मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका चार सांसदको पद रिक्त

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदको पद रिक्त भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएसँगै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी निलम्बनमा परेका हुन् ।

‘दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दिएकाले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको सांसद पद रिक्त भएको व्यहोरा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३’ को दफा ३५(१) र ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५’ को नियम २१२(१) बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु,’ सापकोटाले भने । रायमाझी ऊर्जा, भट्ट आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरी श्रममन्त्री छन् ।

सांसदबाट हटेपछि उनीहरूको मन्त्री पदसमेत सकिने सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘सांसद नभएको मान्छे मन्त्री बन्न पाउँदैन । विशेष परिस्थितिमा सांसद नभएको मान्छे ६ महिना मन्त्री बन्न पाउँछ । आज उहाँहरूको मन्त्री र सांसद पद दुवै सकियो । यिनै मान्छे चाहिन्छ भने ६ महिनाका लागि पुनः मन्त्रीमा राख्न कुनै बाधा छैन । तर, अब उहाँहरूले पुनः शपथ लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग उठेको छ । बिहीबार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाए । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘विशेष समय’मा बोल्दै दल विभाजनपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सामान्य नैतिकतासमेत नदेखाएको उनको आरोप थियो । ‘राजनीतिभित्र नैतिकता भन्ने विषय हुन्छ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । हामीले बनाएको संविधानको धारा १००(२) अनुसार दल विभाजन भयो भने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । कहाँ पुग्यो यो कुरा ?’ उनले प्रश्न गरे । 

कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संविधानले माग गरेको बताए । ‘संविधानभित्र रहेर संसद् विघटन गरिएको हो ? संविधानविपरीत भएको सर्वाेच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि त्यो पदमा एक सेकेन्ड पनि बस्न उचित छ जस्तो लाग्दैन । हामीले होइन, संविधानले मागेको हो राजीनामा,’ उनले भने । 

पार्टी विभाजन भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुतर्क भएको ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेतको भनाइ थियो । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन जरुरी नरहेकोसमेत उनले बताए । ‘नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यो कुतर्क हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

 संसद्मा ‘बिजनेस’को खोजी
अदालतले पुनस्र्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको महिना दिन नाघिसकेको छ । तर, बिजनेस छैन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले सदनलाई बिजनेस दिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘यो संसद् मृत्यु भइसकेपछि ब्युँतिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहान्छु– यो संसद्लाई सक्रिय बनाइयोस् । राजनीतिक दलहरूको समस्या हो भने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा जनताका, राष्ट्रका समस्याहरू अभिमुख हुने थलोको रूपमा यसलाई सक्रिय बनाइयोस्,’ उनले भने ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले विधेयक अधिवेशनमा विधेयकको कामै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘अहिले विधेयक अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशनले एउटा विधेयक पनि पास गर्छ कि गर्दैन ! नाम विधेयक अधिवेशन, तर एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरिरहेका छन्,’ उनले भने । संसद्ले काम गर्न सकेन भने सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्ने पण्डितको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले पनि संसद्लाई बिजनेस नदिएकोमा असन्तुष्टि पोखिन् । अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेसविहीन बनाएको उनको आरोप थियो । पहाडीले भनिन्, ‘के सरकारले बिजनेस दिने हैसियत गुमायो वा सरकारको मानसिकता अझै पुनस्र्थापित भइसकेको छैन ? होइन भने, सरकार लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने नयाँ षड्यन्त्रको तानाबाना त बुन्दै छैन ?’ 

प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर तीन वर्षमा चामत्कारिक विकास भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका दाबीलाई कांग्रेस नेता गगन थापाले चुनौती दिए । प्रधानमन्त्रीले ठोकुवा गरेअनुसार तीन वर्षमा उल्लेख्य विकास नभएको उनको भनाइ थियो । तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता नै दिए उनले । उनको भनाइ थियो, ‘तपाईं बाहिरको सभा र सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के–चिलिमे–बैठके–चौतारे राखेर तपाईंले माथिबाट ठोक्ने र तलकोले ताली बजाउने अनि माननीय सांसद्हरूले संसद्मा आएर बालकविता सुनाएर बस्ने होइन । म–हामी तपाईंसँग बहस गर्न तयार छौँ, तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर । ल आउनुस्, तपाईंको एउटा–एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ । कहाँ तीन वर्षमा चमत्कार भएको छ ? पानीमा बहस गरौँ । सडकमा बहस गरौँ । पुलमा बहस गरौँ । राष्ट्रिय आयोजनाको एउटा–एउटा कुरामा बहस गरौँ । तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बहस गरौँ ।’