- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
तालिबान सशस्त्र विद्रोहीले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलवरपर घेरा हालेपछि २० वर्षअघि सत्ताबाट धपाइएका तालिबानहरू फेरि सत्तामा आउने लगभग निश्चित भएको छ । कहिले र कसरी उनीहरूले काबुलबाट सत्ता चलाउनेछन् भन्ने मात्र निश्चित हुन बाँकी देखिन्छ । आइतबार दिउँसो नै जलालावादलगायत काबुलबाहेक सबैजसो सहरमाथि नियन्त्रण गरेका तालिबानहरू यसपटक पहिले सत्तामा हुँदाभन्दा व्यवस्थित र राजनीतिक दाउपेचमा परिपक्व देखिन्छन् ।
२००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कको ट्विन टावरमा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि धाबा बोल्ने तयारी थालेको थियो । उसले अक्टोबर २००१ मा काबुलमा सत्ता चलाइरहेको र अलकायदालाई आश्रय दिइरहेको तालिबान सत्ताविरुद्ध धाबा बोलेको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि पाकिस्तानको एबोट्टावादमा ओसामा बिन लादेनको हत्या गरे पनि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा जमेर बसेको थियो ।
मध्य र दक्षिण एसियामा चीन र इरानबीच रहेको अफगानिस्तान अमेरिका र नेटोका लागि रणनीतिक महत्वको देश पनि थियो । तर, अमरिकी समर्थनमा बनेको अफगानिस्तानको नागरिक सरकार र उसले स्थापना गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वमा आधारित राजनीतिक सत्ताको मोडल तालिबानको राजनीतिक आधार कमजोर बनाउन असफल रह्यो । लाखौँको मृत्यु भएको अफगान युद्धले सन् १९७९ देखि १९८८ सम्म सोभियत संघको हस्तक्षेपकालमा भएको गृहयुद्धजस्तो अवस्था रोक्न सकेन । अमेरिकाको मुख्य लक्ष्य ओसामा बिन लादेन र अलकायदाको गढ ध्वस्त पार्नु थियो । यी दुवै अमेरिकी सहयोगमा शक्ति आर्जन गरेका र पछि अमेरिकाविरोधी शक्तिमा बदलिएका थिए ।
अफगान द्वन्द्वसँगै काबुलमा रहेका सयौँ नेपाली संकटमा परेको हुनाले उनीहरू कार्यरत विदेशी मिसनसँग समन्वय गरी तिनलाई सुरक्षित घर फर्काउन अविलम्ब पहल गरियोस्
जति युद्ध लम्बिँदै गयो, उति आर्थिक भार बढ्ने हुनाले अमेरिकीमा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्ने निश्चित भइसकेपछि अमेरिका काबुल छाडेर भाग्ने निर्णयमा पुग्यो । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विदेशी सैन्यशक्तिले अफगानी सेनाको भरमा बाहिरिने निर्णय गरेसँगै अफगानिस्तानको पतन सुरु भएको हो । राजनीतिक रूपमा यो अमेरिकाका लागि सन् १९७५ मा भियतनाम छाड्ने वेलाको जस्तै एउटा सर्मनाक हार मानिएको छ ।
यसै पनि यसअघि बेलायत र सोभियत युनियनले अफगानिस्तानमा पाइला जमाउन गरेको प्रयास असफल भएका थिए । अहिले त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ । अहिलेसम्म बाहिरी शक्तिले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण गर्न सकेको इतिहास छैन । अफगानिस्तानमा तालिबानको पुुनरागमन दक्षिण र मध्य–एसियाको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिघटना हुने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूले विभिन्न देशमा मुस्लिम धार्मिक समूहलाई प्रोत्साहन दिनेछन् । कस्मिर मामिलाका कारण भारतले तालिबानको आगमनसँगै थप सुरक्षा चुनौती सामना गर्नेछ । महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने तालिबानी उर्दीले भर्खर आधुनिकतातिर सर्ने संकेत गरिरहेको अफगान समाज फेरि गरिबीतिर धकेलिनेछ । अन्ततः अफगानिस्तानमा नयाँ द्वन्द्व र दीर्घकालीन गृहयुद्ध सुरु हुने खतरा देखिन्छ । रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान र इरान सबै यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
हाम्रो तत्कालको चासो भने काबुलमा रहेका नेपालीको सुरक्षाको विषय हो । अफगानिस्तानको राजधानीमा सयौँको संख्यामा नेपाली कार्यरत रहेको र उनीहरूको सुरक्षित उद्धार गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । जसले उनीहरूलाई काम लगाएको हो, उसैले उद्धार गरिदेला भनेर नेपाल सरकार पर्खिरहेको हो कि जस्तो देखिँदै छ । तालिबानलगायत काबुलमा रहेका मिसनसँग तालमेल मिलाएर नेपालीलाई सुरक्षित राख्ने र फर्काउने व्यवस्था शीघ्र मिलाऊ ।
