कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जामा पहुँच बढाइने भएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले समन्वय गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आगामी बैठकमा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए–नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैंकिङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशीघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेस गर्ने, सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, विभिन्न नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।