कोरोना महामारीका कारण गत ६ चैतदेखि बन्द रहेका सिनेमा हल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै देशभरका सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किंदा पनि सिनेमा हल सञ्चालनतर्फ सरकारले कुनै चासो नदेखाएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । सरकारले सिनेमा हल सञ्चालनमा कुनै चासो नदेखाएपछि नेपाल चलचित्र संघले गत शुक्रबारदेखि मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालन गरेका थिए । तर, हल खुले पनि दर्शक भने न्यून मात्रै रहे । 

प्रदेश २ का जनकपुरधाममा पाँच, वीरगन्जमा पाँच, कलैयामा दुई, जितपुरमा दुई, मलंगवामा दुई, बरहथवामा दुईसहित प्रदेश २ मा ३० भन्दा बढी सिनेमा हल छन् । १० महिनादेखि हल बन्द हुँदा आफूहरूले लाखौंको क्षति बेहोरेको हल सञ्चालक बताउँछन् ।

हल बन्द भए पनि न्यूनतम लाग्ने बिजुली दस्तुर मासिक १० हजार, कर, घरभाडा, स्टाफ खर्च भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जनकपुरधामका आशा हल सञ्चालक रामचन्द्र साहले लामो समयदेखि हल बन्द हँुदा आफूहरू निकै मारमा परेको बताए । ‘हल बन्द छ, अरू कुनै कारोबार छैन,’ उनले भने, ‘नियमित रूपमा बिजुली बिल, स्टाफ खर्च, घरभाडा, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा हल सञ्चालकले धेरै घाटा सहनुपरेको छ ।’

कोरोना कहरका कारण सरकारले हल सञ्चालकलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै न्यूनतम बिजुली बिल बुझाउन एक महिना मात्रै ढिलो भएमा १० प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको जनकपुरका निलम सिनेमा हल सञ्चालक सिकिन्द्र साहले गुनासो गरे । ‘सरकारले सहयोग गरेन भने कसरी व्यवसायी टिक्छन्, व्यवसायीको समस्या सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

हल बन्द हुँदा कर, बिजुली तथा बैंकमा रहेको ऋणको ब्याजदरमा छुट गर्नुपर्नेलगायतका माग चलचित्र संघले गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको साह बताउँछन् । ‘सिनेमा हलको मर्मत सम्भार तथा रंगरोगनका लागि केही वर्षअघि २० लाख बैंकबाट ऋण लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले जग्गा बेचेर ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।’