो अपराधको भागीदार भविष्यमा उनी पनि बन्नेछन् ।

जीविका चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश युवा टोलका दलालदेखि काठमाडौंका म्यानपावर र सरोकारवाला सरकारी अड्डामा मात्रै होइन, गन्तव्य देश पुग्दासम्म पनि ठगिने, लुटिने गरेकै थिए । तर, श्रमिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी भएको श्रम मन्त्रालयका गतिविधिसमेत त्यसैतर्फ उद्यत् देखिनु दु:खद छ । मन्त्रालयका पछिल्ला केही निर्णय श्रमिकको हितविपरीत मात्रै छैनन्, उनीहरूलाई राज्यले नै हाकाहाकी ‘लुट्न’ खोजेको आभास दिलाउनेछन् । 

श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा श्रमिकहरूले लिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० बाट २८०० पुर्‍याइयो, त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले श्रमिकमाथि अतिरिक्त ३५–४० हजार भार थपिन्छ । इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ, जसबाट श्रमकिलाई वार्षिक आधा लाखभन्दा धेरै व्ययभार थपिएको छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । 

मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको हितविपरीत गरिरहेका एकपछि अर्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानकार छैनन् वा अनदेखा गरिरहेका छन् ? उनी रमिते बनेका हुन् भने श्रमिकमाथि भइरहेको यो अपराधको भागीदार भविष्यमा उनी पनि बन्नेछन् । होइन भने नागरिकलाई देखिने गरी सहज सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पटक–पटक गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सक्रिय हस्तक्षेप जरुरी छ । श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन हिच्किचाउनुहुन्न ।