- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा थुप्रै कार्यक्रम परेका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर दमकमा पारिएको छ । दमकमा महत्वाकांक्षी र ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजना पारिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत विकास निर्माणका दृष्टिले पछाडि परेका गौरादह, गौरीगन्ज र कमल गाउँपालिका बजेटमा समेटिन सकेन । कमलमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालासमेत दमक सारिएको छ ।
बजेटमा बालबालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्र कमल गाउँपालिकास्थित विवादले रोकिएको आदिवासी रंगशाला निर्माणाधीन स्थलमा बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, शनिबार प्रस्तुत बजेटमा त्यहाँबाट सारेर दमकमा योजना पारिएको छ ।
दमक– ३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, दमकमा बसपार्कसहितको सिटी पार्कका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आठ ठूला सहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दा एउटा सहर दमकलाई रोजिएको छ ।
यस्तै, दमकमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता बढाउँदै लगिने र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बिर्तामोड–भद्रपुरलगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बिर्तामोड–चन्द्रगढीलगायत नगरपालिकालाई मेगा सिटीमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भद्रपुर बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न जनताको तटबन्धअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना परेका छन् । भारतको पश्चिम बंगालदेखि मेचीनगरको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने गौरीगन्ज गाउँपालिकामा दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने भएको छ ।
