ज्येष्ठ नागरिक र सक्रियता

ज्येष्ठ नागरिक शब्दावलीले सामान्यतः काम वा सेवावाट निवृत्तिपछिको उमेरलाई जनाउँछ । सेवानिवृत्त हुने उमेर प्रहरी र आर्मीको विशेषबाहेक सरकारी निकायमा ५८ देखि ६५ वर्षसम्म रहेको छ । सरकारी निकाय/बैंकमा निवृत्तिका लागि सेवाको अधिकतम अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ । निजी क्षेत्रमा ७० वर्षसम्म पनि काम गर्न पाइएला । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले भने ६० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक परिभाषित गरेको छ । ०४८ सालको जनगणनाअनुसार ४.६ प्रतिशत (११ लाख) रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या त्यसको २० वर्षपछि ०६८ सालको गणनामा ९.१ प्रतिशत अर्थात् दोब्बर बढीले वृद्धि भएको र २६ लाख नाघेको देखिन्छ । औसत आयुमा वृद्धि हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्यामा वृद्धि तीव्र हुँदै गएकाले अब १५ वर्षभन्दा कम अवधिमै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या दोब्बर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन र परिचालन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । 

वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान, सीप र अनुभवका सागर नै हुन् । त्यसैले यिनलाई राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । तर, ज्येष्ठ नागरिकसँग भएका ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोगमा राज्यले कुनै योजना नबनाउँदा त्यो निष्क्रिय र प्रयोगहीन भएर खेर गइरहेको अवस्था छ । राज्य र स्वयं ज्येष्ठ नागरिक आफैँबाट पनि त्यो ज्ञान, सीपको उचित सम्मान हुन नसकिरहेको अवस्था छ । देशको कमजोर आर्थिक अवस्था, न्यून ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, निवृत्त भएपछि आर्थिक रूपले सक्रिय नहुने प्रवृत्तिले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक/सामाजिक अवस्था समष्टिमा दयनीय नै छ । यसमा पनि पेन्सन नपाउने र भत्ता पनि नपाउने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आय आर्जन गर्न नसक्ने ६०–७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था थप दुर्दान्त छ । उमेर र शारीरिक अवस्थालाई ख्याल नगरी सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाबापत एउटै रकमकलम प्रदान गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ७५–८० नाघेका अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था थप दयनीय छ ।

जनगणनाको वर्गीकरणले ज्येष्ठ नागरिकलाई निष्क्रिय जनशक्तिका रूपमा लिएको छ । तर, यो जनशक्तिले पनि देशको गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष योगदान केही न केही गरिरहेको छ, गर्न सक्ने प्रशस्त क्षमता पनि विद्यमान छ । तसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकलाई मुलुकको आयआर्जन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा सशक्त रूपमा सहभागिता गराउन सकेमा सम्बन्धित नागरिक मात्र होइन, मुलुकको गरिबी पनि कम भई आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग हुनेछ । अशक्तबाहेकका ज्येष्ठ नागरिक स्वयंमा पनि यस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय भएर आफ्नो सम्मान आफैँ गर्ने सोचको विकास हुन आवश्यक छ । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पत्तिको रूपमा लिई सम्मानपूर्वक परिचालन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित वातावरण मिलाउन जरुरी छ । यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक/आर्थिक रूपले ज्येष्ठ नागरिकमा कसरी सक्रियता बढाई परिवार र देशको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाबयुक्त विश्लेषण पस्किने कोसिस गरेको छु ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई मुलुकको आयआर्जन तथा आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन सके सम्बन्धित नागरिक मात्र होइन, मुलुकको गरिबी पनि कम भई आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग हुनेछ

ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक÷सामाजिक रूपले सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा फरक–फरक विचार देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भएपछि धेरैजसोमा काम गर्नुहुँदैन, आरामसँग बसेर जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने भावना एकथरीको छ । कतिपय जुनसुकै उमेरमा सेवाबाट निवृत्त भए पनि सक्रिय जीवन समाप्त भएको ठान्छन् । यस्तो भावना परम्परागत ठालुपन र अविकसित मानसिकता हो । मनोबल उच्च राख्ने हो भने मानिस बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील हुन सक्छ, केवल उमेरअनुसार क्रियाशीलताको स्तर फरक हुन सक्छ । सेवानिवृत्तलाई एउटा अर्काे नयाँ जीवनको सुरुआतका रूपमा लिई आफूलाई सक्रिय बनाउन सकेमा जीवन स्वतः स्वस्थ र सुखमय हुनेछ । पश्चिमा विकसित देशहरूमा काम नै पूजा (वर्क इज वर्कसिप) भन्ने अवधारणाले ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले आफूलाई सधैँ क्रियाशील बनाइराखेका पाइन्छ । नेपालमा पनि खासगरी निजी क्षेत्रका वरिष्ठ नागरिकहरूले ८०–९० वर्षसम्म पनि आफूलाई सक्रिय राख्न थालेका छन्, जुन राम्रो प्रवृत्ति हो । आर्थिक रूपले विपन्न कैयौँ ज्येष्ठ नागरिक हातमुख जोर्नकै लागि पनि ज्यादै अशक्तताबीच पनि काम गरिरहन मजबुर छन् । ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई कुनै काममा सक्रिय राख्नु आफैँलाई सम्मान र निष्क्रिय रहनु आफ्नै अपमान भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । वरिष्ठ नागरिकहरू आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा क्षमताअनुसार सहभागी रहँदा आय आर्जन पनि हुन्छ, जीवन पनि स्वस्थ र सक्रिय रूपले बित्छ । 

आर्थिक रूपले सक्रिय भन्नाले आर्थिक गतिविधिमा संलग्नतालाई बुझाउँछ । ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने खालका कृषि तथा गैरकृषिसम्बन्धी गतिविधिमा सक्रिय हुन सक्छन् । कृषिसम्बन्धी गतिविधिमा खाद्यान्न/नगदे बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन, पशुजन्य उत्पादनलगायत पर्छन् भने गैरकृषि क्षेत्रमा उद्योग, खानी, विद्युत्, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा सञ्चार, वित्तीय (बैकिङ, बिमा, पुँजी बजार), मध्यस्थता, घरजग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सार्वजानिक, सामाजिक तथा व्यापारिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक सेवालगायतका २० उपक्षेत्रका क्रियाकलाप समावेश छ । यसमा सामाजिक सेवा (कुनै आर्थिक लाभ/सुविधा नलिई निःस्वार्थ भावले समाज/समुदायमा प्रदान गरिने सेवा) पनि पर्छन् । ज्येष्ठ नागरिक पनि खेती किसानी र उद्योगधन्दादेखि सेवासम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय रहन सक्छन् । यसबाट उनीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने आधार पनि मिल्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सक्रिय गराउन केही व्यावहारिक आर्थिक÷सामाजिक तथा घरायसी क्रियाकलाप÷कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोजेको छु । कृषिसम्बन्धी गतिविधिमा करेसाबारी, च्याउखेती, कुखुरापालन, माछापालन, गाई–भैँसीपालन, फूल उत्पादन उपयुक्त हुन सक्छन् । घरेलु उद्योगधन्दाका रूपमा डोरी, नाम्लो बनाउने, डोको, डालो बुन्ने, कुचो बनाउने, दुना–टपरी बनाउने, बत्ती कात्ने, धुप बनाउने, दालमोठ, भुजिया, चिप्स बनाउने काम हुन सक्छन् । सेवा व्यवसायमा सिलाइ, तालिम/प्रशिक्षण, स्कुल–कलेजमा आंशिक अध्यापन/सुरक्षाका काम, परामर्श सेवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई समावेश गराउन सकिन्छ । यी कार्य सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय साधन/ऋण उपलब्ध गराएर गर्न सकिन्छ । 

बजारको हकमा सहकारी, सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिका, वृद्धाश्रम तथा स्थानीय निकायहरूले सहजीकरण गरिदिन सक्छन् । स्वयं सेवकको रूपमा सामाजिक सेवामा संलग्न गराउन सकिन्छ । पछिल्लो समय घरायसी कामको सेवालाई पनि राष्ट्रिय आयमा समावेश गर्न थालिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले त्यत्तिकै समय बिताउनुको सट्टा परिवारको सदस्यको हैसियतले आफूले गर्न सक्ने प्रत्येक काममा सहयोगी हुन सकेमा पनि घरपरिवारबाट बढी सहयोग पाउन सक्ने, समय सजिलै बित्ने हुन्छ । 

जीवन/परिवार पनि रसिलो, रमाइलो हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठ नागरिकहरूले घरको कार्यलाई परम्परागत धारणामा नलिई केही न केही काम गरेर सहयोगी बन्ने अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक छ । परिवारले पनि ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान र अनुभवलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नेपालको संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐनले दिएको अधिकार र व्यवस्थाअनुसार आर्थिक सुविधाका साथै विभिन्न सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । हाल प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन गर्दै लैजाने र ७० वर्षमाथि र कमजोर आर्थिक अवस्थाका अशक्त वृद्धलाई सरकारको क्षमताअनुसार भत्ता थप बढाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले पनि विशेष पहल र सहजीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

(अर्थविद् कार्की राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका संस्थापक सदस्य हुन्)