अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले आर्थिक मुद्दामा कार्यगत एकता गर्ने

निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक मुद्दामा कार्यगत एकता गर्ने भएका छन् । सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटै आवाज भए मात्रै आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गर्न सकिने निष्कर्षसहित आर्थिक मुद्दामा एकमत हुनुपर्नेमा उनीहरू सहमत भएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले एउटै ‘भ्वाइस’ बनाउँदा सरकारले बल्ल आफ्ना मागहरू सम्बोधनमा तदारुकता देखाएको बताए ।

कार्यक्रममा साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एन्ड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्रले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न साझा रूपमा अघि बढेर  प्रयास गर्नुपर्ने बताए । 

 महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले आफू नेतृत्वमा आएपछि निजी क्षेत्रबीच कार्यगत एकताको मस्यौदा तयार पारेर सुुझाबका लागि परिसंघ र चेम्बरमा पठाइसकेको जानकारी दिए । एउटै उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूबीच ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी हाम्रा मागहरू एउटै भ्वाइस बनाएर मात्र स्थापित गर्न सक्छौँ ।’ निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारलाई सुझाब दिँदा सहकार्य गरिसकेका छन् । महासंघले विभिन्न ५३ एजेन्डा समेटेर भिजन पेपर तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिए ।  

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको गुनासो पोखे ।  उनले भने, ‘जबसम्म समाज र राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई सम्मान र विश्वास गरिँदैन तबसम्म कुनै पनि मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।’

 निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने उनको जिकिर छ । उनले अहिलेको कालोबजारी ऐन धेरै पुरानो भइसकेकाले जतिसक्यो छिटो संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबीच कार्यगत एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘जब हामीले कुनै पनि मुद्दामा एउटै भ्वाइस बनाएर आवाज उठाउन सकेका छौँ, त्यो वेला हाम्रा माग राज्यले पनि कार्यान्व्यन गरेको छ ।’ 

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रबीच कार्यगत एकता अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भएको बताए । अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात–निर्यातमा देखिएका झन्झटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘व्यवसायीलाई जहिल्यै कालोबजारी गरेर ठगी गरिरहेको आरोप लगाइन्छ, यसले व्यवसायीको मनोबल पनि घटाउने काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न धेरै दुःख–कष्ट छन् ।’