कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान रकमले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको उपलब्ध अध्ययन प्रतिवेदनमा कतै भेटिँदैन, चरम दुरुपयोगको गाथा यत्रतत्र भेटिन्छन्

यतिवेला काठमाडौंवासी घरमै फुर्सदिलो भए पनि अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने चटारोमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानमै बजेट पेस गर्न जेठ १५ गतेको दिन तोकिएकाले किन्तु–परन्तु गर्न सकिने अवस्था छैन । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा विगतमा विभिन्न खेमाबाट औँल्याइएका संरचनात्मक र निर्माण प्रक्रियागत त्रुटि, विनियोजित रकम खर्च नहुने दीर्घ रोग, खर्च भएको रकमको गिर्दो प्रभावकारिता, चुहावट, अनियमितता, आकासिँदै गएको चालू खर्च तथा खुम्चिँदै गरेको पुँजीगत खर्च र अनियन्त्रित फजुल खर्चजस्ता समस्याप्रति सरकारको ध्यान गएको वा नगएको निकट भविष्यमा खुलासा हुने नै छ । ‘काग कराउँदै गर्छ, बेल पाक्दै गर्छ’ भनेझैँ बजेट विगतकै निरन्तरता बन्छ कि नयाँ स्वरूपमा आउँछ, अर्थमन्त्रीको बजेट प्रस्तुतिबाट थाहा हुने नै छ । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अर्थमन्त्रीको दक्षता मापन राजस्व संकलन गर्ने क्षमताको आधारमा मात्र गरिन थालिएको छ । त्यसअघि राजस्व संकलनभन्दा अर्थतन्त्रमा परेको असरका आधारमा मापन गर्ने चलन थियो । बजेटको मूल्यांकन नागरिक हित/कल्याण तथा समुन्नतिमा पर्न सक्ने प्रभावको नजरले मूल्यांकन गरिने गरिन्थ्यो । वर्तमान कालखण्डमा बजेटले सरकारको लोकप्रियता आर्जनमा पार्ने प्रभावको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । लोकरिझ्याइँउन्मुख सरकारले निजी स्वार्थरक्षक आफन्तलाई छुट दिने प्रावधानसहित नागरिकबाट जति सक्यो धेरै कुत उठाउँछ । उठ्ती–पुठ्तीको रकम सरकार सञ्चालन, कार्यकर्ता भरणपोषण, नेताका निमित्त नयाँ विलासी सवारी खरिद, आलिशान आवास निर्माण तथा अन्य देखावटी कार्यमा खर्च गर्छ । पारिश्रमिक वृद्धि, सुविधा विस्तार, नगद पुरस्कार, राहत तथा औषधि उपचारको सहयोग आदिले प्राथमिकता पाउँछन् । त्यसरी हुने खर्चमध्ये एउटा महत्वपूर्ण खर्च अनुदानको शीर्षकअन्तर्गत हुन्छ । यो लेखको विषय प्रत्यक्ष अनुदान हो । 

सरकारका लागि दोस्रो कोरोना कहरको चुनौतीसँग जुध्न खर्च जुटाउन अत्यन्त कठिन छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सरकारलाई यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी रकम महामारीसँग जुध्नका निमित्त आवश्यक पर्छ । सरकारसँग हावादारी गफ चुटेर जग भुलाउने सुविधा छैन ।

उद्यमी, कृषक, पर्यटक व्यवसायी आदि सबै राहत, सहुलियत तथा अनुदानको चाहना राख्छन् । व्यवसाय फस्टाउनका निमित्त अनिवार्य सर्त अनुदान भएको छ । अनि कुनै पनि उद्यमीलाई तरक्की गर्न नसक्नाको कारण सोध्ने हो भने रेडिमेड उत्तर ‘सरकारबाट अनुदान सहयोग नपाएर’ हुने गर्छ । बजेटले विनियोजन गरेको कुल रकममध्ये कति प्रतिशत अनुदानमा जान्छ, अनुमान गर्न कठिन छ । सरकारी खर्चसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा अनुदानले प्रवेश पाउन सकेको छैन । अनुदान कसले र किन पाउँछ ? विषय प्रवेशका निमित्त दुई प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । 

व्यवसायी कार्यकर्ता 
अलि वर्षअघि छिमेकमा १२–१३ आना जग्गा भाडामा लिएर वर्तमान सत्तारूढ दलका एक जिल्लास्तरीय नेता कमरेडले फूल तथा तरकारीका बेर्ना बिक्री गर्ने नर्सरी स्थापना गरे । राजनीतिपीडित भएको हुनाले बसिबियाँलोका निमित्त नर्सरी स्थापना गरेको खुलासा गरेका थिए, कमरेडले । तिनका श्रीमती र हुर्किसकेका दुई छोरी नर्सरीमा अहोरात्र खटिएको देखिन्थे । नेताजी खै ? प्रश्न गर्दा ‘राजनीतिक काममा भौतारिँदैमा फुर्सद हुँदैन, यहाँ आउने फुर्सद कताको हुनु’ रेडिमेड जवाफ पाइन्थ्यो । महिलात्रयको अथक परिश्रमले छोटै समयमा नर्सरी उन्नतिउन्मुख थियो । केही महिनैमा थरीथरीका मौसमी फूल तथा तरकारी बेर्ना/बिरुवाहरू पाइन थाल्यो । अचम्मसँग फस्टाउँदै गरेको नर्सरीको ढोकामा एकाएक ताल्चा लाग्यो । हेर्दाहेर्दै नर्सरीका बिरुवा देख्नेकै मन कटक्क हुने गरी सुक्न थाले । 

एक दिन नर्सरी साहु कम, कमरेड ज्यादासँग जम्काभेटमा भलाकुसारी हुँदा खुलासा भयो, ‘त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्ता भएको हुनाले सरकारबाट ठूलै स्तरको नर्सरी व्यवसाय सञ्चालनका निमित्त अनुदान सहयोग पाएका रहेछन् । अब ४०–५० रोपनी जमिन भाडामा लिएर नर्सरी सञ्चालन गर्ने योजना पो सुनाए । केही महिनापछिको भेटमा तिनले नर्सरी आयोजना हापेको सुनाए । जेठी छोरीको बिहे भइसकेछ । कान्छी छोरी पढ्न जापान प्रस्थान गरिछन् । ‘नर्सरीमा समय दिन राजनीतिबाटै फुर्सद नहुने, म्याडम एक्लै के मात्र भ्याओस् ? मैले त घर–जग्गा खरिद–बिक्री व्यवसाय पो सुरु गरेँ,’ उनले सुनाए । वाल्ल परेर नमस्कार गर्दै म बिदा भएँ । 

नवउद्यमीको कन्तबिजोग 
लेले (ललितपुर)मा प्रशस्त जग्गा भएका भाइले प्रांगारिक जैविक मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने भए । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाए । गोबर तथा परालमा आधारित चिनियाँ प्रविधिद्वारा जैविक मल उत्पादन गरिने योजना बन्यो । दक्षिण ललितपुर भेगमा पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गरेको अनि अपुग गोबर र पराल तराईबाट आयात गर्न सहज हुनाले कच्चा पदार्थको समस्या थिएन । आयोजना प्राविधिक तथा वित्तीय हिसाबले फलदायी थियो । बजारमा अग्र्यानिक तरकारी तथा फलफूलको बढ्दो मागले गर्दा जैविक मल बेच्न बजारको समस्या छैन । ५०–६० श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिल्थ्यो । उत्पादन क्षमता वृद्धिको प्रबल सम्भावना रहेको उक्त आयोजना आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त लाभदायी तथा पर्यावरणमैत्री थियो । व्यवस्थापनको जिम्मा हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका छोराले लिने भए ।
चीनबाट आयात गरिने मेसिनका निमित्त वैदेशिक मुद्रा तथा भन्सार महसुल सुविधा प्राप्त हुने प्रावधान थियो । भाइ–भतिजाले उक्त सुविधा पाउने सिफारिसका निमित्त सरकारी निकायका ढोका खुबै चहारे । बाबु–छोराको एक वर्षभन्दा लामो अवधि बैंकहरू धाएर जुत्ता फटाए । अथक प्रयासपछि पनि उद्योग स्थापनको इजाजत पत्र, औजार आयात इजाजत तथा बैंक ऋण पाउने सम्भावना टर्दै गयो । पछिल्लो भेटमा भाइ ‘मिलाइदिन्छु, हामीलाई पनि हेर्दिनुस्देखि खुलेआम कति दिने ?’ भन्ने थुप्रै प्रश्नले दिक्क लागेको सुनाउँदै थिए । बिचौलियामार्फत काम फच्चे गर्नुभन्दा आयोजना हाप्नु कल्याण देखे । हार खाएर छोरो अस्ट्रेलिया जान प्रयत्नशील छ । ‘के गर्ने दाइ’ भन्छन्, म नाजवाफ छु । 

युवा सचेत हुँदै सरकारसँग उसले गरेको खर्चको हिसाब माग्न थालेका छन् । बजेट निर्धारण क्रमको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको अर्थ मन्त्रालयले सरकारद्वारा दिइने औचित्यहीन अनुदानसहितका फजुल खर्च कटौती गरेर कोभिड नियन्त्रणका निमित्त उपयोग गर्न चाहेन भने परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ ।

दुवै उदाहरण ‘टिप्स अफ द आइसबर्ग’ हुन् । सुरुमै उल्लेख गरे जस्तो कुल सरकारी खर्चमध्ये कति रकम अप्रत्यक्ष (खाद्यान्न तथा रासायनिक मल ढुवानी, सहुलियतपूर्ण ऋण, पेट्रोलियम वितरणलगायत नेपाल वायुसेवा निगम आदि) तथा प्रत्यक्ष अनुदानमा खर्च हुन्छ, अनुमानसम्म गर्न कठिन छ । कृषि क्षेत्रमा मात्र सरकारले वर्षमा १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको अनुमान छ । कृषिमा दिने अनुदानको उपादेयता तथा प्रभावकारिता विषयमा तालुक मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । कृषि अनुदानका अनियमितता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गर्‍यो । विश्व बैंकले उसको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिएको आयोजनामा अनुदान वितरण तथा उपयोगसम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मोटाउँदै गएको कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान रकमको प्रभावले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको उपलब्ध अध्ययन प्रतिवेदनमा मरिकाटे भेटिँदैन । बरु चरम दुरुपयोगको गाथा यत्रतत्र भेटिन्छन् । 

अनुदान रकम आकाशबाट झर्दैन । सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक सेवाजस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार, अनुसन्धान, पर्यावरण संरक्षण आदिमा खर्च कटौती गरेर अनुदान रकमको जोहो गर्ने हो । अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक कक्षामा पढाइने सिद्धान्त भनेको माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने हो । मागको अनुपातमा आपूर्ति सीमित हुँदा मूल्य बढ्छ । अनुदानको पनि मूल्य हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुदान दिने निकाय वा निर्णयकर्ताले निजी तथा दलगत स्वार्थरक्षालाई सर्वोपरी स्थानमा राख्छन्् । अनुदान प्राप्त गर्नेले पुर्‍याउने योगदानअनुरूप कसलाई दिने र कति दिने निर्धारण गरिन्छ । यिनै कारणले गर्दा प्रत्यक्ष पहुँच भएकाबाहेक अथवा मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया)विना अनुदान पाउन कठिन छ । निजी स्वार्थरक्षाका निमित्त योगदान गर्ने सामथ्र्यवान्लाई अनुदान पाउन सहज छ । विपन्न वर्गको पहुँच हुँदैन । त्यसकारण उनीहरूकै नाम ‘ट्याग’ लगाएको अनुदान रकम पनि पहुँचवालाको ढोकामा पुग्ने गर्छ । 

अनुदान पटके अर्थात् निश्चित अवधिका निमित्त मात्र भन्ने बिरलै हुने गर्छ । वास्तवमा एकचोटि कुनै नयाँ कार्यका निमित्त अनुदान दिने निर्णय गरियो भने त्यसलाई अनिश्चित कालसम्म दिनुपर्ने हुन्छ । लोकरिझ्याइँको बोलवाला भएको कालखण्डमा अनुदान रकम लोकप्रियता प्राप्त गर्ने सहज तथा प्रभावकारी माध्यम हो । दिइँदै गरेको अनुदान कटौती गर्दा अलोकप्रिय होइएला भनेर पनि नेतृत्व तयार हुँदैन । यस्ता अनुदान अनुत्पादक प्रमाणित भएको उदाहरण कति छन् कति । त्यसैगरी न्यायोचित नभएका उदाहरण पनि अनेकन् छन् । तर पनि सरकार अनुदान रकम घटाउनेभन्दा बढाउनेतर्फ उद्यत हुने गर्छ । त्यसो हुनाका कारण नेतृत्वका निमित्त अनुदान राजनीतिक हतियारसमान हुन्छ, जसले आफन्तलाई पोस्न सहज तुल्याउँछ । मूल्य त सर्वसाधारणले नै चुकाउने हो । 

सरकारका लागि दोस्रो कोरोना कहरको चुनौतीसँग जुध्न खर्च जुटाउन अत्यन्त कठिन छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सरकारलाई यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी रकम महामारीसँग जुध्नका निमित्त आवश्यक पर्छ । सरकारसँग हावादारी गफ चुटेर जग भुलाउने सुविधा छैन । नागरिकको जीवन उच्च जोखिममा पुगेको छ । जनसाधारणको जीवनरक्षाका निमित्त सरकारसँग भएको तथा उसले संकलन गर्न सक्ने प्रत्येक रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देशका सामुन्ने आइपरेको छ । जनसाधारण आजित भइसकेका छन्, सरकारले गर्ने फजुल खर्च तथा चुहावटबाट । युवा सचेत हुँदै सरकारसँग उसले गरेको खर्चको हिसाब माग्न थालेका छन् । बजेट निर्धारण क्रमको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको अर्थ मन्त्रायले सरकारद्वारा दिइने औचित्यहीन अनुदानसहितका फजुल खर्च कटौती गरेर कोभिड नियन्त्रणका निमित्त उपयोग गर्न चाहेन भने परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ ।