मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०६:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सर्त थपेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०६:५७:००

निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरू सर्त थपेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयप्रति उद्योगी–व्यवसायीको मत बाझिएपछि छाता संगठनहरूले निजी क्षेत्रको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्त थपेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसार सरकारलाई सुझाबसमेत दिएका छन् । मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको भन्दै छाता संगठनहरूले निजी क्षेत्रसँग छलफल र अध्ययनपछि कृषिमा क्रमशः विदेशी लगानी खुला गर्न सरकारलाई सुझाबसमेत दिएका हुन् । निजी क्षेत्रले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्न खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने, अधिकतम उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र उच्चतम प्रविधि भिœयाउनुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेका छन् । 

‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने , स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आवश्यक छ । यससँग सम्बन्धित नीति–नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बर जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारले २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको एकथरी उद्योगी–व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् भने अर्काथरीले विरोध गरेका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था र त्यसको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले गरेको विरोधमा महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘कृषिजस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस सन्दर्भमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले यससँग सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कृषिमा विदेशी लगानीबारे निम्नबमोजिमको सुझाब सरकारसँग पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

चिन्ता किसानको डर अमुलको
तीनवटा छाता संगठनबीच भएको बैठक र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफलबाट कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा किसान विस्थापन हुन्छन् कि भन्ने कुरा उठेको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताए । किसान विस्थापन हुने चिन्तासँगै भारतीय ब्रान्ड अमुल नेपाल भित्रिने डर पनि देखिएको उनले बताए ।

‘यहाँको कच्चा पदार्थ उपयोग नगर्ने गरी अमुल आएमा किसान विस्थापन हुने र यहाँका डेरी उद्योग धराशायी हुने भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नुपर्ने र अधिकतम निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने सर्त अघि सारेका हौँ ।’ यद्यपि, कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयमा भने डेरी उद्योगीबाहेक सबैजसो पक्ष सकारात्मक नै देखिएको उनले बताए ।