विद्युत् प्राधिकरण भन्छ– साउनदेखि बक्यौता रकम किस्तामा उठाउने तयारी गर्दैे छौँ
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिना दिनभित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यावसायिक घरानाबीच पछिल्लो २ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउनेबारे विवाद चलिरहेको छ । ब्याजसहित करिब १४ अर्ब (१० अर्ब १४ करोड ब्याजबाहेक) बक्यौता उठाउन मन्त्रिपरिषद्देखि विद्युत् नियमन आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिसमेतले चासो देखाएको हो । समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
तर, प्राधिकरणले साउनदेखि किस्तामा बक्यौता उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय दिनुपूर्व नै ११ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यही निर्णयमा आधारित भएर साउनदेखि उद्योगीसँग किस्तामा बक्यौता महसुल असुल्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयबारे उनले अनभिज्ञता जनाए । ‘त्यस्तो निर्णय गरेको भए मन्त्रालय हुँदै, बोर्डमा आउला, माथिल्ला निकायले गरेको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जानेछाैँ,’ उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले महिना दिनभित्र बक्यौता उठाउन सक्ने सम्भावना नभएको बताएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनाले कोभिड–१९ का कारण व्यवसायीको समस्यालाई हेरेर असारसम्मको समयावधि दिएको जानकारी दिए । साउन २०७८ देखि भने जुन महिनाको जति बक्यौता छ, त्यहीअनुसार महसुल तिर्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको हो । ‘तर, माथिल्लो निकायबाट फरक निर्णय भएमा त्यसअनुसार अघि बढ्नेछाैँ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनमा विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएका बिलबिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्नेलगायतका काम गरी समितिलाई महिना दिनभित्र जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राहकलाई नियमावलीअनुरूप आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा विद्युत् लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसअनुसार गर्न र विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको छ ।
बक्यौता महसुल विवादबारे प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद भएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्ले २१ पुस ०७६ मा ऊर्जासविच दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समाधानको सिफारिस गर्ने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसपछि महसुल निर्धारण गर्ने काम विद्युत् नियमन आयोगको हुने भन्दै विद्युत् आयोगमा पठाइएको थियो । तर, आयोगबाट निर्णय आउनुअघि नै मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले साउनदेखि उठाउने गरी बोर्डमार्फत निर्णय गरेका हुन् ।
बक्यौताबारे सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको भनाइ
मोहमद इस्तियाक राई
अर्बौँ रुपैयाँ राज्यबाट विशेष सुविधा लिएर पैसा तिरेको छैन । व्यवसायीहरूले कमाएर ट्याक्स तिर्नुपर्छ । अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर बक्यौता रकम नबुझाएका व्यापारीहरूलाई ब्याजसहित जरिवाना असुलउपर गरिनुपर्छ । समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।
पार्वती विशुंखे
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अध्ययन गर्नलाई ५ सदस्यीय समिति गठन भयो । हाम्रो टिमले घनीभूत रूपमा शब्द–शब्द, अक्षर–अक्षर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो विषयमा र यो क्षेत्रमा देखिएका जति पनि विसंगति छन्, त्यसका बारेमा हामीले विस्तृतमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ । राज्यका स्रोतहरू संकलन गर्नमा जुन ढिलाइ भएको छ, राज्यको ढुकुटीमा त्यो बक्यौता ल्याउनुपर्छ । त्यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीलाई सहयोग पुग्छ ।
प्रदीप यादव
१० अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्छ । जसले पैसा तिर्दैन, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर हत्कडी लाउनुपर्छ । पैसा असुल गर्नुपर्छ ।
धर्मशिला चापागाईं
के यो देश बिचौलियाले चलाउने हो ? मेरो प्रश्न हो । राम्रोसँग कमाई खाने हो भने कमाएर राज्यलाई ट्याक्स तिर्न ठूलो आपत्ति होइन । प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ कि सर्वाेच्चले समेत यसलाई खारेज गरेर ‘बक्यौता तिर्नु’ भन्ने खालको निर्देशन गरिसक्दा पनि नमान्ने, ती व्यापारी होइनन्, बिचौलिया हुन् । यो बक्यौता तुरुन्त उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । हामीले तल–माथि, दायाँ–बायाँ गर्दै जाने हो भने हामीले कसका लागि काम गरेको ? १० अर्ब भनिएको छ, यसको साँवा–ब्याज सबै असुल गर्नुपर्छ ।
राजेन्द्र केसी
यो मुलुकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो रकम हो । तत्काल असुलउपर हुने खालेको निर्णय हुनुप¥यो ।
चन्दा चौधरी
राष्ट्रको ढुकुटीमा आउने पैसा उद्योगी–व्यापारीहरूले तिरेका छैनन् । यो त ट्रेन्ड नै बसिसकेजस्तो छ । एउटा सामान्य परिवारले मिटर राखेको अवस्थामा पैसा तिरेन भने लाइन काटिदिन्छ । आमजनताको लाइन काटिन्छ, ‘फाइन’ लिन्छ । अर्बौँ पैसा कसरी अहिलेसम्म तिर्न बाँकी छ ? त्यसमा सोच्नुपर्ने कुरा हो ।
