- वि.सं २o७८ बैशाख २२ बुधबार
संसद्को बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको छ । यसअघि ल्याएका अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि सरकारले फेरि तीनै अध्यादेश ल्याएको हो । आइतबार मात्रै राष्ट्रपतिले २७ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।
त्यसको दुई दिनपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा सबै अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय हुन लागेकाले फेरि नयाँ अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको छ ।
विवादास्पद संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ फेरि जारी गरिएको छ । यसअघि ३० मंसिरमा यस्तो अध्यादेश ल्याएर सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पहिलोपटक भने गत वर्ष वैशाखमै यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो, जुन चर्काे विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता गरेको थियो । यसअघिको ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरी दुईजनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखविना नै विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएको थियो । हाल लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छ । त्यसमै नियुक्तिका लागि फेरि अध्यादेश ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
