निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत २४ मंगलबार ०९:२२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि चाँडै कार्यविधि जारी गर्न निजी क्षेत्रको माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत २४ मंगलबार ०९:२२:००

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कार्यविधि जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा भारतले विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय कार्यविधि जारी गरिसकेको अवस्थामा नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका हुन् । 

यसबाहेक विद्युत् व्यापारको अल्पकालीन बजारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘अहिले भारतले जारी गरेको कार्यविधिले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को पहुँचलाई स्वतन्त्र छोडेकाले पनि नेपाली पक्ष अब तात्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा भने निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता भारत र बंगलादेशलगायतका देशसँग गर्न पाउनुपर्ने माग छ । ती देशमा हरित ऊर्जा ठूलो परिमाणमा आवश्यक छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कार्यविधि तयारीका लागि मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको बताए । ‘चाँडै कार्यविधिको मस्यौदा तयारी भई जारी गरिनेछ,’ उनले भने । सचिव घिमिरेले विद्युत् उत्पादनमा सुधार हुँदै गए पनि खपत गर्ने योजनामा भने पछि परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्ने योजना ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहनुभएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, देशभित्र पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा पछि पर्दा उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको उनले स्विकारे । अब राज्यले नै लगानी वृद्धि गरेर भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ । 

सरकारको संलग्नता अब जलाशययुक्त आयोजनामा मात्र हुने गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । ‘नदी प्रवाही आयोजनामा अब निजी क्षेत्र नै सक्षम भइसकेकाले त्यसलाई नियमन गर्ने भूमिका मात्र राज्यले खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणको जिम्मा भने राज्यले नै लिनेछ । विद्युत्लाई निर्यात गर्नेभन्दा पनि देशभित्र नै खपत वृद्धि गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि खपत योजनाको तयारी भइरहेको र उपभोक्तालाई खपत वृद्धि गर्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने योजनामा रहेको सचिवले जानकारी दिए । ‘त्यो विषय आगामी बजेटमा समेत समावेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेले जलविद्युत्का समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जलविद्युत् आयोजनहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता रोकिएको, आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नबनेको, प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा समस्या आएको, विद्युत् विधेयक संसद्मै रोकिँदा समस्या भएको बताए । इप्पानले भने संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी प्रावधानसहित पारित गर्न सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिन माग गरेको छ । ऊर्जा व्यापारका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशको समेत त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउने, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारीसाधनमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली उद्योग तथा कारखानालाई सहुलियत दिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।