- वि.सं २o८१ बैशाख २६ बुधबार
कानुनी लडाइँ जिते पनि पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउँदैनन् । ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्तिबापतको रकम नपाए पीडित स्वयंले नै ठगी गर्नेको सम्पत्ति पत्ता लगाई निवेदन दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । जसको फाइदा उठाउँदै पीडकले ठगीधन्दा जारी राखेका छन् ।
नेपाली सेनाका सेनानी थिए, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका– ७ का राममणि पोखरेल । कारबाहीमा परेपछि उनले सेवा छाडे । पछि मेनपावर एजेन्ट बने । उनले सिंगापुरस्थित पानीजहाज कम्पनीको नाममा नक्कली ‘डिमान्ड लेटर’ बनाए । सैनिक सेवाबाट अवकाश भएका जवानसँग सम्पर्क बढाए ।
प्रलोभन देखाउँदै पोखरेलले भन्न थाले, ‘सिंगापुरस्थित पानीजहाज कम्पनीबाट डिमान्ड लेटर आएको छ । सेनाबाट अवकाश पाएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रतिमहिना तलब एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर र चार घण्टा ओभरटाइमको थप एक सय १२ डलर कमाइ हुन्छ ।’
मनग्य कमाइ हुने देखिएपछि जवान लोभिए । उनीहरूले अवकाशमा उपदानबापत पाएको रकमबाट कटाएर प्रतिव्यक्ति आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँदेखि १४ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझाए । २० जनाबाट एक करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेपछि पोखरेलको समूहले युवाहरूलाई भारतको मुम्बई लग्योे । होटेलमा ७३ दिन राख्योे । त्यसपछि कोलकाता लग्योे । त्यहाँ थप २३ दिन राख्योे । झन्डै चार महिनाको पर्खाइपछि पनि सिंगापुर उड्न नसकेपछि युवाहरूमा बल्ल शंका पैदा भयो । उनीहरू जब सोधखोजमा जुटे, त्यस वेलासम्म ठगीमा संलग्न पोखरेलसहितको गिरोह फरार भइसकेको थियो । घटनामा पोखरेलसँगै जीवमणि लुइँटेल, भरतबहादुर अर्याल, नारायण श्रेष्ठ, विनिता श्रेष्ठ, विकास श्रेष्ठ, शिवकुमार गुर्माछाने र रिनाकुमार त्रिपाठी संलग्न थिए ।
झापाको दमक नगरपालिका– ४ सिद्धिटोलका रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ काठमाडौंको सिनामंगलमा मेरिगोल्ड ओभरसिज नामक मेनपावर कम्पनी चलाउँथे । युक्रेन, क्रोएसिया, पोर्चुगल र लुथानिया पठाउने भन्दै उनले युवाहरूलाई सम्पर्कमा ल्याए । प्रतिमहिना ६ सय युरो कमाइ हुने भन्दै प्रलोभन बाँडे । ३८ युवाबाट एक करोड ८६ लाख १५ हजार दुई सय रुपैयाँ संकलन गरे । त्यसपछि कार्यालयमा ताला ठोकेर सम्पर्कविहीन बने । घटनामा उनीसँगै भवानीप्रसाद कोइराला, यामबहादुर कार्की, अमिर थुलुङ, सुरज कार्की, दीप ट्राभल्सका सञ्चालक दीपेश गुप्ता र गणेश मैनाली पनि संलग्न थिए ।
कालिकोटको तिलगुफा नगरपालिका– ९ का जयबहादुर विक, झापा गौरादह गाउँपालिका– ७ का सुरज विक, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ का पदराज जोशी र दोलखाको जिरी नगरपालिका– १ का पासाङ डेन्डी शेर्पाले काठमाडौंको चप्पल कारखानानजिकै एक्टिभ इम्प्लोई सर्भिस नामको मेनपावर कम्पनी चलाउँथे । उनीहरूले सोही कम्पनीको नाममा फेसबुक पेज खोले । अनि दुबईको आबुधाबी र युकेमा आकर्षक रोजगारी भन्दै विज्ञापन गरे । उनीहरूको कार्यालयमा बेरोजगार युवाको भिड लाग्यो । यही क्रममा काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ७ का तारानाथ तिमल्सिना, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका– ४ का सिंहबहादुर सिलवालसहित ३६ युवा दुबई र युके जान तयार भए । उनीहरूले एक करोड ४३ लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ कार्यालयमा बुझाएर भिसाको पर्खाइमा बसे । तर, कसैको पनि कबुल गरेअनुसारको भिसा आएन । न बुझाइएको रकम नै फिर्ता पाए ।
खोटाङको दिक्तेल–रुपाकोट –मझुवागढी नगरपालिका– ३ की माया बस्नेत थापा पुरानो बानेश्वरमा रोयल मिमिक रेस्टुरेन्ट एन्ड बार चलाउँथिन् । उनीकहाँ मेनपावर एजेन्ट सरोज साह, सुधीर साह, किरण थापा र अरुण गुरुङको बाक्लो आउजाउ हुन्थ्यो । मनग्य आम्दानी हुने भएपछि माया पनि धन्दामा उनीहरूसँग सहभागी भइन् । साइप्रस पठाउने भन्दै सरोज, सुधीर, किरण र अरुणले युवाहरू रेस्टुरेन्टमा ल्याउँथे । रकम भने मायालाई बुझ्न लगाउँथे । उनीहरूले ४७ युवाबाट जब ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गरे, त्यसपछि सम्पर्कविहीन भए । यी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा ठगिएका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार ठगीका यस्ता घटना पछिल्ला वर्ष झन्डै तीन गुणाले बढेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी एक हजार सात सय ४२ घटना दर्ता भएका थिए । २.५६ गुणा बढेर आव ०७९/८० मा यो दर चार हजार चार सय ६४ पुग्यो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५६.२५ प्रतिशतले धेरै हो । चालू आवको पुस मसान्तसम्म मात्रै ठगीका यस्ता घटना विभागमा मात्रै तीन हजार चार सय ९५ दर्ता भएका छन् ।
विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठग्ने र ठगिनेको संख्या भयावह भएको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको संख्या डरलाग्दो छ । ठगिएको भन्दै जाहेरी दिन विभागमा सधैँ भिड लाग्छ । प्रमाण पुग्ने हामीले दर्ता गर्छौँ, प्रमाण नपुग्ने प्रहरीकहाँ रिफर गर्छौँ । हामीकहाँ दर्ता भएअनुसार पछिल्ला वर्ष ठगिएको रकमको परिमाण एक अर्ब नाघेको देखिन्छ ।’
विभागले आएजति सबै उजुरीलाई जाहेरीका रूपमा दर्ता गर्दैन । वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ अनुसार विभागमा पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न लेनदेनका क्रममा वैदेशिक रोजगारको प्रयोजन खुल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र विभागमा जाहेरी दर्ता हुँदैन । अधिकांश उजुरीमा उल्लेखित लेनदेनमा वैदेशिक रोजगारी खुलेको हुँदैन । त्यसो हुँदा विभागमा दैनिक बढीमा १२ देखि १५ उजुरी मात्रै जाहेरीका रूपमा दर्ता हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रवीन्द्र रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मात्रै दैनिक १० देखि १५ जाहेरी दर्ता हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी भयावह छ । पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले आएका उजुरीमाथि हामी तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ । दैनिक हामीकहाँ मात्रै १० देखि १५ जाहेरी दर्ता हुने गर्छन् । प्रत्येक दिन कम्तीमा तीन अभियुक्त पक्राउ गछौंँ । ठगी हुने रकमको परिमाण पनि ठूलै छ ।’
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी न्याय निरूपणका लागि छुट्टै अदालत तर, फैसला कार्यान्वयन ७ प्रतिशत पनि हुँदैन
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित न्याय निरूपणका लागि सरकारले छुट्टै अदालत वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । अदालतले दैनिक कम्तीमा तीन मुद्दा फैसला गरिरहेको छ । पीडितले कानुनी दृष्टिबाट न्याय त पाउँछन्, तर व्यवहारमा न्याय पाउन निकै कठिन छ । किनकि यसमा कानुन नै बाधक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएको रकम असुल, बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउनेअन्तर्गत पर्छ । यसलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ मा समेटिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा १ ले कुनै व्यक्तिले बिगो वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम तिर्नुपर्ने ठहरे फैसला भएको ६ महिनाभित्र पीडितलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र बिगो वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम नतिरे पीडित स्वयंले अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति पत्ता लगाई अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १६५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भरिपाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नुपर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ ।’
ठगीमा संलग्न हुनेहरूले ऐनको सोही दफाको फाइदा उठाउँदै सजिलै उम्कन्छन् । किनकि ठगीमा संलग्न हुनेहरूले पहिलो त आफ्नो नाममा जायजेथा नै राख्दैनन् । राखिहाले पनि ठगीमा संलग्न हुने अभियुक्तको नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्न पीडितलाई प्रायः सम्भव नै हुँदैन । उदाहरणका लागि पीडित ताप्लेजुङको स्थानीय छ । उसलाई दार्चुलाको व्यक्तिले ठगी ग¥यो । अदालतबाट उसले मुद्दा पनि जित्यो । तर, अभियुक्तले ६ महिनाभित्र फैसलाबमोजिमको बिगो र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिएन । कानुनअनुसार जाँदा अब उसले अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ । ताप्लेजुङको पीडितले दार्चुला बस्ने अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्ने कार्य कठिन विषय हो । त्यसैले पीडितले कानुनी पक्षबाट न्याय पाएको देखिए पनि व्यावहारिक हिसाबले न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी सुशीला पाण्डेले फैसला कार्यान्वयन दर निकै कम रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीलाई लिएर अदालतले फैसला गर्छ । बिगो रकम निर्धारण गरिदिन्छ । दोषीलाई कैद सजाय पनि तोकिदिन्छ । तर, कार्यान्वयन ७ प्रतिशत पनि भएको देखिँदैन । पिपुल्स फोरमको रिसर्चले यस्तो देखाएको छ । यसका विविध कारणमध्ये दोषी फरार हुनु र दोषीले आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख्नु मुख्य हुन् ।’
