मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ओलीले संसदीय परम्परा मात्रै हेरे, संविधानका धारा हेरेनन् : नरहरि आचार्य

कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदीय परम्परा र प्रणालीलाई मात्रै आधार बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलहरूको सम्झौताको रूपमा ल्याइएको स्मरण गरे ।

अस्वस्थताका कारण लामो समयदेखि पार्टीको बैठकमा जान नसकिरहेका नेता आचार्यले मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बोल्दै संविधान बनाउँदाका बखत नै यी विषयहरूमा छलफल भएको सुनाए ।  

‘संविधानसभाले संविधान बनाउँदा नै यस कुरामा धेरै छलफल भएको हो । केही विवाद पनि भएको थियो । कांग्रेसले औपचारिक रूपमा परम्परागत संसदीय प्रणालीकै वकालत गरेको हो । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो,’ नेता आचार्यले भने, ‘कांग्रेसका पनि २५ जना सभासद् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए । तर, घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लेखेको एमालेले कहिल्यै वकालत गरको होइन ।’ 

उनले त्यहीकारण सबैको सहमतिले अहिलेको व्यवस्था रहेको बताए । ‘अहिलेको प्रवधान सबैका बीच एकप्रकारको सम्झाैता हो, त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि संसदीय परम्परा र प्रणालीको उल्लेख गरेका छन् । जुन कुरा संविधानमा छैन,’ आचार्यले भने । 

नेता आचार्यले सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताका कामहरू लथालिंग भएको धारणा राखे ।  ‘पार्टीभित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनुपर्ने हो, ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।’ 

उनले अहिलेको संविधानमा परम्परागत संसदीय प्रणालीका केही मूलभूत चरित्रहरू नरहेको बताए । ‘सदनलाई प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अविश्वस्त लाग्यो भने तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्नँ, दुई वर्ष कुर्नैपर्छ । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने तत्काल राख्न पाइन्नँ, एक वर्ष कुर्नैपर्छ,’ नेता आचार्यले भने, ‘यो प्रावधान स्थायित्वका लागि राखेको हो । यो प्रावधान त्यो वेला खासगरी कम्युनिस्टहरूकै विशेष आग्रहमा राखिएको हो ।’ 

उनले आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्याे वा इच्छा लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत गर्न नपाउने दाबी गरे । नेता आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा विघटनको मुद्दा चलिरहे पनि राजनीतिक पार्टीहरूले अदालतको निर्णय कुरेर बस्न नहुने, नसक्ने बताए । ‘सत्तरी वर्षको प्रतीक्षा र प्रयत्नपछि संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधानलाई भत्किन नदिने र त्यसको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व यतिखेर कांग्रेसकै जिम्मामा आएको छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यतिखेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई जोगाउनु नै हो । संविधान जोगियो भने आवधिक निर्वाचनहरू हुँदै गर्छन्,’ आचार्यले भने, ‘संविधान नै भत्कियो भने त्यसपछिको रिक्तता भयावह हुन सक्छ ।’ 

उनले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सडकबाटै आफ्ना कुरा जनतालाई भन्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, उसको ठाउँ संसद् हो, संसद् विघटन भए सडकबाट आफ्ना कुरा भन्न सक्नुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ, अहिलेसम्मका कार्यक्रममा हामी सदस्य र समर्थकका बीच गयौँ । अब आमजनतासमक्ष जानुपर्दछ,’ नेता आचार्यले भने । 
उनले सातै प्रदेशमा बृहत् आमसभा र भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अग्रसरतामा सभाहरू गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।