मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सांसद विकास कोषको औचित्य समाप्त

प्रतिनिधिसभा नै नरहेकाले ‘स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अर्थात् सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने अवस्था

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सांसदमार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई सांसदहरू नै नरहेकाले उनीहरूमार्फत खर्च हुने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको औचित्य सकिएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम राख्न नमिल्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘सांसदमार्फत खर्च हुने यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनिँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘अब अहिले संसद् नै नभएको अवस्थामा यसको औचित्य नै सकिएको छ, यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।’ तर, स्थानीय तहमा जाने बजेटको मात्रा भने बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस शीर्षकमा ६ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो बजेट नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा अब उक्त कार्यक्रमको औचित्य सकिएको अर्थविद् डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘पैसा बाँड्ने सांसद नै नभएपछि यो बजेट कसले चलाउने ? पूर्वसांसदलाई पैसा बाँड्न दिने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनै हुँदैन, खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संसद् नरहेकाले बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याइने भएपछि सांसदमार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम बजेटमा राख्नु औचित्यपूर्ण नहुने पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी बताउँछन् । ‘स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम ल्याउन कानुनले रोक्दैन, निर्वाचनबाट सांसद आउने र उनीहरूमार्फत खर्च गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर, अहिले संसद् पनि नरहेको र महामारी व्यवस्थापन र चुनावका लागि स्रोतको समेत जोहो गर्नुपर्ने भएको यो कार्यक्रम स्थगन वा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यो कार्यक्रम हटाउने उचित मौका भएको सुवेदीको भनाइ छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई गत वर्ष नै स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न चौतर्फी दबाब आएको थियो । अर्थविद्, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र स्वयं सांसदहरूले समेत उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । तर, सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेताहरूको दबाबमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । अघिल्ला वर्षहरूमा सांसदहरूको दबाबका कारण यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भन्दै पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले अहिले यसलाई स्थगन वा खारेजी गर्ने उपयुक्त समय भएको बताए । ‘कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न र सुरु गरिसकेको कार्यक्रम हटाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, महामारीको व्यवस्थापनमा स्रोतसमेत जुटाउनुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रम हटाउने उपयुक्त समय हो, सरकारले यसलाई चटक्क छाडेर प्रदेश सरकारलाई समेत सन्देश दिनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीले गत वर्ष नै यो कार्यक्रम ‘ड्रप’ गर्न सकिने बताएका थिए
गत वर्ष सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो । त्यसवेला नयाँ पत्रिकाले तत्कालीन नेकपाका महासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेललाई ‘महामारीका वेला सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने चर्चा चलेको छ तपाईंको राय के छ ?’ भनेर प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा उनले आवश्यकता परेको खण्डमा तत्काललाई ड्रप गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको पनि चर्चा छ । यो पूर्वाधार कार्यक्रम हो, सांसदको निजी तजबिजमा चल्न होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘यद्यपि, आवश्यकता हो भने तत्काललाई ड्रप गर्न पनि सकिन्छ ।’ यस वर्ष यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषय अर्थमन्त्री पौडेलले खुलाउन चाहेनन् । ‘बजेटसम्म कुर्नुहोस् न, अहिले नै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।