फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आन्दोलनको बलमा संसद् पुनर्स्थापना गरेरै छाड्ने दाबी

घनश्याम भुसालले भने– विगतमा विघटित संसद् पुनर्स्थापना  भएका उदाहरण छन् । यसपटक पनि पुनर्स्थापना  भएरै छाड्छ । संसद् विघटन गरेर तीन करोड जनताको अधिकारमाथि आक्रमण भएको छ ।

सुरेन्द्र पाण्डेको जिकिर– शान्ति, समृद्धि र प्रगति चाहेका आठ लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य, ४५ लाखभन्दा बढी मतदाता र लोकतन्त्रवादीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिनुभयो

बुटवलबाट विष्णु घिमिरे, दैलेखबाट विष्णु शर्मा, धनगढीबाट तेजराज भट्ट, सिराहाबाट सुरेन्द्रकुमार कामती, महोत्तरीबाट रञ्जन भण्डारी, सप्तरीबाट भोला पासवान, पोखराबाट गोविन्द सुवेदी, कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट, बर्दियाबाट यज्ञप्रसाद सापकोटा, सुर्खेतबाट रमेश रावल, सर्लाहीबाट श्रवण थापा

......

५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनको विरोध तथा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मंगलबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ । उक्त समूहका शीर्ष नेता काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भने अन्य विभिन्न तहका नेता काठमाडौंबाहिरका कार्यक्रममा सहभागी भए ।

बुटवलमा आयोजित विरोधसभामा नेकपा नेता घनश्याम भुसालले संसद् पुनस्र्थापना भएरै छाड्ने बताए । संसद् पुनर्स्थापनाकै लागि आन्दोलन सुरु भएको उनको भनाइ छ । बढीमा तीन महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना  हुने उनको दाबी थियो । ‘विगतमा विघटित संसद् पुनर्स्थापना  भएका उदाहरण छन् । यसपटक पनि पुनस्र्थापना भएरै छाड्छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन गरेर तीन करोड जनताको अधिकारमाथि आक्रमण भएको छ ।’ कार्यक्रममा नेकपाका नेताहरू वामदेव क्षत्री, हकिकुल्लाह खाँलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमाथि नै आक्रमण गरेकाले त्यसविरुद्ध उत्रिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

दैलेखमा आयोजित सभामा दैलेख क्षेत्र नम्बर २ का सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर बुढाले कसैले सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगरोस् भनेर संविधानमा बाध्यकारीबाहेकका व्यवस्था खारेज गरिएको स्मरण गरे । ‘त्यही संविधानमा सहीछाप गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैँ संसद् विघटनमा लाग्नु दुःखद हो,’ उनले भने । नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले लिएको बाटोले उनीहरू सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था आउने बताए । ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार गरेर आएमा हामी स्वागत गर्न तयार छौँ । हामीले संसदीय दलबाट कारबाही गरेका छौँ, अध्यक्षबाट कारबाही गरेका छौँ, साधारण सदस्य बाँकी राखेका छौँ,’ उनले भने ।

सिराहा सदरमुकाममा आयोजित विरोधसभामा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासले दुईतिहाइ बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी जनतामाथि कुठाराघात गरेको बताए । देशभर जनता सडकमा उत्रिसकेकाले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको नेकपाबाट प्रदेश–२ का सांसद नेता प्रमोदकुमार यादवले बताए ।

महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्यो । र्‍यालीमा केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमार शर्मा, भरत साह, प्रकाश पोखरेल र सांसद मञ्जु यादवलगायतका नेता सहभागी थिए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नेकपा नेता साहले असंवैधानिक र अराजनीतिक संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । अर्का नेता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले जनता र पार्टीमाथि प्रतिघात गरेको बताए ।

सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनपछि आयोजित विरोधसभामा नेताहरूले आन्दोलनबाटै सरकारलाई असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन बाध्य पार्ने चेतावनी दिए । विरोधसभालाई जिल्ला अध्यक्ष अशोककुमार मण्डल, प्रदेश सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवान, जिल्ला इन्चार्ज रामप्रित पासवान, प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द न्यौपाने, पूर्वमन्त्री दिनेश यादव, प्रदेश कमिटी सदस्य महेश यादवलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ सँगसँगै अगाडि बढाइने उनीहरूले बताए ।

पोखरामा आयोजित विरोध सभामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली अरूको सेटिङमा चल्दा आफैँ फसेको बताए । संसद् विघटन पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नभई अरूकै सेटिङ रहेको उनको दाबी थियो । ‘शान्ति, समृद्धि र प्रगति चाहेका आठ लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य, ४५ लाखभन्दा बढी मतदाता र लोकतन्त्रवादीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिनुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘आफूसहित देश र जनतालाई अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराउने काम आफ्नै सेटिङमा भएको बताउनुभएको छ । तर, यो सेटिङ अरू कसैले गरेका हुन् । आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि ओलीलाई पनि उनीहरूले नै सडकमा धकेल्ने दिन आउनेछ ।’ अर्का नेता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको बताए । कार्यक्रमलाई नेकपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की इन्चार्ज राजकाजी गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य सीता गिरी ओलीलगायत नेताले सम्बोधन गरेका थिए ।

एमसिसी पारित गर्न संसद् विघटन : रावल

धनगढीमा आयोजित सभामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए । ‘नेपालको धर्ती विदेशीको अधिनमा पुर्‍याउने, नेपालीले अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको नाममा गुप्तचरी गर्ने राष्ट्रघाती कुकृत्यलाई अगाडि बढाउन केपी ओलीजीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गोप्य सम्झौता गरेर देशघाती काम गर्नुभएको छ,’ रावलले भने, ‘यही काम गर्न सजिलो होस् भनेर ओलीजीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो ।’ ओलीले संसद्बाटै एमसिसी पारित गराउन खोजे पनि गत माघमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीले रोकेको रावलले बताए ।

यस्तै, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा आयोजित विरोधसभामा रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रघाती, जनविरोधी, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत तथा पार्टी एकताविरोधी भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधानको धारा ७६ र ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने कुन अधिकार छ ?’ रावलले भने, ‘सबै सम्भावना हुँदाहुँदै ओलीले संविधानको अवशान गर्नुभयो ।’ गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेको उनको भनाइ थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन आफूसहित प्रतिनिधिसभाका ८३ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा समावेदन दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै रावलले संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिको पनि मनसाय मिलेको बताए ।

कालीकोटमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद् पुनस्र्थापना गरी पार्टीमा फर्किन ओलीलाई आह्वान गरे । जनमतको अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जनताले सडकमा ल्याएर छाड्ने बताउँदै उनले त्यसबाट जोगिने बाटो संसद् पुनर्स्थापना मात्र भएको सुझाए । ‘असंवैधानिक कदमप्रति नेकपा मात्र होइन, देशका सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन्,’ उनले भने ।

संसद् विघटनको विरोधमा बर्दियामा प्रचण्ड–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । सदरमुकाम गुलरियामा प्रदर्शनपछि आयोजित सभाका वक्ताले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरे । विरोधसभालाई नेकपा केन्द्रीय सदस्य तिलक शर्मा ‘हिमाल’, नेताहरू रत्न खत्री, कौशिला सिंहलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

सुनसरी इनरुवामा आयोजित विरोधसभामा नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश संयोजक भीम आचार्यले प्रधानमन्न्त्री ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई भेडीगोठको संज्ञा दिए । ओलीले निहित स्वार्थका लागि संसद विघटन गरी सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने अवस्था निम्त्याएको उनको भनाइ थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र अलोकप्रियताका कारण धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरको उपनिर्वाचनमा नेकपाको हार भएको आचार्यले दाबी गरे । ‘ओली सरकारले वाइडबडी घोटाला, ओम्नी काण्ड, एनसेल घोटालालगायत एकपछि अर्को घोटाला र विवादित काम गरेर पार्टीलाई बदनाम ग¥यो,’ उनले भने । विधि, विधान, संविधान र पार्र्टी निर्णयविना चलेको सरकारका कारण नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन नै धरापमा परेको र त्यसको जिम्मा ओलीले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुर्खेतमा आयोजित विरोधसभामा नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि कटाक्ष गरिन् । देउवा प्रतिपक्ष दलको नेता नभई ओलीको सेक्रेटरी भएको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक ‘कु’ गरेको अवस्थामा सरकारको विरोध गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले मौन समर्थन गरेको झाँक्रीको दाबी थियो । ‘ओलीको संवैधानिक ‘कु’को विरोध त गर्नु भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, उहाँले हुनै नसक्ने निर्वाचनको विरोध गर्न सक्नु भएन । संसद् पुनस्र्थापनाको मागसमेत गर्न सक्नु भएन ।’ 

यस्तै, सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा पूर्वमन्त्री तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राय यादव, केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी जिल्ला इन्चार्ज डाचाराज वाग्ले र जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्तले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उनीहरूले संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम खारेजी गर्ने काम गरे । संविधानलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनचाहनाको उल्लंघन गरेको चर्चा गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा ओलीनिकट मन्त्री बर्खास्त

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट मन्त्री बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले मंगलबार बिहान पदमुक्त गरेका हुन् । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्टले आफैँसँग राखेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए । नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मन्त्री बोहरालाई हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलसँगको परामर्शपछि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री बोहरालाई पदमुक्त गरेका हुन् । सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ओली समूहबाट मन्त्री बनेका बोहरा एकजना मात्र हुन् । मन्त्री बोहराको ठाउँमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले बताए । बोहरालाई पदमुक्त गरिएसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहका आकांक्षीले लबिङ थालेका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई ओली समूहले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे पनि मन्त्री बोहरा भने अहिलेसम्म मौन छन् । औपचारिक रूपमा नखुले पनि उनी ओली समूहमै लाग्ने स्रोतको दाबी छ । उनले भने आफू अहिलेसम्म पार्टी एकताकै पक्षमा रहेकाले कुनै समूहमा नलागेको बताएका छन् । उनी संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टनिकट मानिन्छन् । मन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा खुलेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली पक्ष कमजोर छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित नेकपाका ३९ जना छन् । सुरुमा ओली समूहमा तीनजना मात्र थिए । तर, अहिले सातजना ओली पक्षमा खुलेका छन् । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले समूह फेरबदल गर्न थालेपछि ओली पक्ष बलियो सम्भावनाका कारण प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमत जोगाउने कसरतमा छ । असन्तुष्टलाई जिम्मेवारी दिएर मनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समिति हेरफेर र विस्तार गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत जोगाउने र ओली समूहको सरकार अल्पमतमा पार्ने कसरतले सांसदहरू तानातानमा परेका छन् । केही सांसदले भने अझै कित्ता स्पष्ट गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट ओली समूहमा रहेकाले उनीनिकट केही प्रदेश सभा सदस्य ओली समूहमा जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । ओली समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाले प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत तोडिने दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने गरी हाम्रो संख्या पुग्ने निश्चित भएको छ । केही दिनमै धेरै साथी खुलेर हामीतिर लाग्नुहुन्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारको बहुमत तोडिन्छ । सरकार गठन भने कांग्रेससँग केन्द्रमा हुने समीकरणमा भर पर्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू भने आफ्नो स्पष्ट बहुमत रहेकाले सरकार फेरबदल हुने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँछन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षको सुविधाजनक बहुमत रहेकाले सरकार फेरबदल नहुने बताए । ‘कसैले सरकार फेर्छु भन्दैमा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग सुविधाजनक बहुमत छ भन्ने प्रस्टै छ ।’ सरकार भने विस्तार हुन सक्ने उनले बताए । दुई दिनदेखि धनगढीमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले प्रदेशमा बहुमत कायम राख्न असन्तुष्टलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

बहुमत भए पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षभित्रै सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने आवाज भने चर्को छ । पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टको कार्यशैलीप्रति पूर्वमाओवादीकै प्रदेश सभा सदस्य असन्तुष्ट छन् । पूर्वएमाले समूहका केही प्रदेश सभा सदस्य पनि नेतृत्व फेर्नुपर्ने लबिङमा छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सदस्य छन् ।

बागमतीका मुख्यमन्त्रीले हटाए उपनेता र सचेतक

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पौडेलले संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेका हुन् । 

पौडेलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य ३० सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पनि सोधेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । १० पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बाँकी १५ जनालाई पनि आवश्यकताअनुसार स्पष्टीकरण सोधिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले बताए । दाहालका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संसदीय दलको विधानको अधीनमा रही उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गर्दै सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । 

संसदीय दलको उपनेताबाट पदमुक्त गराएकोबारे प्रतिक्रिया दिँदै जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पौडेललाई ९ पुसमै संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गराइसकेको दाबी गरे । १० पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै ४५ जनाको उपस्थितिमा पौडेललाई संसदीय दलबाट हटाइएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो बहुमत सांसदको निर्णयबाट पौडेललाई संसदीय दलबाट हटाइसकिएको छ । अब अहिले उहाँले उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गर्दै सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ‘हामीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरिसकेका छौँ ।’