कर्णाली प्रदेशमा कोरोना (कोभिड– १९) उपचार, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेकाले त्यसको उपचार, रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय भएको हो । 

सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन निर्देशन समितिको बैठकले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय गरेको हो । 

कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सचेतना कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र सार्वजनिक यातायात तथा क्षेत्रमा हिँडडुल गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायी समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशका नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई नाकाबाट स्थानीय तहसम्म लैजाने र सामान्य लक्षण नभएका संक्रमितको सम्बन्धित स्थानीय तहले उपचार व्यवस्थापन गनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेका कोरोना हब अस्पताल र सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापनका लागि पूर्ण तयारीमा रहन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट सार्वजनिक हुने दैनिक कोरोना अपडेट र विभिन्न निकायमा पठाइने दैनिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा तथ्यांकीय शुद्धता कायम गर्दै एउटै इमेल ठेगानाबाट प्रतिवेदन तथा एउटै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एकद्वारबाट कोरोनाको अपडेट सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई कोभिड– १९ रोकथामका लागि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’