दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महाव्याधिमा खाद्यवस्तुको वितरण

राज्यले उचित कदम नचाले करिब ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा सक्रिय भएको यो मुलुक महामारीबाट त जसोतसो जोगिएला, तर यसले गरिबी अनि भोकमरीजन्य महामारीको क्षति खेप्न नसक्ने भने निश्चितप्रायः छ 

हरेक दिन चाहिने दूध, पाउरोटी, अन्डा, फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तु उत्पादन र बजारसम्म पु¥याउन निरन्तर खटिरहने मान्छेहरू अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् । कृषिउपजको उत्पादन तथा वितरणको क्षेत्रमा काम गर्नेको जीविका यस्तै उत्पादनको विनिमय नै टिक्ने हो । तर, अहिले यो क्षेत्रले बहुआयामिक समस्या सामना गरिरहेको छ । यसले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

महामारीका कारण विगत दुई शताब्दीमा २५ करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । पछिल्ला दुई ठूला कृषिजन्य महामारीमध्ये आलु बालीमा पछौटे डढुवा रोगको कारण आयरल्यान्डमा सिर्जना भएको आइरिस भोकमरीको सन् १८४३–४५ को अवधिमा ३० लाख र सन् १९४३–४४ मा हिउँदे बाली नाश भएर सिर्जना भएको बंगालको भोकमरीका कारण भारत र हालको बंगलादेशमा १० लाख मानिसको मृत्यु भएको इतिहास छ ।

नेपालमा कोरोना महाव्याधिका कारण केही लाख मानिस पुनः गरिबीको रेखामुनि फर्कन सक्ने देखिएको छ । तसर्थ, राज्यले नै खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षा गर्दै महाव्याधिको यस घडीमा जनतालाई भोकभोकै मर्न नदिने दायित्व उठाउन आवश्यक छ । यदि राज्यले उचित कदम नचाले करिब ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा सक्रिय भएको यो मुलुक महामारीबाट त जसोतसो जोगिएला, तर यसले गरिबी अनि भोकमरीजन्य महामारीको क्षति खेप्न नसक्ने भने निश्चितप्रायः छ ।

यो वेला राज्यले स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थापनको अलावा कृषि व्यवस्थामा अन्तरनिहित बाली उत्पादनलाई चलायमान राख्ने, उत्पादित वस्तु कम नाश हुने गरी सञ्चय गर्ने तथा वितरण प्रणाली चुस्त राख्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस लेखमा कृषि उत्पादनको सञ्चय र वितरण प्रणालीलाई चलायमान र चुस्त बनाउन राज्यका निकायहरू र नागरिक समाजले के गर्दा उचित होला भनेर सुझाब दिने जमर्को गरिएको छ ।

कृषिउपजमा पनि छिटै नष्ट भएर जाने तरकारी, फलफूल, मासु, अन्डा तथा दूधजन्य उत्पादनको ०७५/७६ को तथ्यांकलाई हेर्दा ४२ लाख ७१ हजार टन तरकारी, ११ लाख ७८ हजार टन फलफूल, तीन लाख ५७ हजार टन मासु, २१ लाख किलोलिटर दूध, एक अर्ब ५४ करोड गोटा अन्डा, ६५ हजार पाँच सय टन माछा उत्पादन भएको देखिन्छ । फलफूल र तरकारी मात्र १३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा लगाइन्छ । करिब ३२ लाख परिवार यसमा संलग्न छन् । देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९.७ प्रतिशत योगदान दिएको डिएफआइडीको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यी कृषिउपज समय वा उचित तरिकाले उपभोक्तासम्म नपुग्दा सामान्य अवस्थामा पनि २५–५० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेकोमा अहिलेको महामारीजन्य व्यवधानमा यस्तो क्षति बढेर भयावहको स्थिति छ । यी बालीमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मात्र नोक्सानीको अनुमान गर्दा पनि १२ लाख ८१ हजार टन तरकारी र तीन लाख ५४ हजार टन फलफूलको नोक्सानी भएर कुल ४८ अर्ब २० करोड रुपैयाँको क्षति हुन्छ । तर, उत्पादनमा लाग्ने समय, श्रम, कच्चा पदार्थको हानि नोक्सानीसमेत जोड्ने हो भने यो क्षतिको असर बहुआयामिक हुन्छ । यसर्थ, उत्पादन भइसकेको खाद्यवस्तु उपभोक्तासम्म उचित वितरण प्रणाली उपयोग गरी न्यून क्षतिका साथ पु¥याउन सक्नु जनउत्तरदायी राज्यको दायित्व हुन्छ । यस सम्बन्धमा राज्यका अंगहरूले कसरी मद्दत गर्न सक्छन् भनी तल केही उपाय सुझाएको छु :

स्थानीय सरकारले मौसमी सागसब्जी तथा फलफूल बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र विकास गर्नु हालको समयमा अति उपयोगी कदम हो । केही स्थानीय सरकारले कृषि एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर सराहनीय उदाहरण देखाएका छन् । यसको निरन्तरता अनि उपयोग सबैजसो स्थानीय सरकारले गर्नु उत्तम देखिन्छ । यस्तै, हामीले परापूर्वकालदेखि तराई र पहाडमा चलनमा ल्याइआएको हाट–बजारको परिमार्जित रूपको बजार हप्तामा दुई–तीनपटक (दुई–तीन घन्टाका लागि) स्थानीय कृषिउपजको खरिद र बिक्री सोही वडामा मात्र केन्द्रित हुने गरी वडा कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा एकातर्फ साना किसानहरूको उत्पादन बिक्री हुने अवस्था आई स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले सुपथ मोलमा स्थानीय ताजा तरकारी, फलफूल खरिद गर्न पाउने र बजारमा भीडभाड गरी खरिद गर्न जान पर्ने स्थिति पनि नआउने हुन्छ । यसका लागि हाटबजार लगाउन वडा कार्यालय, कुनै सरकारी कार्यालय भए सोको वा स्थानीय विद्यालयको फराकिलो प्रांगणलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।

यसभन्दा बाहेक एक–दुई मात्र बाली विशेष उत्पादनमा प्राथमिकता दिएर लागू गरिएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता कार्यक्रमले भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सवेरीजस्ता सुपर मार्केटसँग समन्वय गरी उनीहरूले खोजेको गुणस्तरको तरकारी फलफूल किसानबाट खरिद–बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिएमा गत वर्ष देखिएजस्तो बारीमै डोजर लगाएर नष्ट गर्ने वा सडकमा फाल्ने अवस्था नआउन सक्छ । हाल कृषि मन्त्रालयले भर्चुअल बजारको अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल मार्केट सञ्चालनमा ल्याए पनि किसानले यसको उतिसाह्रो प्रयोग गर्न रुचि देखाएका छैनन् । हाल यो प्रविधिमा खरिद र बिक्रीकर्ता आबद्ध हुनुपर्ने तर एक–अर्कालाई डिजिटल माध्यमबाटै एसएमएस वा इमेल नोटिफिकेसन जाने जस्तो द्रुत प्रविधिको प्रयोग नभई फोन नै गर्नुपर्ने बाध्यता र पाँच दिनसम्म मात्र डिजिटल बजारमा जानकारी रहने कारण पनि यसको प्रयोगलाई साँघुरो बनाएको छ । यस प्रविधिको प्रयोग किन व्यापक हुन सकेको छैन, कारण बुझी प्रयोगको व्यापकता ल्याउन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश र केन्द्र सरकारको उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा भण्डारणमा असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ । हाल सातै प्रदेशमा गरी विभिन्न क्षमताका ११९ शीतभण्डारण छन् । औसतमा एउटा भण्डारमा तीन हजार टन क्षमताको आधारमा देशभरमा ३५ लाख ७० हजार टन भण्डारण क्षमता रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस महाव्याधिको अवधि एक वर्ष अझै यस्तै अवस्था रहन सक्ने स्थितिलाई आकलन गर्दै राज्य र केन्द्र सरकारले यस्ता शीतभण्डारण–गृहसम्म कृषकको पहुँच सहजीकरण गरी आलु, प्याज, फलफूल आदिको भण्डारण गरिदिन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका अलावा राज्यसँग रहेका निकायहरूको १४७ खाद्य भण्डार–गोदामहरूको क्षमता एक लाख ६० हजार टन रहेको छ । यहाँ खाद्य सुरक्षामा काम गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि ३२ भण्डारण छन् । यी सबैको भरपुर उपयोग गरेर कृषिउपजको रक्षा गर्नु आवश्यक छ। 

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी जनताको नैसर्गिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत केही अघि खाद्य बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो । अहिले त झन् महत्व दिएर यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत यी सबै निकाय एवं संस्थाहरूमा रहेका गोदामहरू भर्नु अपरिहार्य छ, ताकि भोलिका दिनमा महामारीले निम्त्याउने विभिन्न सरकारी निकायमा रहेको शीतभण्डारण गृहको अधिकतम उपयोग गर्न स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । अहिले देशभरि प्रत्येक दिन एक करोड लिटर ताजा दूध खेर गइरहेको छ, त्यसलाई प्रशोधन उद्योगसम्म पुर्‍याउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नु नितान्त जरुरी छ । वैकल्पिक रूपमा दुग्ध सहकारीहरूलाई चिज, छुर्पी, पनिर बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्ने तथा अझ स्थानीय निकायसँग रहेको कृषिमा उपयोग हुने बजेट त पालिकास्तरीय कार्यकारी समितिको निर्णयबाट तत्काल नै प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले कतिपय यस्ता क्रियाकलाप छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

द्रुत गतिमा बनाउ सकिने एक–दुई टन क्षमताका भण्डार र दुई–तीन लाखमा निर्माण हुने शीतभण्डारण गृहहरू तरकारी र फलफूल पकेट क्षेत्र भएका वडा–वडामा निर्माण गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आदिबाट पहल गरी गर्न सकिन्छ । यस्ता भण्डारणमा छिप्पिनुअघि नै फलफूल तथा तरकारी टिपेर दुई–चार हप्तासम्म राखी केही हदसम्म साना किसानको उत्पादन बिग्रिनबाट जोगाउन र बजार खोजी ढुवानी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

ताजा फलफूल र तरकारीलाई देशका ठूला बजारमा पुर्‍याउन अहिलेको स्थितिमा ठूला तरकारी तथा फलफूल बजारमा सक्रिय बिचौलियाको कारण साना र मध्यमस्तरका किसानलाई गाह्रो छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले महामारीलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरी यस्ता बजारस्थलमा सहज पहुँच हुने नीति नियम बनाउन वा मौजुदा नियमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा लगाएको करलाई खुकुलो बनाएर स्थानीय उत्पादन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी खाद्य प्रशोधन केन्द्रहरूले अझै पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाट मगाउने र किन्ने चलन छ । तिनलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे केही कर छुट दिने नीति केन्द्र र प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने हुन्छ  ।

जिल्लास्थित कारागार, अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमित र कुरुवालाई न्यून शुल्कमा खुवाउन सञ्चालन गरेका क्यान्टिन र सेना प्रहरीका मेसहरूमा पनि स्थानीय तरकारी फलफूलहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारी तवरबाट पहल गरे केही मात्रामा भए पनि स्थानीय ताजा उपज खेर जाने स्थितिलाई कम गर्न सकिन्छ । ठूला व्यापारीका लागि उदार देखिएको स्थानीय निकाय तथा प्रशासन यो महामारीकालमा साना व्यापारीका लागि भने अनुदार देखिएको आरोपहरू सुनिनु दुःखद हो । 

[email protected]